वैशाख २८, काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आ.व. २०८३/०८४ को बजेटका लागि २८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेसमक्ष २८ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।

भेटमा महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग ठूलो सकसमा रहेको जानकारी गराउँदै निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि आग्रह गरेका थिए ।

यस्तो छ महासंघको सुझाव-

नीतिगत समस्या सम्बन्धित-
१. बजेट र स्रोत सुनिश्चितता सम्बन्धमा
विगतमा बजेट र स्रोत सुनिश्चिता नभई बोलपत्र आह्वान भई निर्माण कार्यको थालनी हुँदा अधिकांश निर्माण परियोजनाहरू बीचमा नै अलपत्र पर्ने गरेकाले अब उप्रान्त बजेट र स्रोत सुनिश्चितता भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गरिनुपर्ने ।

२. मूल्य समायोजन सहित भुक्तानीको व्यवस्था सम्बन्धमा
मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण निर्माण उद्योगमा व्यापक प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल लगायतका निर्माण सामाग्रीहरूमा पटक पटक निरन्तर रुपमा भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले गर्दा निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएकाले इन्धनजन्य सामाग्रीहरू सहित निर्माण कार्यमा अत्यधिक रुपले प्रयोग हुने बिटुमिन लगायतका निर्माण सामाग्रीहरूमा समेत निरन्तर भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धि र बजारमा उक्त निर्माण सामाग्रीहरूको अभावले निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएमा त्यसरी भएको मूल्यवृद्धि समायोजन गर्ने व्यवस्था भएकोले सो व्यवस्था बमोजिम मूल्य समायोजन गर्न गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४क. बमोजिम मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्याविधि वा निर्देशिका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाइ लागू गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा सो बमोजिम गर्न गराउनका लागि तत्काल सम्बन्धित निकायहरूमा आवश्यक पहल गरिनुपर्ने । साथै निर्माण व्यवसायीहरूको लामो समय देखिको भुक्तानी रोकिँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएकाले बजारमा नगद प्रवाह बढाइ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूलाई मासिक रुपमा भुक्तानी गर्ने प्रणाली स्थापना गरिनुपर्ने ।

३.सडक निर्माण वा विस्तारको क्रममा सडक अधिकार क्षेत्र निर्माण स्थलको सम्बन्धमाः
मितिः २०७७/०४/०५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित निर्णय अनुसार विकासे मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल नगरी ‘ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’को दफा १२ को उपदफा (७) मा ‘सडक निर्माण वा विस्तारको क्रममा सडक अधिकार क्षेत्र भित्रबाट निस्कने ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरूको विक्री मूल्य बापतको रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई बुझाएर मात्र उपभोग गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्थाका कारण अन्ततोगत्वा राज्यलाई नै थप आर्थिक भार हुने तथा अधिकांश स्थानीय निकायसँग सधै विवाद सिर्जना हुने गरेकाले सो राइट अफ वेभित्रबाट निस्कने ढुंगा, ग्राभेल, माटोमा सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूको अधिकार हुने गरी स्थानीय निकायले कर लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था हुने गरी उक्त मापदण्ड संशोधन गरिनुपर्ने ।

४. निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता सम्बन्धमा-
निर्माण व्यवसायको लागि अत्यावश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य सामाग्रीहरूको लागि उत्खनन क्षेत्र तोकी स्थानीय तहबाट पाउने नदीजन्य तथा खानीजन्य सामाग्रीहरू राजश्व भुक्तानी गरेपछि सहज रुपमा उपलब्ध गराइनु पर्ने र दोहोरो कर प्रणाली पनि हटाइनु पर्ने । साथै क्रसर उद्योगलाई समेत व्यवस्थित गरिनुपर्ने ।

५. सडक राजश्व तथा ढाँट असुली बन्द गरिनुपर्ने सम्बन्धमा-
निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक मार पर्ने गरी देशका विभिन्न ठाउँमा आफ्ना पुराना मेसिन, औजार आदिका सडक राजश्व तथा कवाडी कर असुली हुँदै आएकोमा उक्त कार्यलाई बन्द गरिनुपर्ने ।

६. विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा-
नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले विदेशका बोलपत्रमा भाग लिई निर्माण कार्य गर्दा सम्बन्धित मुलुकमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने खर्च रकम लैजान पाउने गरी कानूनी व्यवस्था सहित आवश्यक अन्य सबै सहजीकरण समेत गरिनुपर्ने ।

