काठमाडौं- सरकारी निकायले खाना पकाउने ग्यास पर्याप्त छ भनेको साता दिन भइसकेको छ। तर उपभोक्ताले ग्यास पाउँदैनन्। आधा सिलिन्डर ग्यासका लागि दिन-रात लाइन बस्दा पनि उपभोक्ता खाली हात फर्किँदैछन्।

केही दृश्य कस्ता छन् भने बच्चालाई पिठ्युँमा बोकेर आमाहरू ग्यास खोज्दै अनेक डिलर भौतारिइरहेका छन्। उद्योग मन्त्री गौरी कुमारी नै हटलाइनमा बसेर ग्यास अभावको संकट टार्न लागेको भिडियो सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यस्तोमा सरकारले एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बन्दै गएको दाबी गर्न छाडेको छेन । तर मंगलबार बिहानसम्म पनि उपभोक्ताहरू ग्यास खोज्दै कोही लाइनमा त कोही डिपोतिर चहारिरहेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अधिकांश भागमा ग्यासका लागि उपभोक्ताको अत्यास लाग्दो उपभोक्ताको लाइन हटेको छैन। सोमबार मात्रै मोरङका एकजना शिक्षक विश्ववीर मेबाहाङले ग्यासका लागि उपभोक्ताको सयौँ मिटर लाइनले सरकारको अक्षमता देखाएको टिप्पणी गरे । उनले आठ घण्टा लामो प्रतिक्षापछि ग्यास मिलेको बताए।

उता दाङका पत्रकार उदय जीएमले जीवनमा पहिलो पटक ग्यासका लागि लाइन बस्नुपरेको बताए । उनले चार घण्टा लामो प्रतिपक्षापछि एक सिलिन्डर ग्यास हात परेको भन्दै यसलाई युद्ध जितेबराबरको सफलता भनेर व्याख्या गरे।

तर अन्य हजारौँ उपभोक्ता भने घण्टौँसम्म लाइन बसेपछि पनि खाली सिलिन्डर घर फर्किनुपर्ने अवस्था मंगलबार पनि हटेको छैन । यस दृश्यबाट अहिले एउटा प्रश्न गम्भीर बनेको छ। समस्या ग्यासको अभाव हो वा वितरण प्रणालीमै कमजोरी छ ?

साउनको दर्के झरीमा उपभोक्ताहरू ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बसिरहेका छन्। बालबच्चा बोकेका महिलादेखि वृद्धवद्धासमेत ग्यासका लागि लाइनमा बसेको देखिन्छ। कतिपय डिलर र पसलमा पुग्दा धेरैले अहिले पनि ग्यास सकिएको जवाफ पाइरहेका छन् ।

कतिपय ठाउँमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको गुनासो छ। एउटै ग्यासको ७ हजारसम्म असुलेको खबर बाहिरिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दासमेत चलाएको छ। ग्यास डेलिभरीका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुलेलर कालोबजारी भइरहँदा पनि सरकारको अनुगमन प्रणालीले काम गर्न सकेको छैन।

आपूर्ति व्यवस्थाको मुख्य जिम्मेवार नेपाल आयल निगमले भारतबाट पर्याप्त ग्यास आयात भइरहेको जिकिर गरेको छ। उसले अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउँदै केही दिनमै सबै कुरा सहज हुने जिकिर गरिरहेको छ।

यदि वास्तवमै आपूर्ति पर्याप्त भए उपभोक्ताले एक सिलिन्डरका लागि दिनभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? मौज्दात पर्याप्त भए डिलरबाट उपभोक्ता खाली हात किन फर्किरहेका छन् ? र, सरकारी मूल्य कायमै भए कालोबजारीको अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यी प्रश्नको जवाफ अब केवल आश्वासनबाट होइन, तथ्यांक र पारदर्शिताबाट दिनुपर्ने अवस्था सरकारलाई आइपरेको छ।

समस्या आयातमा कि वितरणमै ?

नेपालमा एलपी ग्यास आपूर्ति भारतबाट हुने गरेको छ। छिमेकी मुलुकको आपूर्ति अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले नेपाली बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। विगतमा मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा दबाब परेको थियो।

त्यस समयमा नेपाल आयल निगमले संकट व्यवस्थापनका लागि ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर बिक्री गर्न थालेको थियो। यसबाट सीमित स्रोतलाई धेरै उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने प्रयास गरिएको थियो। तर, उपभोक्ताले आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए।

पछि अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था केही सहज भएको र भारतबाट ग्यासको आपूर्ति बढेको भन्दै निगमले फेरि १४.२ केजीको पूर्ण सिलिन्डर बजारमा पठाउन थाल्यो। यसको खुद्रा मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ तोकिएको थियो।

तर, पूर्ण सिलिन्डर बजारमा फर्किएको घोषणा भए पनि उपभोक्ताको समस्या समाधान भएन। कतिपय ठाउँमा अझै कयौँ दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले आयात मात्रै होइन, भण्डारण, ढुवानी, उद्योगी, वितरक र डिलर तहको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

भारतबाट पर्याप्त ग्यास आइरहेको भए त्यो ग्यास कहाँ छ ? कुन उद्योगमा कति मौज्दात छ ? कुन डिलरलाई कति पठाइएको छ ? र, उपभोक्ताले कति पाए ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक नहुँदासम्म ‘आपूर्ति पर्याप्त छ’ भन्ने दाबीले मात्रै उपभोक्ताको विश्वास फर्काउन कठिन हुन्छ।

ग्यास अभावको असर सबैतिर

एलपी ग्यासको समस्या केवल भान्सामा मात्रै सीमित छैन। यसको असर विस्तारै समग्र बजार र महँगीमा पनि देखिँदैछ। ग्यास महँगो र अपर्याप्त हुँदा होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसल र साना व्यवसायको सञ्चालन खर्च बढ्न थालेको छ।

व्यवसायीले बढेको लागत मूल्यमा जोड्दा खाना, खाजा र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत बढ्ने अवस्था आएको छ। अर्थात्, एउटा सिलिन्डर ग्यासको समस्या अन्ततः उपभोक्ताको दैनिक खर्च बढाउने कारण बन्न थालेको छ। अहिले नै महँगीको दबाबमा रहेका सर्वसाधारणका लागि यो थप चिन्ताको विषय बनेको छ।

कालोबजारीको आशंका, अनुगमनमा प्रश्न ?

ग्यास अभावसँगै बजारमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनावश्यक सञ्चयको आशंका बढेको छ। यदि आपूर्ति पर्याप्त भए बजारमा ग्यास लुकाएर अभाव सिर्जना गर्ने वा बढी मूल्यमा बेच्ने प्रयास भइरहेको छ कि छैन भन्नेबारे सरकारले गम्भीर अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी निकाय र नेपाल आयल निगमबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक परेको छ। अनुगमन टोली बजार पुगेर फर्किने मात्रै होइन, दोषी भेटिए कारबाही भएको परिणाम पनि देखिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

अब ‘ग्यास छ’ होइन, ‘कहाँ छ?’ भन्ने जवाफ चाहिन्छ

एलपी ग्यास संकट समाधानका लागि तत्काल बजारमा पर्याप्त सिलिन्डर पुर्‍याउनु आवश्यक देखिएको छ। तर दीर्घकालीन समाधानका लागि त्यसभन्दा अगाडि बढेर आयात, भण्डारण र वितरण प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।

संकट आएपछि आधा सिलिन्डर बेच्ने वा वितरण घटाउने अस्थायी उपायले मात्र समस्या समाधान नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । पर्याप्त भण्डारण क्षमता, डिजिटल माध्यमबाट आपूर्ति शृंखलाको निगरानी, डिलरको नियमित अनुगमन र मौज्दात तथा वितरणको सार्वजनिक तथ्यांक आवश्यक परेको छ।

सरकारसँग वास्तवमै पर्याप्त ग्यास छ भने अब उपभोक्ताले जान्न चाहेको कुरा सरल छ, ग्यास कति आयो, कहाँ भण्डारण छ, कुन डिलरलाई कति पठाइयो र उपभोक्तासम्म कति पुग्यो ?

यिनै प्रश्नको पारदर्शी जवाफ र प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित गर्न सके मात्र ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास उपभोक्ताले गरेका छन्। अन्यथा, ‘आपूर्ति सहज छ’ भन्ने सरकारी दाबी र खाली सिलिन्डर बोकेर फर्किरहेका उपभोक्ताको वास्तविकताबीचको दूरी अझै बढेर संकट चुलिने अवस्था निकट छ।