नयाँदिल्ली- रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ११ सदस्यीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन शुक्रबार भारत आइपुगेका छन्। शनिबारदेखि सुरु हुने सम्मेलनमा मध्यपूर्व र युक्रेनमा जारी युद्ध, विश्वव्यापी व्यापारमा देखिएको अस्थिरता तथा ऊर्जा सुरक्षालगायत विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत आउँदै छन्। सन् २०१९ पछि उनको यो पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ। भारत–चीन सीमामा भएको घातक झडपको छ वर्षपछि हुन लागेको राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारका लागि महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि सीमा विवाद, भारतसँगको व्यापार घाटा तथा क्षेत्रीय र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण दुई देशबीचको अविश्वास अझै कायम रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार राष्ट्रपति पुटिनसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। रूस भारतको महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हुनुका साथै प्रमुख ऊर्जा तथा इन्धन आपूर्तिकर्ता पनि हो। इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले पनि प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ब्रिक्सको विस्तारसँगै मध्यपूर्वका विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभिन्नता थप स्पष्ट हुँदै गएको छ। भारतस्थित अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका हर्ष वी पन्तले खाडी क्षेत्रमा जारी द्वन्द्व यसपटकको सम्मेलनमा ब्रिक्सभित्रको प्रमुख विभाजनको विषय बन्न सक्ने बताए।

क्यापिटल इकोनोमिक्सका सिलान शाहले इरानसँग सम्बन्धित जारी युद्धले विस्तारित ब्रिक्सको एकता परीक्षण गर्ने बताए।

सम्मेलनमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, साउदी अरबका विदेशमन्त्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान र इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसीलगायत नेताहरू पनि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मध्यपूर्वमा भारतले इरान र इजरायल दुवैसँगको सम्बन्ध तथा अमेरिकासँगको बढ्दो रणनीतिक साझेदारीलाई सन्तुलनमा राख्दै आएको छ। युक्रेन युद्धका विषयमा पनि भारतले रूससँगको परम्परागत सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिका तथा पश्चिमी मुलुकसँगको रणनीतिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।

यसैबीच भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशङ्करले यसै महिना युक्रेनको राजधानी किएभ भ्रमण गर्नुभएको थियो। भारतले युक्रेन युद्धको समाधान संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।

ब्रिक्सको विस्तारसँगै समूहले विश्व अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर सदस्य राष्ट्रहरूबीचका भूराजनीतिक मतभिन्नता, क्षेत्रीय द्वन्द्व र फरक रणनीतिक स्वार्थका कारण सम्मेलनबाट साझा र ठोस धारणा निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।