काठमाडौं– सरकारले सरकारी कार्यालयबाट प्रदान हुने सार्वजनिक सेवाका लागि प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार समान प्रकृतिका सेवाका लागि फरक–फरक निवेदन ढाँचा प्रयोग हुँदै आएको अवस्थालाई अन्त्य गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी, सेवाग्राहीमैत्री तथा सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन मार्गदर्शन जारी गरिएको हो।

मार्गदर्शनअनुसार प्रत्येक सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले आफूले प्रदान गर्ने हरेक सार्वजनिक सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै निवेदन ढाँचा तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ। निवेदनको ढाँचा सरल, स्पष्ट र नेपाली भाषामा तयार गर्नुपर्नेछ भने आवश्यकताअनुसार अंग्रेजी भाषामा समेत तयार गर्न सकिनेछ। त्यस्ता ढाँचा डिजिटल माध्यमबाट प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निवेदनमा सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयको नाम, निवेदनको विवरण, माग गरिएको सेवा, आवश्यक स्वघोषणा, मिति, निवेदकको हस्ताक्षर, संलग्न गर्नुपर्ने कागजातको सूची तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यक अन्य विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

मार्गदर्शन लागू भएको मितिले सात दिनभित्र प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफूबाट प्रवाह हुने सबै सेवाको सूची तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्रत्येक सेवाका लागि निवेदनको ढाँचा तयार गरी कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ। स्वीकृत ढाँचा कार्यालयको सूचना पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुका साथै सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

सरकारले कागजरहित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै निवेदनका ढाँचा वेबसाइट, क्यूआर कोड, विद्युतीय फाराम तथा डाउनलोड गर्न सकिने पीडीएफलगायत माध्यमबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सेवाग्राहीले आफैं निवेदन डाउनलोड, भर्न, प्रिन्ट वा अनलाइन पेस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

त्यसका लागि आवश्यक कम्प्युटर, ट्याबलेट वा डिजिटल किओस्कको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। आफैं सेवा लिन नसक्ने सेवाग्राहीलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रत्येक कार्यालयमा ‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्नेछ। सहायता कक्षबाट प्रदान गरिने सेवा निःशुल्क हुनुपर्नेछ।

सेवाग्राहीलाई निवेदन तयार गर्ने, फाराम भर्ने वा आवश्यक कागजात मिलाउने नाममा कार्यालय परिसर वा आसपास अनधिकृत रूपमा शुल्क असुल्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहन नगर्न पनि मार्गदर्शनले निर्देशन दिएको छ। कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीको पहुँचमा अवरोध पु¥याउने, अनधिकृत रूपमा सेवा सहजीकरण गर्ने वा आर्थिक लाभका लागि मध्यस्थता गर्ने गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक व्यवस्थापकीय तथा सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्नेछ।

मार्गदर्शनको कार्यान्वयनको अनुगमन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा केन्द्रले तोकेको सतर्कता अधिकारीबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा स्थलगत निरीक्षण, अभिलेख परीक्षण, विद्युतीय प्रणालीको परीक्षण तथा सेवाग्राहीका गुनासो र प्रतिक्रियालगायत माध्यमबाट कार्यान्वयनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।

प्रत्येक कार्यालयले मार्गदर्शन कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रगति विवरण प्रत्येक तीन महिनामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तोकेको ढाँचामा तयार गरी केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ। प्राप्त प्रतिवेदन तथा अनुगमनका आधारमा केन्द्रले आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।

मार्गदर्शन पालना नगर्ने, कार्यान्वयनमा लापरबाही गर्ने वा जानाजान अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यालय वा जिम्मेवार पदाधिकारीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालय वा पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्न सक्नेछ।

सरकारी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाका लागि आवश्यक निवेदनको ढाँचा तथा सेवासम्बन्धी विवरण कम्तीमा वर्षमा एकपटक वा आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। कार्यान्वयनका क्रममा कुनै बाधा उत्पन्न भए सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय वा स्थानीय तहले आवश्यक निर्णय गरी त्यस्तो बाधा फुकाउन सक्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा गरिएको छ।