नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने « Khabarhub

नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने


२७ जेठ २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व ‘मेरो कित्ता’ एपबाट भुक्तानी गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरू जस्तै: जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर प्रिन्ट लिन तथा सोसँग सम्बन्धित राजस्व अनलाइनमार्फत भुक्तानीका लागि मेरो कित्ता प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बनेर उक्त प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ’, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ ।

त्यस्तै, अन्तर बैंक कारोबार, सापटी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थापन पनि केही संशोधन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकापसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटको रुपमा नभई अन्तर बैंक कारोबार/सापटीको रुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । अन्तर बैंक सापटीको अवधि बढीमा सात दिनसम्म मात्र हुनेछ ।

नयाँ निर्देशनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबीच हुने कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार/सापटीमा गणना हुने छैन । 

यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

प्रकाशित मिति : २७ जेठ २०८३, बुधबार  ६ : ०६ बजे

आईसीसी ‘प्लेयर अफ दि मन्थ’को मनोनयन सूचीमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी

काठमाडौं – नेपाली राष्ट्रिय टी–२० क्रिकेट टोलीका कप्तान तथा अलराउन्डर

भारतीय पर्यटक तान्न नाट्टा गण्डकीको ‘कलकत्ता मिसन’

पोखरा – पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई भारतीय पर्यटकको रोजाइको केन्द्र बनाउने

बीमाको लोभमा ‘चोरी’को नाटक : आफ्नै सुन पसल लुटिएको भन्दै उजुरी दिने सञ्चालक नै पक्राउ

बुटवल – बीमा रकम हात पार्ने उद्देश्यले आफ्नै सुनचाँदी पसलमा

सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ पालिकालाई रासायनिक मल उठाउन अनुरोध

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक