काठमाडौं- नेकपा एमालेले गत फागुन २१ गते व्यहोरेको सर्मनाक हारको समीक्षा थालेको छ। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र महासचिव शंकर पोखरेल सम्मिलित निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले प्रतिवेदनमाथि छलफल अघि बढाएको हो।

यद्यपि, सचिवालय अल्पमतमा परेका ओ‌लीले प्रतिवेदनलाई अझैसम्म पार्टी कमिटीमा लान मानेका छैनन् । केन्द्रीय कमिटीमा पनि बहुमत नजुट्ने तनावका कारण उक्त प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरिएको छैन।

महासचिव शंकर पोखरेलले लेखेको उक्त प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेका ओलीले उपाध्यक्ष बादलमार्फत् अलग्गै प्रतिवेदन लेखाएका छन्। पोखरेलले लेखेको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओली नेतृत्वबाट बाहिरिनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

यस्तोमा महासचिव पोखरेलले लेखेको प्रतिवेदमा फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयलाई ‘ऐतिहासिक र लज्जास्पद हार’का रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ। निर्वाचन परिणामपछि पार्टी पूर्णरूपमा धुलिसात भएको र कार्यकर्तामा चरम निराशा छाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले २०७९ को निर्वाचनदेखि नै एमालेको जनाधार निरन्तर घट्दै गएको र निर्वाचनका बेला गरिएका प्रचार तथा भ्रमका कारण मतमा ठूलो ह्रास आएको निष्कर्ष निकालेको छ।

एमालेले निर्वाचन पराजयको एउटा प्रमुख कारण भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई सही ढंगले जनतासामु बुझाउन नसक्नुलाई मानेको छ। प्रतिवेदनमा ती घटनाको सत्यतथ्य जनतासामु राख्न नसकेको, घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक वातावरणको सही मूल्यांकन गर्न नसकेको र त्यसबाट सिर्जित भ्रम चिर्न नसकेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको युवाको प्रदर्शनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने भए पनि त्यसै दिनको हिंसात्मक घटनाबारे पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेको जनाएको छ।

निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट अन्तर्घात भएको विषयलाई एमालेले पराजयको कारण मानेको छ।

प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रैबाट उम्मेदवार हराउने गतिविधि भए पनि त्यसमा प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको उल्लेख छ। कतिपय नेतामाथि सामाजिक सञ्जालमा गरिएका प्रचारका आधारमा कारबाही गरिएको भन्दै प्रक्रियासमेत प्रश्न उठाइएको छ।

एमालेको निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनले उम्मेदवार छनोट र टिकट वितरणमा गम्भीर कमजोरी भएको औंल्याएको छ। स्थानीय भूगोल, तल्लो कमिटी र कार्यकर्ताको सुझाव बेवास्ता गर्दै माथिबाट टिकट दिने प्रवृत्ति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जनताले नरुचाएका तथा पटक-पटक अवसर पाइसकेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएको र आफ्ना छोराछोरी तथा आफन्तलाई टिकट दिँदा जनतामा असन्तुष्टि बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले अब उम्मेदवार छनोटको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तथा प्रदेश तहका कमिटीलाई दिने र प्राथमिक निर्वाचन प्रक्रियाबाट उम्मेदवार चयन गर्ने सुझाव दिएको छ।

एमालेको निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषयलाई पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको छ। प्रतिवेदनमा लामो समय एउटै अनुहार नेतृत्वमा रहँदा जनता र युवामा वितृष्णा बढेको उल्लेख छ।

विधानमा रहेको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउँदा कार्यकर्तामा निराशा बढेको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जालाई संयोजन गर्नुपर्ने तथा नेतृत्व चयनमा निश्चित अनुपात कायम गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।

एमालेको पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझावमा ठूलो आकारको कमिटी प्रणालीलाई पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तिवेदनले हालको ३०० सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई समेत घटाएर चुस्त, कामकाजी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। धेरै ठूलो कमिटीका कारण बैठक नियमित हुन नसकेको र निर्णय प्रक्रियासमेत कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तल्ला कमिटीलाई पनि नियमित र सक्रिय बनाउँदै संगठनलाई व्यक्तिभन्दा संस्थागत प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ। निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनले एमालेभित्रको गुटबन्दी र कोठे बैठकको संस्कृतिलाई संगठन कमजोर हुनुको प्रमुख कारण मानेको छ।

प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रका कमिटीहरू नियमित बैठक बस्न नसकेको, कमिटीका निर्णय संस्थागत रूपमा ग्रहण नहुने र आलोचना तथा आत्मालोचनाको संस्कृति कमजोर भएको उल्लेख छ।

कमिटी प्रणालीलाई विधिसम्मत र सक्रिय बनाउँदै व्यक्तिगत भेटघाट तथा कोठे बैठकको सट्टा संस्थागत प्रणालीबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा नयाँ पुस्ता र नयाँ मतदातासँग पार्टीको सम्बन्ध कमजोर बनेको स्वीकार गरेको छ।

प्रतिवेदनमा ३० वर्षभन्दा मुनिका नयाँ तथा युवा मतदातालाई पार्टीमा जोड्न नसकिएको उल्लेख छ। भदौ २३–२४ को घटनाका विषयमा युवापुस्तालाई सही ढंगले बुझाउन नसक्दा पार्टीप्रति उनीहरूको विश्वास कमजोर भएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पार्टी पुनर्गठन गर्दा युवालाई केवल कार्यकर्ताका रूपमा नभई निर्णय प्रक्रियामै सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। एमालेले निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रचारमा पार्टी कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रतिस्पर्धामा एमाले पछाडि परेको उल्लेख छ। डिजिटल माध्यमबाट फैलाइएका भ्रम तथा दुष्प्रचारलाई समयमै चिर्न नसकिएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

पार्टीले डिजिटल प्रचार, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन र नयाँ पुस्तासँग संवादका लागि तत्काल विशेष रणनीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

एमालेले आगामी दिनमा पार्टीको राजनीतिक एजेन्डा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले परम्परागत राजनीतिक नाराभन्दा नयाँ पुस्ताले खोजेको आर्थिक अवसर, सुशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनालाई पार्टीको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को मूल मर्मलाई कायम राख्दै खुला बजार, प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको वर्तमान सन्दर्भमा त्यसको व्यावहारिक पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।