करसँग सम्बन्धित-
७ .आयकर र मू.अ.करको बाँकी रकम सम्बन्धमा-
निर्माण व्यवसायीहरुले आफुले गरेको निर्माण कार्यको राज्यबाट लामो समय देखि आजका मितिसम्म पनि भुक्तानी नपाएको हुँदा निर्माण कम्पनीहरुले राज्यलाई समयमा तिर्न नसकेको हुँदा एक पटकलाई २०८३/१२/३० सम्म फरफारक गरेमा दिनुपर्ने आयकर र मू.अ करको बाँकी साँवा रकममा लाग्ने ब्याज, हर्जाना, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा गरी राज्यले राजस्व संकलन गर्ने गरी छुट दिनुपर्ने ।

८. मू.अ. कर र आयकरको नन फिलर सम्बन्धमा-
यस अघि नन फिलर भई कर निर्धारण भएको मू.अ. कर र आयकरको अत्यधिक रुपले दायित्व श्रृजना भई व्यवसायीहरु उक्त रकम तिर्न असमर्थ रहेको अवस्था भएको हुँदा सम्बन्धित् कर कार्यालयले एकतर्फी रुपमा विगतको कारोबारलाई आधारमानी कर निर्धारण गर्ने गरेको हुँदा उक्त नन फिलरको हकमा नियमित हुने मौका गरी ब्याज हर्जाना आदि छुट दिइनुपर्ने ।

९ मू.अ. कर र अग्रीम आयकर दाखिला सम्बन्धमा-
हालको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायहरु तथा विशेष गरी स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु जिम्मेवार नभएका कारणले स्रोत रकममा कट्टी भएको मू.अ. करको ३० प्रतिशत र अग्रीम आयकर बापत १.५ प्रतिशत सम्बन्धित कार्यालयले कट्टा गरी सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भएता पनि कतिपय कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त रकमहरु सम्बन्धित राजस्व खातामा समयमै जम्मा नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई जरिवाना लगाउने भएकोले उक्त मु. अ. कर र अग्रीम आयकर रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा नगरेमा सो कार्यालय तथासम्बन्धित कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाई यस्ता गल्ती कमजोरी गरेमा दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यो दायित्व निर्माण व्यवसायीलाई बहन गर्न लगाउन नहुने ।

१०.जे.भी.को प्यान खाता बन्द गर्ने सम्बन्धमा-
लामो समयदेखि विभन्न कारणले गर्दा जे.भी. निर्माण कम्पनीहरूको आयकर तथा मु. अ.कर रकम बाँकी बक्यौता रही प्यान खाता नै बन्द गर्न नसकेको हुँदा जे.भी निर्माण कम्पनीहरूको बाँकी बक्यौता करमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाह गरी साँवा रकम मात्र भुक्तानी गरी फरफारक गरी जें.भी. कम्पनीको प्यान बन्द गर्ने कार्यका सहजीकरण गरिनुपर्ने ।

११. मिसम्याच सम्बन्धमा (त्रुटीपूर्ण भ्याट बिल)-
केही वर्ष अगाडिसम्म कर प्रणालीमा अनलाईनको व्यवस्था नभएको र व्यवसायीहरूले सामान खरिद गरेका बिलमा देखिएको त्रुटीका कारण धेरै व्यवसायीहरूलाई गरिएको कर निर्धारणमा त्यस्ता खरिद बिलका हकमा खरिद बिलका मु.अ. करको साँवा रकम लिएर सोमा लगाइएको जरिवाना, ब्याज, हर्जाना, थप दस्थुर मिनाहा गरी फरफारक गरिनुपर्ने । यसबाट राज्यको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा तत्कालै टेवा पुग्ने । साथै अर्को पक्षले भ्याट बिल पोस्टिङ नगर्ने कारोबार नै बन्द गर्ने जस्ता दोष÷गल्ती नियमित व्यवसायीमाथि नै थोपर्ने काम बन्द गरिनुपर्ने ।

