काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका १३ भ्रातृ संस्था मध्येको नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले हरेक दुई वर्षमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेविसंघले दशक बित्दासमेत महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेको छैन । पछिल्लो पटक नेविसंघको ११ औँ महाधिवेशन २०७३ साल साउनमा भएको थियो । महाधिवेशनबाट नैनसिंह महर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

महरले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७६ साल माघ १६ मा राजीव ढुंगानालाई संघको अध्यक्ष चयन गरे । उनलाई ६ महिनाभित्र १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन । त्यसपछि ०७८ चैत ९ मा पुनः सभापति देउवाले दुजाङ शेर्पालाई तदर्थ समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरे । उनलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

तर, दुजाङले पनि महाधिवेशन गर्न सकेनन् । विद्यार्थी राजनीतिलाई चलायमान बनाउने, संगठनलाई वैधानिक प्रक्रियामा लैजाने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने उद्देश्यसहित जिम्मेवारी पाएका शेर्पा अन्ततः पदबाट बाहिरिएका छन् । उनले गत २१ वैशाखमा सामाजिक सञ्जालमार्फत पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन् ।

सोही दिन पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेविसंघसहति पाँच भातृ संगठन विघटन गरेको थियो । पार्टीले महाधिवेशन गराउन नसकेका संगठनको म्याद थप्ने निर्णय नगरेका कारण ती संगठनका केन्द्रिय कार्यसमिति स्वतः विघटन भएका हुन् । केन्द्रिय कार्यसमिति विघटन भएका संगठनमा नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, दलित र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ रहेका छन् ।

अब पार्टी विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै यी संघको नेतृत्व स्वयं पार्टी सभापति गगन थापाले चयन गर्नेछन । यसै सन्दर्भमा खबरहबले नेविसंघका निवर्तमान अध्यक्ष दुजाङ शेर्पासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश-

पार्टीको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिले तपाईँको कार्यसमितिलाई विश्वास गर्न किन सकेन ?

सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने विषय भनेको के हो भने पार्टीले नेविसंघलाई दुई वर्षदेखि विधान दिएको छैन । अरुले भने विधान पाइसक्नुभएको छ । अहिलेका सभापति र उपसभापति पहिले महामन्त्रीको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेलाको कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी र नेतृत्वले नचाहेकै कारण हामीले विधान पाएका थिएनौँ । पार्टीका अन्य भातृ संगठन र नेविसंघको अवस्था फरक छ ।

अर्को, विशेष अधिवेशनपछि हामीले पनि वर्षौँदेखि शिथिल बनेको विद्यार्थी आन्दोलनलाई ब्युँत्याउन ६ चैतमा सिनेट बैठकबाट कार्यगत स्वायत्तताको लागि पार्टी र नेविसंघ अब पार्टनरसिप मोडलबाट अघि बढ्नेगरी केन्द्रमा विधान प्रस्ताव पठाएका थियौँ । दुई महिनासम्म पनि त्यसमा कुनै निर्णय भएन वा उहाँहरुले गर्न चाहनुभएन । मैले पद छोड्दाको मितिसम्म विधान पाएको थिइनँ ।

पार्टी नेतृत्वले नै महाधिवेशन गराउन चाहेन भन्ने कुरा हो ?

पार्टी नेतृत्वले साँच्चिकै विद्यार्थी संगठन बलियो बनाउन चाहन्थ्यो भने त्यो प्रस्ताव पारित गर्थ्यो । नेतृत्वले उक्त निर्णय पारित गरिदिएर विधान मात्रै दिएको भए हामीले डेढ महिनाभित्र विभिन्न संघसंस्थासँग सहयोग मागेरै भएपनि अधिवेशन गर्न सक्थ्यौँ । यसबारे नयाँ नेतृत्वसँग बारम्बार कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ भएन ।

पार्टीले नेविसंघको केन्द्रिय कार्यसमिति विघटन गर्दा सरकारले पनि विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ, पार्टी र सरकारको निर्णयले नेविसंघलाई दोहोरो असर गरिरहेको छ होला हैन ?

जसरी बालेन सरकारले अन्य संगठन र विद्यार्थी संगठनलाई एउटै डालोमा हालेर हटाउने निर्णय गर्‍यो, त्यसरीनै अन्य भातृ संगठन र नेविसंघलाई हाम्रो सभापति गगनकुमार थापाले उस्तै गर्नुभयो । जबकी पार्टीले विधान नदिएको कुरा उहाँ आफूलाई राम्रोसँग थाहा छ । मैले १२ औँ महाधिवेशन गराएर नयाँ नेतृत्व दिनुपर्ने थियो, सकिनँ । तर, त्यो मेरो कारणले मात्रै भएको भने होइन । पार्टीले समयमै विधान दिन नसकेको थाहा हुँदाहुँदै पनि समय नदिनु अन्यायपूर्ण भयो ।

हिजो सभापति शेरबहादुर देउवाजीले फरक विचार समूहका रञ्जित कर्णलाई बोलाएर सहयोग गर्दा नैनसिंह महरजी कमिटीमा आउनुभएको थियो । अहिलेको नेतृत्व पार्टीलाई रिभाइभ गर्न भन्दापनि गुटलाई बलियो बनाउन लागेको जस्तो महशुस गरेको छु ।

सभापति थापाले विद्यार्थी मुभमेन्टलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि आफुअनुकूल समिति बनाएर नेविसंघमा खिया लगाउन खोजेको बुझिन्छ । महाधिवेशनबाट भन्दा पनि आफूअनुकूल समिति बनाउने र उसैपनि थलिएको विद्यार्थी संगठनमा अझ खिया लगाउने काम भएको छ । बदलिएको कांग्रेस पुरानो भन्दा अनुदार भएको पाएको छु ।

पार्टी एकताको विषयमा पनि खासै गति देखिदैन त्यसकै नतिजा यि संगठनमा पनि देखिएको हो ?

