एजेन्सी– इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई नयाँ संसद् गठनसँगै राजनीतिक दबाब बढ्ने देखिएको छ । संसद्मा उनी नेतृत्वको गठबन्धनको शक्ति घटेको र विपक्षीको प्रभाव बढेकाले हमासको आक्रमणबारे छानबिन, विवादास्पद कानून खारेजी तथा संसदीय नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा चुनौती थपिने भएको हो ।

१२० सदस्यीय नयाँ संसद्ले मङ्गलबारदेखि काम सुरु गर्दैछ । राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले पूर्वसैनिक प्रमुख गदी आइसेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका छन् । तर, आइसेनकोट र नेतान्याहु दुवैसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नभएकाले नयाँ सरकार गठन सहज देखिएको छैन । नयाँ सरकार नबनेसम्म नेतान्याहु कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहनेछन् ।

नयाँ संसद्मा नेतान्याहुको लिकुड पार्टी नेतृत्वको गठबन्धनको सिट सङ्ख्या अघिल्लो संसद्को ६८ बाट घटेर ५३ मा सीमित भएको छ । विपक्षीको मुख्य समूहसँग ४८ र सरकारको विरोध गर्ने अरब दलसँग १९ सिट रहेका छन् ।

विपक्षीले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको घातक आक्रमणबारे छानबिन गर्न स्वतन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग गठन गर्नुपर्ने मागलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त आक्रमण रोक्न नसकेको विषयमा नेतान्याहुले आफ्नो गल्ती अस्वीकार गर्दै आए । उनको सरकारले भने स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुको सट्टा राजनीतिक नियुक्तिमार्फत छानबिन गराउने पक्षमा जोड दिँदै आएको छ ।

त्यस्तै, नयाँ संसद्मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार सीमित गर्ने र महान्यायाधिवक्तालाई पदबाट हटाउन सहज बनाउने प्रावधानसहितका विवादास्पद न्यायिक सुधारसम्बन्धी कानून खारेज गर्ने प्रयास हुन सक्ने देखिएको छ । ती कानूनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बनाउने भन्दै इजरायलमा व्यापक विरोध भएको थियो ।

अति–रूढिवादी यहुदी समुदायलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने व्यवस्थासमेत विपक्षीको निशानामा पर्ने सम्भावना छ । यस विषयमा पनि नयाँ संसद्मा बहस र राजनीतिक टकराव बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

संसद्को पहिलो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सभामुख चयनमा हुने देखिएको छ । नेतान्याहुको लिकुड पार्टीका अमिर ओहाना हाल सभामुख हुनुहुन्छ । तर आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी समूहमा रहेका तीन दलले संसद्को उद्घाटन सत्रमै नयाँ सभामुख चयन गर्न माग गरेका छन् ।

विपक्षी नेता नाफ्ताली बेनेटले संसद्को नियन्त्रण सकेसम्म चाँडो आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । राजनीतिक विश्लेषक असफ शापिराका अनुसार नयाँ कानून पारित गर्न समय लाग्न सक्ने भए पनि अघिल्लो सरकारले गरेका केही निर्णय खारेज गर्ने प्रक्रिया भने छिट्टै अघि बढ्न सक्छ ।

नयाँ संसद्को शक्ति सन्तुलनले नेतान्याहुको राजनीतिक भविष्य र इजरायलको आगामी सरकारको दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।