१२. कर समायोजन सम्बन्धमा-
संयुक्त उपक्रममा समावेश हुने संयुक्त उपक्रमका साझेदारहरु फरक र स्वतन्त्र संगठित संस्था हुने भएको हुँदा यस्ता साझेदारको कानूनी अस्तित्व नै फरक हुने भएकोले जे.भी. कम्पनी र उक्त जे.भी.को एकल कम्पनीको बाँकी बक्यौता नभएको तर माथि उल्लेखित मध्ये अर्को तेस्रो कम्पनी जे.भी.को बाँकी बक्यौता भएको कारणले उक्त एकल कम्पनीको कर समायोजन नगरेको देखिएकोले सो समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । सम्बन्धित् आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण कारोबारकोे आय विवरण दाखिला गरी सम्बन्धित आन्तरिक राजश्य कार्यालयबाट कर चुक्ता लिइसके पश्चात पनि कर समायोजन नभई धरौटी फिर्ताको लागि कर समायोजन आवश्यक पर्ने भनी झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्रको आधारमा धरौटी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१३. स्रोतमा कट्टी भएको मु.अ. कर रकम फिर्ता सम्बन्धमा-
सार्वजनिक निकायहरुले निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा मु.अ.करको स्रोत रकममा तीस प्रतिशत (४.३३ प्रतिशत) रकम कट्टा गरी आन्तरिक राजस्व विभागमा दाखिला हुने व्यवस्था भएकोमा आर्थिक विधेयक २०७७ ले राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था गरे अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र व्यवसायीहरुको चौमासिक रुपले कर मिलान गरे पश्चात् बढी भएको मु.अ.कर रकम व्यवसायीहरुलाई साठी दिन भित्र फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार स्रोतमा कट्टा भएको रकम हिसाब मिलान पश्चात् व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने । यसरी पाउनु पर्ने रकम फिर्ता नभएमा उक्त अवधिसम्मको बैंक ब्याज सहित फिर्ता पाउनुपर्ने उक्त बढी भएको रकम व्यवसायीको सिष्टर कम्पनी खातामा मिलान हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

भन्सारसँग सम्बन्धमा-
१४.निर्माण व्यवसायीलाई भन्सार सुहलियत दिने सम्बन्धमा-
निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने हेभी यन्त्र उपकरण तथा ट्रिपर, ट्याङ्कर, पिकअप लगायतका सवारी साधनमा ईजाजत–पत्र प्राप्त निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र आयोजनाहरुको सिफारिसमा भन्सार सुविधा पाउनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरुले मात्र निर्माण यन्त्र उपकरण विदेशबाट खरिद गर्दा विगतमा एक प्रतिशत भन्सार सहुलियत दरमा ल्याउने गरेकोमा हाल सरकारले सोमा वृद्धि गरी पाँच प्रतिशत लिने गरेकोले सोलाई पुनः साबिकको एक प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने र सो सुविधाका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सिफारिस पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने ।

१५. रिकन्डिसन मेसिन औजार सम्बन्धमा-
क. विदेशमा प्रयोग भई नेपाल भित्रिएका रिकन्डिसन हेभी यन्त्र उपकरणको नामसारी गरी स्वामित्व हस्तान्तरण
(खरिद/बिक्री) सहज रुपमा गर्न गराउन हालको कानूनी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरिनुपर्ने ।
ख.विदेशबाट खरीद गरिने निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण उपकरण हेभी यन्त्र जस्तै सेल्फ लोडिङ, ट्रान्जिट मिक्सचर आदि लाई आयात गर्दा अन्य निर्माणका हेभी यन्त्र उपकरण सरह यसमा पनि भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

राजश्वसँग सम्बन्धमा-
१६. सवारी साधनको नविकरण शुल्क सम्बन्धमा-
निर्माण कम्पनीको नाममा रहेको यन्त्र उपकरण, हेभी तथा साना सवारी साधनहरुको लामो समय देखि नवीकरण हुन बाँकी रकममा लाग्ने हर्जाना, ब्याज, जरिवाना शुल्क लगायत नविकरण रकम अन्य क्षेत्रको सवारी साधनमा जस्तै एक पटकको लागि मिनाहा गरिनुपर्ने । निर्माणजन्य ठूला यन्त्र उपकरणहरु सवारीका साधन होइनन् त्यसैले यस्ता उपकरणहरुमा सवारी कर लिन नुहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने । यन्त्र उपकरणको हकमा यातायात व्यवस्था विभागले सवारी कर लिनु नपर्ने गरी नविकरण शुल्क मात्र लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१७. कवाडी कर सम्बन्धमा-
हाल देशभरका धेरैजसो स्थानीय निकायहरुले स्थानीय क्षेत्र बाहिरका विकास निर्माणका साईटहरुमा निर्माण सामाग्रीहरु तथा उपकरणहरुको ओसारपसार गर्दा पुरानो हो भने स्थानीय तहका कवाडी कर उठाउने निकायले निर्माणका सामाग्रीहरुलाई कवाडीका सामान भनि कानूनमा नै कवाडी कर लिन नमिल्ने खालको कर लगाईरहेको हुँदा एकातिर व्यवसाय दर्ता शुल्क दिनुपर्ने र अर्को तर्फ विकास निर्माणका सामग्रीहरुलाई कवाडी कर लिनु व्यवसायीहरु दोहोरो आर्थिक मारमा पर्ने हुँदा निर्माण सामग्रीहरुमा कवाडी कर लिने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने

