काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत् विधान संशोधन गरेर आगामी प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको नेता छान्ने भएको ।

फागुन २१ को निर्वाचनअघि नै पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर‍ेको रास्वपाले विधान संशोधन गरेर संसदीय दलको नेता चुन्न लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगले औ‍पचारिक रुपमा परिणाम जारी गरेपछि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर विधान संशोधन गरिने भएको छ। त्यही बैठकबाट शाहलाई संसदीय दलको नेताका रुपमा अगाडि सार्ने निर्णयको तयारी भएको छ। रास्वपाको विधानमा संसदीय दलको नेता चुनिएको व्यक्तिमात्रै प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ ।

रास्वपाले सम्भव भएसम्म शुक्रबार या शनिबार सचिवालय बैठकको तयारी गरेको छ । पार्टीका एक नेताका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान संशोधनको एजेण्डा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि सचिवालय बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछ । एक चरणको सचिवालय बैठक केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि नै बस्ने तयारी समेत भएको देखिन्छ ।

तर अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटी र पार्टीको सचिवालय बैठकबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले यकिन धारणा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । पार्टी सभापति रवि लामिछाने सिजनल ज्वरो र रुघाखोकीका कारण आराम गरिरहेका छन् ।

सभापति निवासमा केही नेताहरुले भेटघाट गरेर यसबारे कुराकानी अगाडि बढाए पनि औपचारिक रुपमा दलले बैठक डाक्न निर्वाचन आयोगको परिणाम कुरिँदैछ ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र पनि निर्वाचन सकिएलगत्तै दमकमा केही समय गुजारेर काठमाडौं फर्की विभिन्न टिमसँग संवाद गरिरहेका छन् । दुवै नेताहरू अनौपचारिक रूपमा बसेर केन्द्रीय कमिटी र सचिवालय बैठक बोलाउने विषयमा भने तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘सभापतिज्यूको स्वास्थ्य समस्या र अरू नेता जिल्लाबाहिर भएकाले छलफल हुन नसकेको हो । तर सभापति र वरिष्ठ नेताज्यूले आन्तरिक रुपमा तयारी भने गरिरहनुभएको छ’, ती नेताले भने, ‘शुक्रबार या शनिबारसम्म सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठक बसाउने तयारी गरिरहेका छौँ । बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेन्डा र विधान संशोधनका विषयमा शीर्षस्थ तहका नेताहरूबीच संवाद भइरहेको छ ।’

ती नेताका अनुसार केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गरेर बालेन्द्रलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने विषयमा तलमाथि हुँदैन ।

‘केन्द्रीय कमिटी र सचिवालयका साथीहरूले त ग्रुपमा जतिसक्दो चाँडो बैठक राखेर विधान संशोधन गरेर हामी गृहकार्य गरौँ भनिरहनुभएको छ’, पार्टीका अर्का नेताले भने, ‘एउटा विधान संशोधन गर्न पटक पटक झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुभन्दा सबै संशोधन तत्कालै अगाडि बढाउन तयारी गरिरहेका हौँ ।’

पार्टी र सरकारको कित्ताकाट

पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद डीपी अर्याल निर्वाचनपछि पार्टी रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता बालेन्द्रले सम्हाल्ने विषयमा तलमाथि नहुने बताइसकेका छन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन्द्र शाहबीच सहमति गरेको सात बुँदालाई तलमाथि नगरी कार्यान्वयन गर्न पार्टी दृढ हुने बताए ।

यस कारण अब रास्वपाको जिम्मेवारी सभापति रवि र सरकारको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता बालेन्द्र सम्हाल्ने अवस्था छ । रविको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार दुवैले आ-आफ्नो भूमिका सम्हाल्दै एक अर्कामा हस्तक्षेप पनि नगर्ने समझदारी जुटिसकेको छ ।

गत पुस १३ गते ७ बुँदे सहमति गर्दाका साक्षी शिशिर खनालले पनि अब सरकारको नेतृत्व बालेन्द्र र पार्टी नेतृत्व रविले सम्हाल्ने भन्दा तलमाथि नहुने बताइसकेका छन् । उनका अनुसार आवश्यक परेको खण्डमा दुवैजनाले समन्वय गरेर छलफलमार्फत् कुरा टुंग्याउने सहमति जुटिसकेको छ । बालेन्द्र र रविनिकट नेताहरूका अनुसार पहिलो चरणमा रवि मन्त्रिपरिषद्मा जाने छैनन् ।

‘रविले पार्टी चुस्त र बालेन्द्रले सरकारलाई परिणाममुखी बनाउने विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेको छ । सरकारजस्तै पार्टीलाई पनि मजबुत बनाउन थुप्रै काम बाँकी छ । अहिले हाम्रो पार्टीले सदस्य नरहेका व्यक्तिहरूको मत ल्याएको छ । अब संगठनलाई ७७ जिल्लामा पुर्‍याउनु छ । जिल्ला हुँदै वडासम्म कमिटी बनाउने चुनौती छ’, पार्टीका एक पदाधिकारीले भने, ‘सबै जिल्लामा संगठन विस्तार गरेर पहिलो महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी सभापतिज्यूलाई छ । त्यसकारण पहिलो चरणमै उहाँ सरकारमा जानु हुन्न। आवश्यक परे यसबारे काम हुन्छ ।’

