काठमाडौं– समस्याग्रस्त भएका सहकारीका साना बचतकर्ताले आगामी असार २० गतेसम्म आफ्नो रकम प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घोषणापत्रमा सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताको लागि समय नै किटान गरिएकोले सो समयभित्र रकम फिर्ता पाउने सम्भावना देखिएको हो ।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रको ३१ नम्बर बुँदामा ‘आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौँ’, भनिएको छ ।

बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने जसमार्फत संकटग्रस्त संस्थाहरूको बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गर्ने उल्लेख रास्वपाले वाचापत्रमार्फत गरेको छ । तर, रास्वपाले साना बचतकर्ता भनेको कतिसम्म बचत गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्ने विषय भने वाचापत्रमा खुलाएको छैन ।

फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनबाट रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको छ । जसकारण आगामी सरकार रास्वपाको मात्रै बन्ने र उसको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदा सरकार बनेको १ सय दिनमा साना बचतकर्ताले समस्याग्रस्त सहकारीबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउँछन् भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संघीय सरकारमातहतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मात्रै २३ वटा सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । जुन सहकारीको दायित्व मात्रै ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेशस्तरका सहकारीहरू पनि धेरै छन् । सबै समस्याग्रस्त सहकारीमा साना बचतकर्ताको मात्रै अर्बौं रकम फसेको अनौपचारिक तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

कसरी फिर्ता गर्छ रास्वपाको सरकारले साना बचतकर्ताको बचत  ?

रास्वपा सहकारी विभागका उपप्रमुख चन्द्रकुमार गौलीले साना बचतकर्ताको रूपमा आफूहरूले एक लाख रुपैयाँ भन्दा तलका बचतकर्तालाई लिएको बताएका छन् । उनले आफूहरूले सहकारीका सञ्चालकहरूसँग गरेको छलफलका आधारमा देखिएको सम्भावनालाई लिएर सरकार बनेको एक सयदिन भित्र बचत फिर्ता गर्न सकिने आधारमा वाचापत्रमा सो विषय लेखेको खबरहबलाई बताए ।

‘पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने सहकारीका समाधान हुन्, उहाँहरू आफैँ समाधान गर्न तयार हुँदा पनि सरकारले वातावरण नबनाइदिएको हो, अहिले सञ्चालकहरूले १० करोड रुपैयाँ उठाउनु छ तर, ५ करोड तिर्ने समस्या भएका संस्था पनि छन्’, उनले भने, ‘ती संस्थाले के चाहेका छन् भने कम्तिमा संस्थामा बसेर काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिए हुन्थ्यो हामी आफैँ समाधान गर्छौं भन्ने विचार छ, त्यसले बढीभन्दा बढी उहाँहरू नै अग्रसर भएको देखिन्छ, सरकारबाट सहजीकरण गर्ने कुरा हुँदा चाँडोभन्दा चाँडो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आधार सहित वाचापत्रमा राखेका छौँ ।’

नेता गौलीले सरकारले सरकारले थोरै सहजीकरण गर्दाखेरि नै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आफूहरूलाई विश्वास लागेको पनि बताए ।