काठमाडौं– पछिल्ला दुई दशकमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै जटिल रोगको उपचार सहज बन्दै गएको छ भने शिशु तथा मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ ।

बाल मृत्युदर घट्नु पनि यस क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । तर यी सकारात्मक उपलब्धिका बाबजुद स्वास्थ्य सेवा अझै सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन ।

विशेष गरी ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने महिला अझै पनि प्रसूति सेवाको अभावमा बाटोमै सुत्केरी हुन बाध्य छन् । स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नहुनु, जनचेतनाको कमी, बालविवाहजस्ता सामाजिक समस्याले गर्दा अझै पनि कतिपय आमाले ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था कायमै छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको ‘एक स्थानीय तह एक अस्पताल’ निर्माण कार्यक्रमसमेत वर्षौँसम्म अधुरै रहेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ । नसर्ने रोग महामारीका रूपमा फैलिरहेको अवस्था छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र स्थायी सरकारको अभावले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका धेरै योजना प्रभावित भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व तीन पटक परिवर्तन भएको छ । यस अवधिमा प्रदीप पौडेल, डा. सुधा शर्मा र निसा मेहताले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । नेतृत्वमा बारम्बार हुने परिवर्तनले नीति निरन्तरतामा असर पारेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् ।

विज्ञका अनुसार वर्तमान सरकार दुई तिहाइ बहुमतका साथ गठन भएकाले पटक-पटक नेतृत्व फेरिरहनुनपर्ने र केही नीति नियमहरू संशोधन गर्न बाधा नहुने हुँदा विगतमा हुन नसकेका कामहरू गर्ने ठुलो अवसर छ ।

निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जारी गरेको वाचापत्रमा स्वास्थ्यका ६ वटा बुँदा समेटेको थियो । जसमा स्वास्थ्य बिमा सुधारदेखि जलन उपचार कोष स्थापना गर्ने सम्मका वाचा गरेको थियो ।

निर्वाचन परिणाममा रास्वपा दुईतिहाइ बहुमतका साथ पहिलो पार्टी बन्यो र रास्वपाको एकल सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि भन्दै १०० बुँदे कार्यसूची बनायो ।

तर त्यो कार्यसूचीमा रास्वपाले निर्वाचनका बेला आफैँले गरेको बाचा भुल्यो । चुनावी वाचापत्रमा तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कार्यसूचीमा स्थान नै दिएन ।

वाचापत्र र शासकीय सुधार कार्यसूचीमा के छ फरक ?

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका विषयमा राजनीतिक वाचापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता र सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार कार्यसूचीबीच धेरै बुँदामा समानता देखिए पनि केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा स्पष्ट भिन्नता देखिएको छ ।

वाचापत्र र शासकीय सुधार कार्यसूची दुवैले स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

वाचापत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, शासकीय सुधार कार्यसूचीमा पनि सरकारी अस्पतालमा सरसफाइ, स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार र सेवा प्रवाहलाई मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच समानता देखिन्छ । कार्यसूचीले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने भनेको छ भने वाचापत्रले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने विषय पनि दुवैमा साझा देखिन्छ । कार्यसूचीले ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ र डिजिटल बिरामी अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ भने वाचापत्रले एकीकृत स्वास्थ्य सेवा मोडेल विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

औषधिको सहज उपलब्धता र मूल्य नियन्त्रणमा पनि समान दृष्टिकोण देखिन्छ । कार्यसूचीअन्तर्गत ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरी जेनेरिक औषधि सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने योजना छ भने वाचापत्रले पनि सबै नागरिकलाई उपचार र औषधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

तर केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा भने भिन्नता देखिएको छ । वाचापत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउँदै मानसिक स्वास्थ्यसमेत समेटिने गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यसूचीमा यसबारे उल्लेख गरिएको छैन ।

