काठमाडौं- विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उद्योगी शेखर गोल्छालाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।

अदालतले धरौटी वा त्यस बराबरको बैंक जमानत बुझाए गोल्छालाई तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिने क्रममा विभिन्न ६ आधार देखाएको छ।

विशेष अदालतको इजलास नम्बर १ का अध्यक्ष बासुदेव आचार्य तथा सदस्यद्वय हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो। गोल्छाविरुद्ध नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अभियोगपत्रमा उनलाई हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतमा कम्पनीको रकम ब्रोकर नम्बर ५५ मार्फत शेयर खरिदमा प्रयोग गरेको तथा व्यक्तिगत रूपमा समेत ठूलो रकम उपलब्ध गराएको आरोप लगाइएको छ।

अभियोगअनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको तर्फबाट २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ ३ पैसा तथा व्यक्तिगत रूपमा ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ब्रोकर नम्बर ५५ मा पठाइएको थियो। उक्त रकमबाट सहप्रतिवादी दीपक भट्टलगायतको नाममा शेयर खरिद गरिएको सरकारी दाबी थियो।

विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उद्योगी शेखर गोल्छालाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा विभिन्न प्रमाण, अनुसन्धान विवरण र गोल्छाको भूमिकालाई आधार बनाएको छ।

१. हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट २ अर्ब ७३ करोडभन्दा बढी रकम ब्रोकरमा गएको
अदालतले अनुसन्धानबाट हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ब्रोकर नम्बर ५५ लाई २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएको देखिएको उल्लेख गरेको छ। उक्त रकमबाट सहप्रतिवादी दीपक भट्टको नाममा शेयर खरिद गरिएको तथ्यसमेत अदालतले आधार बनाएको छ।

२. गोल्छा कम्पनीको अध्यक्ष पदमा रहेकै समयमा कारोबार भएको
अनुसन्धान सुरु हुँदा गोल्छा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका अध्यक्ष रहेको र २०८२ फागुन २५ गते मात्र अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको तथ्य अदालतले महत्वपूर्ण मानेको छ।

३. व्यक्तिगत रूपमा पनि ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ब्रोकरलाई दिएको
गोल्छाले व्यक्तिगत रूपमा ब्रोकर नम्बर ५५ लाई ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिएको तथ्य स्वीकार गरेको अदालतले जनाएको छ। उक्त रकम र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट गएको संस्थागत रकमसमेत अझै असुल हुन बाँकी रहेको तथ्यलाई पनि अदालतले आधार मानेको छ।

४. शेयर खरिदमा तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएको देखिएको
अदालतले २०८२ जेठ–असारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले आधारभूत शेयरधनीका रूपमा खरिद गर्न पाउने सीमाभन्दा बाहिर गई गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको अत्यधिक शेयर खरिद गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको उल्लेख गरेको छ।

५. ब्रोकरबाट शुलभ अग्रवालकी पत्नीलाई ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको
ब्रोकर नम्बर ५५ ले सहप्रतिवादी शुलभ अग्रवालकी पत्नीलाई ६२ करोड रुपैयाँ कर्जाका रूपमा उपलब्ध गराएको तथ्य अनुसन्धानका क्रममा संकलित कागजातबाट खुलेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

६. तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा धरौटी आवश्यक देखियो
अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा गोल्छाको भूमिका र संलग्नताबारे थप प्रमाण परीक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले तत्काल थुनामा राख्नुभन्दा १ करोड रुपैयाँ धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिएर तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो।