एजेन्सी– दक्षिण कोरियाका पूर्वगृहमन्त्री ली साङ–मिनलाई सन् २०२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक योलले घोषणा गरेको संक्षिप्त मार्सल ल कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको अभियोगमा बिहीबार सात वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।

उनीविरुद्धको फैसला सोही सियोल अदालतका फरक न्यायाधीशबाट आएको हो । यो राष्ट्रपति युनविरुद्ध दायर विद्रोहसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय आउनुभन्दा एक साताअघि सार्वजनिक भएको हो । युनमाथि लागेको विद्रोहको अभियोगमा अभियोजनकर्ताहरूले मृत्युदण्डको माग गरिरहेका छन् ।

अदालतले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका लीले मार्सल ल कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको, साथै सरकारको नीतिको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई पानी र बिजुली आपूर्ति काट्न प्रहरी र अग्नि नियन्त्रक प्रमुखहरूलाई आदेश प्रवाह गरेको ठहर गरेको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सैन्य र प्रहरी नाकाबन्दी तोड्दै सर्वसम्मत रूपमा मार्सल ल हटाउने निर्णय गरेपछि ती निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका थिएनन् ।

लीले भने सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपयोगिता सेवा कटौती गर्न कुनै निर्देशन प्राप्त नगरेको वा जारी नगरेको दाबी गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय फायर एजेन्सीका पूर्वआयुक्त जनरल हेओ सेओक–गोनसहितका अधिकारीहरूको गवाही अस्वीकार गरेका थिए, जसमा उनले फोनमार्फत त्यस्ता आदेश दिएको भनिएको थियो । साथै, मार्सल ल घोषणा गर्ने षड्यन्त्र वा योजना बनाएको आरोप पनि उनले अस्वीकार गरका थिए ।

न्यायाधीश रयु क्युङ–जिनले अन्य अधिकारीहरूको गवाही, सुरक्षा क्यामेरा दृश्य र उपलब्ध प्रमाणहरूले लीले युनको आदेश पालना गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट देखाएको बताए। उनका अनुसार मार्सल ल कार्यान्वयनमा लीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्य निर्विवाद छ ।

तर, पर्याप्त प्रमाण अभावका कारण अदालतले शक्तिको दुरुपयोगसम्बन्धी अर्को आरोपबाट उनलाई मुक्त गरेको छ ।

फैसलापछि ली हल्का मुस्कानसहित मौन रहेका थिए । उनका कानूनी टोलीले तत्काल अपिल गर्ने वा नगर्नेबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अभियोजनकर्ताहरूले उनका लागि १५ वर्ष जेल सजाय माग गरेका थिए ।

मार्सल ल प्रकरणमा दोषी ठहर हुने ली युनको मन्त्रिमण्डलका दोस्रो सदस्य हुन्। यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सूलाई २३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो, जसविरुद्ध उनले अपिल गरेका छन् ।

रूढीवादी नेता युनले मार्सल ललाई आफ्नो शासनको आवश्यक कदमका रूपमा बचाउ गरेका थिए । उनले उदारवादी दलहरूलाई ‘राज्यविरोधी शक्तिहरू’ भन्दै आफ्नो विधायी बहुमत प्रयोग गरेर एजेन्डा अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका थिए ।

पछि युनलाई पदबाट हटाइएको छ र उनले जुलाईदेखि हिरासतमा रहँदै विभिन्न आपराधिक मुद्दाहरूको सामना गरिरहेका छन्। तीमध्ये विद्रोहसम्बन्धी अभियोग सबैभन्दा गम्भीर मानिएको छ ।