पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र अधिकार क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न १६ कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउन सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १५औँ बैठकले विभिन्न १६ समस्या राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार बसेको सो बैठकले मुख्यतया कर प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र प्रशासनिक क्षेत्राधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बैठकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक गाँठो फुकाउन केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

बैठकले कृषि आयमा कर लगाउने संवैधानिक अधिकार स्पष्ट पार्न सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि फार्महरूमार्फत कर उठाउँदा सृजना भएको अन्योल हटाउन नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै सवारी जरिवानाबापतको रकम हाल सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरेको छ । त्यसलाई प्रदेश सञ्चित कोषमा ल्याउन र प्रहरी कार्यालयमार्फत हुने असुलीलाई प्रदेशमातहत ल्याउन कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने जिआइओएमएस, टिएसए र आरएमआइएसजस्ता विद्युतीय प्रणालीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई पनि कार्ययोजनामा राखिएको छ ।

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जस्ता नदीजन्य सामग्रीको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा देखिएको विवाद सुल्झाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा आसपासका जग्गाबाट निकालिने सामग्रीको रोयल्टी प्रदेश कानुनबमोजिम हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यसका लागि सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ मा परिमार्जन गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ । ‘सडक र वन ऐनबीच तालमेल नमिल्दा विकासका काम रोकिएका छन्, यसलाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा लैजानेछौँ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

गण्डकी प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मा आफैँले पाउनुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएको छ । यसअघि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि निर्णय नभएकाले यसपटक एकीकृत सहव्यवस्थापनको स्पष्ट मोडालिटीसहित अधिकार हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने आम्दानीको हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय र प्रदेश ऐनबीचको विरोधाभास अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको दोहोरो झन्झट हटाउन प्रदेशबाटै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सङ्घ सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि सङ्घीय नीतिगत अवरोध हटाउनका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । यातायाततर्फ अन्तर–प्रदेश रुट इजाजत दिने अधिकार प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि सङ्घलाई बुझाउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।