सडक, पुल र अस्पताल निर्माण गर्न स्रोत सहमतिका लागि आयोगको सिफारिस « Khabarhub

सडक, पुल र अस्पताल निर्माण गर्न स्रोत सहमतिका लागि आयोगको सिफारिस


२७ बैशाख २०८३, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न आठ वटा सडक आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको हालैको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा रहेका धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभन्ज्याङ सडक, खुलालु–सल्लिसल्ला सडक र सोअन्तर्गतका छ वटा पुल, कर्णाली कोरिडोरको उत्तर खण्ड (हिल्सा–सिमकोट) सडक, लेले भारदेव–चन्दपुर ठूला दुर्लुङ सडक, भेरी कोरिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम–तिन्जे–धो) रिम्ना सडक खण्डका १४ वटा पुल, रोल्पास्थित सहिद मार्गका लागि स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट जम्मा बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि रु नौ अर्ब ९० करोड प्रस्ताव भएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न ५३ आयोजनाका लागि पनि रु तीन अर्ब ८१ करोड सात लाख बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि सिफरिस गरिएको छ ।

आयोगले नरदेवीस्थित आयुर्वेद चिकित्सालय (ब्लक बी), लगनखेलस्थित मानसिक अस्पताल, अछाम जिल्ला अस्पताल र प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विधासहितको १०० शय्याका आयुर्वेद अस्पताल भवन निर्माणका लगि सुरु विनियोजन रकमको चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी स्रोत सहमतिका लागि अर्थमा सिफारिस गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०८३, आइतबार  ६ : २१ बजे

नेपाल–चीन कृषि सहकार्यमा नयाँ सुरूवात : खोकनामा ‘छोङछिङ-नेपाल तरकारी तालिम केन्द्र’

काठमाडौं- नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक पद्धतिसँग जोड्दै

अध्यादेशबाट हटाइए पुराना, तर सरकारसँग छैन नयाँ ल्याउने नयाँ तरिका

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था

सडक, पुल र अस्पताल निर्माण गर्न स्रोत सहमतिका लागि आयोगको सिफारिस

काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न आठ वटा सडक आयोजनाको बहुवर्षीय

ट्राफिक प्रहरीद्वारा चैत मसान्तसम्म २६ करोड बढी राजस्व सङ्कलन

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चैत

चितवनका विद्यालयलाई ‘स्कुलबस सञ्चालन निर्देशिका’ कार्यान्वयन गर्न अनुरोध

चितवन- भरतपुर महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित स्कुल बसलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न निर्देशन