काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को को बजेटसँगै जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा त्यसपछि स्पष्ट रूपमा करका दरमाथि चलेखल गरिएको छ । 

अहिले प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा भएको आर्थिक विधेयकको डकुमेन्टमा स्पष्ट जेठ १७ गते अर्थमन्त्रीको पत्रका आधारमा त्रुटी सुधार गरिएको भनेर उल्लेख छ ।

संसदमा आर्थिक विधेयक पेस गरिसकेपछि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सवारी साधनमाथि लाग्ने विभिन्न कर हेरफेरदेखि चलचित्र घरलाई लाग्ने कर, विद्युतीय कर र केही भन्सार कर पनि स्पष्ट रूपमा परिवर्तन गरेका छन् ।

तर, डा वाग्ले बुधबार संसदको अर्थसमितिमा बोल्दै वर्ड फाइल चलाउन नजानेको पत्रकारले आफूविरुद्ध अफवाह फैलाएको भन्दै जाइलागे । 

‘१९ गते पत्रकारले त पछि थाहा पाउनुभयो उहाँहरूले, ए दर्ता गरेको रे सच्याएको रे, मैले भनिहालेँ गतवर्ष ७३ वटा यहाँ छ म सित यी (कागज देखाउँदै) नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकारले सच्याएको’, उनले भने, ‘यहाँ बरु छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, किन गरियो कसो गरियो भनेर, यहाँ त स्पष्ट मात्रै पारिएको छ, एउटा मात्रै स्पेसिफिक भन्सार दर रगत वा भ्याक्सिन बोक्ने क्यारिअरको मात्रै हो भन्सार दर चेन्ज भएको ।’

डा वाग्लेले पत्रिकाले अतिरञ्जना सिर्जना गरेको कारण सांसदहरू पनि भ्रममा परेको हुनसक्ने बताए । साथै, उनले अति सम्मानित सांसद भ्रमबाट जोगिनुपर्ने पनि बताए ।

‘अर्को शुल्क चेन्ज भाछ, अरु भाषागत स्पष्टता, केही छुटेको कुराहरू त्यतिमात्रै छ, त्यसपछि चाहिँ हप्ताभरी पत्रिकाहरूले यसलाई उछालेर केके न भा जस्तो स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा बस्याछ, कुटुकुटु दरहरू चलाछ भनेजस्तो भ्रम सिर्जना गर्या हुनाले यहाँहरूलाई पनि भ्रम परेजस्तो मलाई लाग्छ, त्यसैले यो अतिरञ्जनाबाट हजुरहरू जोगिनपर्छ, सार्वभौम सांसदका असाध्यै सम्मानित सांसदहरू हुनुहुन्छ’, उनले भने । 

त्यसपछि अर्थमन्त्री डा वाग्लेले वर्डफाइलमा हुने प्राविधिक विषयमा सांसदहरूलाई सिकाउँदै पत्रकारले वर्ड फाइल चलाउन नजानेको हुनसक्ने बताए । 

‘बीचमा अर्को आयो, यो त होइनरहेछ भन्ने भएपछि १६ पाना गायब, अब नेपालका पत्रकारले त्यो माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन् मलाई थाहा भएन, ४५०/४६० पानाको डकुमेन्टमा (देखाउँदै) यो कोलमहरू हुन्छ यस्तो, यो कोलम एक मिलिमिटर अलिकति तपाईंले तान्दिनुभो भने १५/२० पानाहरू तलमाथि हुन्छन्’, उनले भने ।

तर, वास्तवमा पत्रकारले वर्ड फाइल चलाउन नजानेर नभएर डा वाग्लेले नै आशंकापूर्ण ढंगले करका दर चलाएर पत्रकारले लेखेको कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । जुन कुरा अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको आर्थिक विधेयक र अहिले अपडेट गरिएको आर्थिक विधेयकमा भएको फेरबदलले नै देखाउँछ ।

आशंकापूर्ण करको दर हेरफेर

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले एक पटक सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकमा आम नेपालीले आयकरमा राहत पाउनेगरी शिक्षण शुल्क रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ घटीमध्ये गणना गर्न पाउने व्यवस्था संशोधन गरेर थप गरेका छन् । यो व्यवस्था आम मानिसमा लागू हुने हुँदा अर्थमन्त्रीले चलखेल गरे भनेर आशंका गर्न सकिँदैन ।

त्यस्तै, उनले विधेयकमा संशोधनमार्फत विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गर्दा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका छन् । सो व्यवस्था पनि विद्युत परियोजना कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचमा हुने हुँदा चलखेलको अनुमान गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन ।

त्यस्तै, डा वाग्लेले विधेयक संशोधनमार्फत पैठारी हुँदा लाग्ने भन्सार शुल्कमा एकमुष्ट अंक परिवर्तन गरेका छन् । सो व्यवस्थाले पनि एकमुष्ट भन्सार शुल्क बढाउने काम गरेको छ । जहाँ आयातकर्तासँग मिलेमतो गरेको आशंका गर्न उपयुक्त हुने देखिँदैन ।

तर, डा वाग्लेले पैठारी विन्दुमा अन्तःशुल्क भुक्तानी भइसकेका सवारी तथा ढुवानीका साधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्नेगरी विधेयकलाई संशोधन गरे । जुन शुल्क सवारी साधनको उत्पादन लागत मूल्यका आधारमा लागू हुन्छ ।

जेठ १५ गते वरिपरि नै चिनियाँ नाकातिरबाट ७ सय भन्दा धेरै संख्यामा भन्सार छली गरेर सवारी साधन भित्र्याइएको भन्दै ससस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

जुन विषयलाई लिएर भन्सार नाकामा कार्यरत कर्मचारी अहिले पनि अनुसन्धानको दायरामा दायरामा दायरामा रहेको बुधबार नै अर्थसमितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बताएका थिए ।

तर, बजेट निर्माण अघि कति सवारी साधन पैठारी भएर अन्तःशुल्क बुझाएर बसेका छन्, जुन सवारी साधनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेको विधेयक संशोधनको आधारमा भित्रिएका सवारी साधनको मूल्यका आधारमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क छुट हुने देखिन्छ । जुन विषय सरल कोणबाट हेर्दा पनि आफैँमा शंकास्पद छ ।

साथै, अर्थमन्त्री डा वाग्लेले ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ नम्बरको उपशिर्षकमा पर्ने कारोबार मूल्य २० रुपैयाँसम्म पर्ने सवारी साधनमा दुई दशमलब पाँच प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन् ।