१८. महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाउने् बेरुजु सम्बन्धमा-
राष्ट्रको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने निर्माण व्यवसायीहरूको विकास निर्माण कार्यहरूको भुक्तानी गर्र्दा अभिलेख नहेर्ने, रुजु नगर्ने र आफूलाई जानकारी नभएको भुक्तानी रकमलाई निम्नानुसारको
बेरुजु देखाउने समस्या देखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै सो को समाधानका लागि देहाय बमोजिमको सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

पेश्की रकममा म्याद थप भएको अवधिलाई गणना नगरिने हुँदा सो को समयावधि र भौतिक प्रगतिको आधारमा देखाउने बेरुज,-
सार्वजनिक निकायको कारणले म्याद थप हुँदाको अवधिमा हुने मुल्य समायोजनको बेरुजु,
सार्वजनिक निकायलेकारणले स्रोतमा कट्टी मु.अ.कर तथा अग्रिम आयकर समयमा कर कार्यालयमा भुक्तानी नगर्दा व्यवसायीलाई देखाउने बेरुजु,
भेरिएसनलाई करार दस्तावेज अनुसार सार्वजनिक निकायले स्वीकृत नगर्दा देखिने बेरुजु,
स्पेसिफिकेसनमा सार्वजनिक निकायले स्पष्ट नगरेका कारण देखिने बेरुजु,
प्रोभिजनल सम र लम्प सममा देखिने बेरुजु,
-यी उल्लेखित बेरुजुमा महालेखा, आयोजना र निर्माणकर्ताको बैठकबाट समाधान निकाल्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

राष्ट्र बैंक सँग सम्बन्धित-
१९.तीन वर्ष सम्म कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरी हाललाई कालो सूचीको प्रावधान हटाउने (कर्जाको किस्ता, ब्याज तिर्न नसकी बनेको कालो सूची) सम्बन्धमा-
हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी यस उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसायीले लिएको कर्जा कुन अवस्थामा र के कति छ सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अनुकुलता हेरी कम्तीमा तीन वर्षसम्मको कुलिङ पिरियडकायम गरी सबै खाले फोर्स लोन तथा खराब कर्जाको साँवा तथा ब्याजलाई पुर्नतालिकिकरण गरिनुपर्ने र जरिवाना, हर्जानामा छुटको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने । साथै निर्माण व्यवसायीलाई खराब व्यवसायीको सूचीबाट हटाई बैंक खाता तथा कारोबार संचालन गरी खाता तथा कारोबार पुरानै जस्तै गरिनुपर्ने ।

२०.चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश गर्न नहुने सम्बन्धमा-
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि मिति २०८२/०३/२७ मा जारी चालु मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ८३ मा गरिएको चेक अनादरको कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गर्दै संयुक्त उपक्रमको हकमा चेक जारी गर्ने व्यक्तिवा व्यष्लत ख्भलतगचभ कम्पनी बाहेकको अन्य जे.भी. मा संलग्न साझेदार फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्न नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै चेक जारी नगरी अनलाइन कर्पोरेट पे सिस्टम लागू गर्नुपर्ने ।

२१. प्रोजेक्ट लोन तथा टर्न ओभरको आधारमा दिइने कर्जा सम्बन्धमा-
बाँकी निर्माण कार्यको कन्स्ट्रक्सन मटेरियल क्याल्कुलेसन गरी मास्टर लिस्ट निर्माण व्यवसायीले आयोजना प्रमुखसँग प्रमाणित गरी बैंकलाई सिफारिश पत्र पेश गर्ने । साथै बैंकले मास्टर लिस्ट अनुसारको सामान निर्माण व्यवसायीको निवेदन अनुसार तोकिएको सप्लायरबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने र आयोजनाले भुक्तानी गरे पश्चात बैकले उक्त रकम सोझै आयोजनाबाट पाउने नीति नियम बनाउने ।निर्माण व्यवसायीको वार्षिक टर्नओभरको बिस प्रतिशत मात्र कर्जा आउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी हालको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी निर्माण व्यवसायीको वार्षिक कारोबारको पचास प्रतिशत रकम बराबर कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

