११ वर्षको पर्खाइपछि आमाको नामबाट नागरिकता « Khabarhub

११ वर्षको पर्खाइपछि आमाको नामबाट नागरिकता


२८ माघ २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ खबराका सुवास घिमिरेले ११ वर्षको प्रतीक्षापछि नागरिकता प्राप्त गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमा मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले २७ वर्षीय घिमिरेलाई नागरिकता प्रदान गरेका हुन् ।

बुवाको पहिचान नभएका कारण घिमिरेले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । १६ वर्षको उमेर हुँदादेखि गरेको प्रयास आज आएर सफल भएकोमा घिमिरेले खुसी व्यक्त गरे ।

सुवासलाई उनकी आमा कमला घिमिरेको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले बताए । नागरिकताका लागि सुवासले तीन वर्षअघि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन दिएका थिए ।

नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन २०८२ तथा नियमावलीको चौथो संशोधन, २०८२ अनुसार सुवासलाई नागरिकता प्रदान गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए ।

नागरिकता प्राप्त भएपछि बल्ल नागरिक भएको महसुस भएको सुवासले प्रतिक्रिया दिए । शारीरिक रुपमा अपाङ्गतासमेत भएका सुवास नागरिकता नहुँदा सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित थिए ।

रोजगारीको अवसर र बैंक खाता सञ्चालन गर्न नपाउँदा सुवासको दैनिकी असहज भएको थियो । सुवास र उनकी आमा कमला आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बस्नुभएको छ । सुवास कमलाका कान्छा छोरा हुन् । हाल भारतमा कार्यरत कमलाका जेठा र माइला छोराले भने नागरिकता बनाएका छन् । साहिँला छोराले भने अझै नागरिकता पाएका छैनन् ।

नेपाल नागरिकता (चौथो संसोधन) नियमावली, २०८२ राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । यसअघि बेनीका मिर खान, यास्मीन बेगम र मालिका गाउँपालिका–५ देवीस्थानकी सीमा पुनलाई आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गरिएको थियो ।

थप केही सेवाग्राहीहरुले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि आवेदन पेस गरेका छन् । प्राप्त भएको आवेदनको छानबिन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता प्रदान गरिने सहायक प्रजिअ आचार्यले बताए । 

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०८२, बुधबार  १२ : ०३ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