त्यसैगरी, वाचापत्रले क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगको रोकथामलाई प्राथमिकता दिने दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ । तर कार्यसूची भने तत्काल देखिने सेवा सुधार, व्यवस्थापन र अनुगमनमा केन्द्रित भएको पाइएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रदेशस्तरमा विशिष्ट पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रोस्थेटिक्स, फिजियोथेरापी, स्पिच थेरापीजस्ता सेवा एउटै स्थानमा उपलब्ध गराउनेजस्ता विषय वाचापत्रमा समेटिएका छन् । यस्ता विशेषीकृत सेवा कार्यसूचीमा भने समावेश छैनन् ।

यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई जोड्ने भर्चुअल सञ्जाल निर्माण गर्ने वाचापत्रको योजना पनि कार्यसूचीमा छुटेको देखिएको छ ।

वाचापत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र नीतिगत दिशा प्रस्तुत गरेको छ भने शासकीय सुधार कार्यसूचीले छोटो अवधिमा देखिने सेवा सुधार र कार्यान्वयनमा जोड दिएको देखिन्छ ।

शासकीय सुधारका १०० बुँदा : स्वास्थ्य क्षेत्रमा के के भए कार्यान्वयन ?

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ मंसिर १३ गते गरेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधारका १०० बुँदामध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चैत २०, २२ र २३ गतेसम्म सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार अस्पताल सेवा सुधार, निःशुल्क उपचार, डिजिटल प्रणाली विकास र औषधि व्यवस्थापनमा प्रगति देखिएको छ ।

अस्पताल सेवा सुधारमा जोड

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, डडेल्धुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा सेवा सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ ।

सरसफाइ, कर्मचारी हाजिरी र गुनासो सुनुवाइका लागि फोकल पर्सन तोक्दै सेवा गुणस्तर सुधारका काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू भएसँगै सरकारी अस्पतालहरूमा नागरिकमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्ने मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । हालसम्म १७ वटा अस्पतालले सेवा सुधारसम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।

निःशुल्क उपचार सेवा विस्तार

विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था देशभर विस्तार गरिएको छ ।

चैत २० गतेसम्म ६३ अस्पतालमा सीमित रहेको यो सेवा चैत २२ गतेसम्म ८३ अस्पताल र २३ गतेसम्म १०९ अस्पतालमा कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसको ‘रियल टाइम’ अनुगमनका लागि डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याई विवरण सार्वजनिक रूपमा अद्यावधिक भइरहेको छ ।

गुनासो व्यवस्थापनमा सक्रियता

एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली तथा इमेलमार्फत प्राप्त गुनासाहरूको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

डिजिटल स्वास्थ्य र रिफरल प्रणाली

बिरामीको उपचार इतिहास व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली विकास भइरहेको छ ।

अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ‘बिरामी प्रेषण निर्देशिका, २०८२’ लागू गरिएको छ भने अस्पतालहरूले आफ्नै रिफरल प्रोटोकल तयार गरी कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।

जलन उपचार सेवा विस्तार

हालसम्म संघीय र प्रदेशस्तरका गरी २१ अस्पतालमा जलन उपचार सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

थप विस्तारका लागि तयारी गर्दै २२ अस्पतालमा सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।

सुलभ औषधि र स्वदेशी उत्पादन

नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ, जहाँ जेनेरिक नाममा औषधि उपलब्ध गराइनेछ ।

नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादित औषधिको उत्पादन क्षमता वृद्धि र खरिद प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ ।

त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती, सुत्केरी तथा आपतकालीन बिरामीको उद्धारका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

एयर एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थित गर्न १३ वटा एयरलाइन्स अपरेटरहरूको सूची तयार गरिएको छ ।

अनुगमन र उत्तरदायित्व

संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न चेकलिस्ट आधारित अनुगमन सुरु गरिएको छ ।

१०० दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने १० बुँदे सुधार कार्यका लागि जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसैबीच, शासकीय सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।

समग्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरू नीतिगत घोषणा मात्र नभई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि, यी सुधार प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषय आगामी दिनमा परीक्षणको विषय रहने देखिन्छ ।