२२.बैंकहरूले लगानी गर्ने सम्बन्धमा-
कृषि तथा जल विद्युत् क्षेत्रलाई २५% सम्म लगानी गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम निर्माण उद्योगलाई राज्यले
आवश्यक नीति बनाई नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत् निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी १५% सम्म लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यसो गरेमा बैंकहरूको तरलता पनि संशोधन हुने र निर्माण क्षेत्रले पनि गति लिने ।

२३. धितो लिलामी सम्बन्धमा-
धितो लिलाम भइसकेको सन्दर्भमा सम्बन्धित बैंकले नै आफ्नो नाममा धितो राखिरहेको अवस्थामा ऋणीको अनुरोधमा ऋण चुक्ता तथा आंशिक तिर्ने उद्देश्यले विक्री गर्न खोज्दा पूरै कित्ता वा आंशिक टुक्रा टुक्रा गर्दै विक्री गरी बैंकमै रकम दाखिला हुने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने ।

२४. कालोसूची सम्बन्धमा-
रिनेनिङ वर्क प्रोजेक्टको कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित कुनै जे.भी पार्टनरले घाटा पर्ने उद्देश्य सहित आफनो जिम्मेवारीबाट हटी बेपत्ता भएको तथा कार्य सञ्चालनको लागि पूँजीको व्यवस्थापन गर्न नसकी उक्त पूँजीको व्यवस्थापन गर्ने नयाँ व्यक्ति वा निकायको लागि हस्ताक्षर परिवर्तन गर्नु पर्दाको अवस्थामानयाँ खाता खोल्न पाउने गरी सबै बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिखित निर्देशन गरिदिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्ने र संयुक्त उपक्रम मध्ये कुनै एक साझेदार कालोसूचीमा परेको कारणले अन्य साझेदारलाई बैंकमा कारोबार थप गर्न, नयाँ बोलपत्र लिन रोक नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै बैंकबाट धितो लिलाम गर्नु अगावै कालो सूचीमा राख्ने हालको प्रावधानलाई संशोधन गरी धितो लिलाम भए पश्चात मात्र कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

२५. बैंक ग्यारेण्टी नविकरण सम्बन्धमा-
खराब कर्जाका कारणले बैंक जमानत नवीकरण नगर्दा बैंकले तिनुपर्ने दायित्व बढ्दै जाने र परियोजना रुग्ण हुने भएको हुँदा जुन बैंकले जमानत जारी गरेको हो उक्त आयोजना सम्पन्न नहुञ्जेल कार्यालयको सिफारिशमा बैंक ग्यारेण्टी नवीकरण गरिदिने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने । त्यस्तै बैंकले एकपटक जारी गरेको ग्यारेण्टी कुनै पनि कारणले बैंकले नवीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने ।

२६.मूल्य समायोजनको सूचकांक सम्बन्धमा-
ठेक्काको मूल्य समायोजन राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकाङ्क अनुसार हुने भएकाले बजारमा निर्माण सामाग्रीहरूको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएतापनि राष्ट्र बैंकको इन्डेक्समा उक्त सामाग्रीहरूको मूल्य घटेको देखाइने प्रवृति रहेकोमा राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्क सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने ।

२७. स्वदेशी बोलपत्रदाताले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धमा ः
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा विदेशी निर्माण कम्पनीले नेपाली निर्माण कम्पनीसँग जे.भी वा सब—कन्ट्रयाक्टर लिएको खण्डमा नेपाली कम्पनीले नै बैक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था लागु हुनुपर्ने ।

२८. इन्स्युरेन्स सम्बन्धमा-
हाल मुलुकमा दुई वटा मात्र रिइन्स्युरेन्स गर्ने कम्पनी रहेको र त्यसमध्ये पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हिमालयन रिइन्स्युरेन्स कम्पनीले मनोमानी ढंगले कार्टेलिङ गरी अत्यधिक बढी मूल्यमा पोलिसी खरिद गरी आफ्नो अनुकुलको आयोजना मात्र बिमा गर्ने गरेकाले बिमा कम्पनीहरूलाई समेत रिइन्स्युरेन्स गर्न समस्या परिरहेको र त्यसको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू परेकाले उक्त समस्या समाधान गरिनुपर्ने ।