काठमाडौं – राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको भन्दै नेपालले जलवायु न्यायको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तथ्यपरक र प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सदस्य सुनिलबहादुर थापाले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट सहयोग माग्नु भीख माग्नु नभएको स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। भावनात्मक पत्र पठाएर मात्र सहयोग प्राप्त नहुने भन्दै उनले प्रमाण, तथ्याङ्क र विश्वसनीय आधारसहित सहयोगको दाबी प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

‘जलवायु कोषबाट रकम माग्नु भीख माग्नु होइन। त्यसका लागि प्रमाण, तथ्याङ्क र विश्वसनीय आधार आवश्यक हुन्छ,’थापाले भने। 

जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र जोखिमको यथार्थ विवरण तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए