काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिले पार्टीको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनका लागि ‘निस्सा’ जारी भएको भन्दै आगामी महाधिवेशनसहित सम्पूर्ण निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेको छ।

इतर समूहको राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति संयोजक डा. शशांक कोइरालाले बुधबार सभापति गगनकुमार थापा र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पत्र पठाउँदै अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका सांगठनिक, नीतिगत तथा राजनीतिक गतिविधि यथास्थितिमा राख्न आग्रह गरेका हुन्।

पार्टीका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा तथा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दायर पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले साउन २२ गते मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्न अनुमति अर्थात् ‘निस्सा’ दिएको समितिले जनाएको छ।

सर्वोच्चले यसअघि भएको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको औंल्याउँदै मुद्दालाई पुनः पूर्ण रूपमा निरूपण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि आयोजक समितिले स्मरण गराएको छ। त्यससँगै कांग्रेसको वैधानिकता तथा तत्कालीन नेतृत्वको कानुनी हैसियत पुनः न्यायिक पुनरावलोकनको अवस्थामा पुगेको समितिको दाबी छ।

समितिले अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीभित्र थप कानुनी तथा राजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुन नदिन तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापासहित सम्बन्धित पक्षलाई दुई मुख्य विषयमा आग्रह गरेको छ।

इतर समूहले अर्कातिर निर्वाचन आयोगलाई पनि पत्र पठाएर सर्वोच्च अदालतको नयाँ आदेशअनुसार कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ।

‘पत्रमा पार्टीको आगामी १५ औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक वा नीतिगत कार्यतालिकाहरू तत्काल स्थगित गरियोस्,’ शशांकले पत्रमा भनेका छन्, ‘अदालतबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका तर्फबाट गरिने कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक वा आर्थिक निर्णयहरू पूर्णरुपमा यथास्थितिमा राखियोस् ।’

महाधिवेशनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोक्न माग

समितिका संयोजक कोइरालाले कांग्रेसको आगामी १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कार्यतालिका तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीको तर्फबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत, राजनीतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक निर्णय नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

समितिले अहिलेको अवस्थामा गरिने दूरगामी निर्णयले पार्टीभित्र थप विवाद र कानुनी संकट निम्त्याउन सक्ने जनाएको छ।

पत्रमा कांग्रेसको वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पार्टीको संरचना, नेतृत्व तथा महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा यथास्थिति कायम गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ।