हामीसँग जे छ, जतिवेला छ, त्यसलाई त्यतिवेला नै व्यापार (ट्रेड) गर्नुपर्छ। गर्न सकिएन भने नयाँ-नयाँ प्रविधि र विकल्प आउँदै जान्छन् भन्ने कुरा उठ्ने गरेका छन् र अहिलेको अवस्थाले पनि त्यही देखाउँदै छ। हामीले देशमा सौर्य ऊर्जा सम्भव हुन्छ भनेर कल्पनै गरेका थिएनौँ, तर अहिले सोलारसहित धेरै ब्याट्री भण्डारणका कुरा आउन थालिसकेका छन्। पहिले ७२ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता भनिएकोमा अहिले १ लाख २० हजार मेगावाट भन्न थालेका छौँ।

तर, २ हजार ५ सय मेगावाटका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका छौँ, त्यो बिजुली पनि कहिले बिक्री हुने वा नहुने भन्ने अन्योल बनेको छ। नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता त भयो, तर सम्झौता अवधि १० हजार मेगावाट नपुगुन्जेल सच्याइराख्नुभन्दा निरन्तर दिन सकिने बनाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

अब हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जाको विषय महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जसमा सबैभन्दा मुख्य दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार नै हो। किनभने हामीले उत्पादन गर्दै गरेको बिजुली कम्तिमा १०, २० वा २५ वर्षका लागि बेच्न सक्छौँ भन्ने विश्वास सिर्जना भयो भने यहाँ पीपीए गर्दा पनि त्यही अनुसार काम अघि बढ्दै जान्छ।

अब आयोजनागत रूपमा २५ वर्षका लागि यसरी किन्छौँ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। किनकि अहिले तीन-तीन वा छ-छ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।

अहिले नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छ, जसले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउने बाटो खोलिदिएको छ।

ऐनमा केही व्यावहारिक समस्या त छन्, तर अबका केही हप्ताभित्रमा त्यो फुक्छ। त्यसपछि निजी क्षेत्र उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापार गरी तीनवटै क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था बन्नेछ। यसले गर्दा छिमेकी देशका लगानीकर्ताका लागि पनि यो ठूलो अवसर हुन सक्छ।

हामी संसारभरका लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आउन आह्वान गरिरहेका छौँ, तर भारतका लगानीकर्ता रोकिएका छन्। विश्वमा लगानी गर्न सक्ने मानिसहरू तिनै छन्, त्यसैले हामीले उनीहरूलाई भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ।

अहिले त्रिशूली करिडोर, भोटेकोशी र बूढीगण्डकीमा बाढी आएपछि नदी बेसिन र पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) का लागि पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय अध्ययन गर्ने सहमति हुनुपर्छ।

लामो समयदेखि अड्किएका ठूला-ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर काम नगर्ने हो भने अब ती बन्द गर्नुपर्छ। त्यस्ता आयोजनाका विषयमा ठोस निर्णय गरेर जानुपर्छ।

विद्युत् व्यापारका लागि भारतीय निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न खुला आह्वान गरिए पनि उनीहरूले खासै रुचि देखाएजस्तो देखिँदैन। दुई-चारवटा आयोजना लिने तर तिनलाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले व्यापार गर्ने लाइसेन्स दिन्छु भनेर आह्वान गर्छ, फेरि अदालतले अर्कै निर्णय गरिदिन्छ। यसरी अदालत बीच-बीचमा प्रवेश गर्दा काम गर्न कठिनाइ हुन्छ, जसमा राज्यले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउनैपर्छ।

सरकारले अनुकुल लगानीको वातावरण बनाउन सक्यो भने वैदेशिक लगानीकर्ता पनि आउँथे। साथै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि अहिल्यै वातावरण मिलाइदिएमा कम्तिमा हामी आफैँ उत्पादन गर्थ्यौँ, प्रसारण लाइन बनाउँथ्यौँ र विद्युत् व्यापार पनि गर्थ्यौँ। सरकारको ध्यान यतातर्फ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ।

(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पूर्वअध्यक्ष कार्कीले सोमबार इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च सेन्टरद्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)