काठमाडौं– फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अहिलेसम्म प्रत्यक्षतर्फको सबै नतिजा आइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मतगणनाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)ले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरेर झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्ने अवस्था देखिएको छ । मतपरिणामअनुसार अबको सरकार रास्वापाले एक्लै बनाउँछ ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी अभियानमा नै पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई आगामी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको थियो । सोही कारण नै विगतमा रवि लामिछानेको पक्षमा नदेखिएको मत निर्वाचनमा शाहकै कारण प्रकट भएको धेरैले अनुमान गरेका छन् ।

कसरी बन्छ सरकार ?

नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपश्चात नयाँ सरकार बनाउने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेकाले संविधानको  धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार गठन गर्न सक्छ ।

‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ’, धारा ७६ को उपधारा १ मा भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले चैतको पहिलो साता समानुपातिकअन्तर्गतको प्रमाणपत्र दिने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको प्रमाणपत्र दिइसकेपछि सबै राजनीतिक दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ अनुसार संघीय संसदीय दल गर्नुपर्छ । सोही ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार संघीय सांसदमा निर्वाचित बहुमत सदस्यहरूले रास्वपाको संसदीय दलको नेतृत्व चयन गर्छन् ।

रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा घोषणा गरिसकेकाले पार्टीको संसदीय दलको नेतामा पनि उनैलाई चयन गर्ने देखिन्छ ।

दलहरूले संसदीय दल गठन गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिएको आधारमा चैतको दोस्रो सातासम्म संसद्को बैठक बस्ने र सोही साता भित्र नै रास्वापाका वरिष्ठ नेता शाहको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्ने देखिन्छ ।

रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रमा अहिले भएको मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ वटामा झार्ने र विज्ञ मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । तर, संविधानले भने संघीय सांसद नै मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुनुपर्ने वा सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउँदा उसलाई ६ महिनाभित्रमा संघीय सांसदको सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

रास्वपाले बाचापत्रअनुसार सबै विज्ञ मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था भने ६ महिनाको लागि भएपनि पाँचै वर्षका लागि सहज देखिएको छैन । साथै, संविधानमा गरिएको सो व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि रास्वापासँग राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा पनि अनुकुल रहेको देखिँदैन ।