नेविसंघलाई दुई धार बन्न र बनाउन म लाग्दिनँ । र, साथीहरुलाई पनि लाग्न दिन्नँ । तर, पार्टी नेतृत्व यतिबेला अत्यन्त लचिलो भएर लाग्नुपर्ने दायित्वमा छ । गाडी छुटिसक्यो आउने भए आओ, नआउने भए ठीकै छ भन्नेजस्तो कुरा सभापतिले बोल्न मिल्दैन । उहाँले यो विषय मनन् गर्नुपर्छ ।

भातृ संगठनको अधिवेशन गराउन मात्रै सकेको भएपनि पार्टीभित्र एकताका लागि कोशेढुंगा बन्न सक्थ्यो । तर, सभापति थापाले गलत निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँले एकता चाहेको भए विधान दिएर देशभरीका साथीलाई जोड्न योजना ल्याउनुहुन्थ्यो ।

भातृ संस्थाको अधिवेशन गरेको भए पार्टी पनि एक हिसाबले अगाडि बढ्थ्यो । यसो हुन नसक्दा पार्टी नेतृत्व अपरिपक्क र अदूरदर्शी देखिएको छ । उहाँले छिट्टै यो कुरालाई मनन् गर्नुपर्छ । आफू कांग्रेस पार्टीको सभापति हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

सरकारका निर्णयमा पार्टीको पोजिसन कहाँ देख्नुहुन्छ ?

पार्टी नेतृत्वले पनि सरकारको असंवैधानिक निर्णयलाई सघाइरहेको हो कि भन्ने शंका छ । विस्तारै यो खुल्दै पनि जाला । विरोधी स्वर थुन्न सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विकल्पमा सरकार गएको बुझेका छौँ । सरकार कुन दिशातर्फ जादैँछ भन्ने हेर्न सय दिन त कुर्नुपर्छ ।

सरकार भोलि क्रुर, भ्रष्ट बन्दै जाँदा विगतमा त्यसको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलन लागेकै हो । उहाँ (प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह) मेयर बन्दादेखि आजसम्म विद्यार्थी आन्दोलनले सिर्जेको बाटोबाट नै आउनुभएको हो । अहिले त्यही बाटो कुल्चिने काम गर्नुभएको छ । कर्मचारीहरु सरकारका तलब भत्ता खाने हुन् तर विद्यार्थी संगठन देशको मौलिक संगठन हो ।

विदेशका संस्थाको प्रचारप्रसार गर्ने सरकारले विद्यार्थी संगठन फाल्न खोज्नु प्रतिउत्पादक निर्णय हुनसक्छ । सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थीको हकहितसँगै नेतृत्व विकास र नागरिक समाजको रुपमा पनि काम गर्छ । सरकारका गलत र असंवैधानिक निर्णयमा सुधारका लागि सुझाव दिन्छ, सचेत गराउँछ र संघर्ष गर्छ ।

विद्यार्थी संगठनमा पनि अपारदर्शीता, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना लगायत समस्या छन् । त्यो काम कुनै पात्रले गरे होलान् तर संगठनले गरेको त होइन नि । पात्रलाई कारवाही गर्न सरकारलाई हाम्रो सहयोग रहन्छ । विगतमा हामीले पनि कसैले बेइमानी गरेको भेट्दा कारबाहीको दायरामा ल्याएका हौँ । सरकार विद्यार्थी संगठन खारेजी भन्दा सुधारमा लाग्नुपर्छ ।

विद्यार्थी संगठनले अबको बाटो कसरी तय गर्नुपर्छ ?

संगठन सुधारका लागि विद्यार्थी संगठनले पार्टीसँग वैचारिक निकटता राखेपनि ‘यसमेन’ बन्न अब हुँदैन । विद्यार्थी संगठनलाई पञ्चायतको विरोधसँगै २०४६/०४७ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लागि जसरी भूमिका खेलेको थियो, त्यस्तै बनाउन जरुरी छ ।

पार्टीले पनि विद्यार्थी संगठनलाई भातृ संगठन नभएर पार्टनरसिप मोडलमा लैजान सक्नुपर्छ । विद्यार्थी संगठनले पार्टीको काम गर्नैपर्ने हुन्छ गराइन्छ पनि त्यसलाई तोड्नुपर्छ । यस्तै, आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्दै विद्यार्थी आन्दोलन जसरी अराजक हुँदै गएका छन त्यसलाई अनुशासित सम्यम बनाउनुपर्छ ।