काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसक्रममा भएका घटनाका कारण जलेका सरकारी स्रेस्ताको वैकल्पिक स्रोतबाट उत्खनन, रुजु तथा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्दोलनका क्रममा जलेका स्रेस्ताको वैकल्पिक स्रोतबाट प्रमाणीकरण गर्नु नै वैज्ञानिक उपाय हुने बताए।

उनले धेरै क्षति भएका सरकारी कार्यालयको स्थलगत अनुगमन गरी विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । भाद्र २३ र २४ गते भएका घटनालाई लिएर फरक–फरक बुझाइ रहे पनि आफूले त्यसलाई काबुबाहिरको परिस्थितिका रूपमा बुझेको उनको भनाइ थियो ।

भविष्यमा यस्ता घटनाबाट सरकारी अभिलेखमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले कागजातको डिजिटलाइजेसनमा जोड दिएको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आन्दोलनका क्रममा सरकारी स्रेस्ता जलेपछि १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको जानकारी दिए ।

उनले विनियोजन गरिएको रकम खर्च भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयबाट बैंक खातालगायतका वित्तीय अभिलेख माग गरी प्रमाणित गराउने व्यवस्था गर्नु उचित हुने बताए।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी स्रेस्ताको विषयमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

समिति सदस्य वर्षमान पुनले घटनालाई बहाना बनाएर कुनै पनि किसिमको अनियमितता, भ्रष्टाचार वा खराब नियतले काम हुन नदिन समिति सतर्क रहनुपर्ने बताए। १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लेखापरीक्षण हुन नसक्नुको कारण भाद्र २३ र २४ गतेको घटनालाई देखाइए पनि यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेकाले सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै, समिति सदस्य खगेन्द्र सुनारले वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य अभिलेखहरू कहाँ र कुन तहसम्म सुरक्षित छन् भन्ने विषयमा गहन छानबिन तथा छलफल आवश्यक रहेको बताए।

प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाका नाममा क्षतिको मूल्यांकन गरी सोझै मिनाहा दिने कानुनी प्रावधान कमजोर रहेको र त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।