ती नेताले यसो भने पनि सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसहितका प्रकरणमा विभिन्न जिल्ला मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनी सरकारमा जाने छैनन् ।

अनौपचारिक छलफलमा बालेन

पार्टी नेताहरू र विज्ञसँग बालेनले छलफल गरिरहेका छन् । आगामी सरकार कसरी चलाउने, के कस्ता कस्ता कुरामा अन्य पार्टीसँग सहकार्य गर्ने भनेर बालेनले विज्ञ र पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

यससँगै बालेन्द्रले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको नामबारे पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘वरिष्ठ नेताज्यूले अबको मन्त्रिपरिषद् कस्तो हुनुपर्ने, के के काम मुख्य प्राथमिकतामा राखेर गरिनुपर्छ भनेर नेता र विज्ञसँग पनि छलफल गरिरहनु भएको छ‘, सचिवालय भन्छ, ‘सभापतिज्यू, उपसभापतिहरू र अरु दलसँग सरोकार भएका व्यक्तिहरूले यसबारे अध्ययन गरिरहनु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई चुस्त बनाउन र डेलिभरी दिनेगरी काम गर्न चाहिने टिमबारे पनि तयारी भइरहेको छ ।’

बालेन्द्रको सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियामा पार्टीका सभापति लामिछाने उपसभापतिद्वय स्वर्णिम वाग्ले, डीपी अर्याल र अन्य शीर्ष नेताहरूबीच मनमुटाव छैन । पार्टीका नेता र विज्ञसहितको संवादपछि निष्कर्षमा पुग्दै बालेनले काम अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।

‘पार्टी नेता र विज्ञहरूको सुझावसाथ आगामी कदम अगाडि बढाउनुपर्छ । कुनै विवाद छैन’, सचिवालय भन्छ, ‘संसद् कानुन बनाउने थलो भएकाले विकास-निर्माणका कुरालाई एजेन्डा बनाउनुपर्छ, जनता झुक्याउने काम गर्नु हुँदैन । संसदबाटै जनअपेक्षाअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ।’

मन्त्री कस्तालाई बनाउने ?

पछिल्लो समय रास्वपामा सांसदलाई नै मन्त्रिपरिषदमा लाने कि विज्ञलाई पनि समेट्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे सभापति लामिछाने, वरिष्ठ नेता शाह तथा दुई उपसभापति र विज्ञबीच भर्चुअल संवाद भइरहेको छ।

सरकारले परिणाममुखी कामबाट चाँडै नतिजा दिन गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव उठेको छ । यो प्रस्ताव वरिष्ठ नेता बालेन्द्र र उपसभापति स्वर्णिम लगायतले गरेको स्रोतको दाबी छ । सभापतिले पनि यो प्रस्तावलाई नकारेको अवस्था छैन । यसबारे छलफल जारी छ ।

सरकारले परिणाममुखी काम गर्न विज्ञहरूले गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने सुझाव बालेन्द्रलाई दिएका थिए । यो सुझाव रविलाई पनि पुगेको छ । ‘सांसदहरूलाई मात्रै मन्त्री बनाउने कि गैरसांसदलाई पनि ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

रविनिकट एक नेताले छलफल जारी रहेकाले के गर्ने भन्ने वि एकिन निर्णय भइनसकेको बताए । दुवै नेताहरू सरकारलले परिणाममुखी काम सरकारले गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सरकारलाई सफल बनाउने भन्ने ढंगले कामको योजना बनाउन उनीहरू व्यस्त रहेको बताइन्छ ।

प्रत्यक्षबाट आएका १२५ जनाले पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने नबनाउने विषयमा कुरा उठाइरहेका छन् । नयाँ अनुहारले निर्वाचित नै मन्त्री हुनुपर्ने बताएका छन् । यसबारे आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठक र सचिवालयमा छलफल भई निर्णय गरिने नेताहरूको भनाइ छ ।

रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा रहेका एक नेताका अनुसार वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई राष्ट्रियसभामा लगेर त्यही मन्त्रत्रालयमा निरन्तरता दिनबारे पनि छलफल भइरहेको छ । केन्द्रीय कमिटी सदस्य र विज्ञहरूले उनलाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदै स्वर्णिमलाई प्रधानमन्त्रीको अर्थ विज्ञमा राख्न सुझाव दिएको बताए ।

खनाललाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नेबारे नेताहरुले छलफल अगाडि बढाएका छन् । तर आगामी प्रधानमन्त्रीका दाबेदार बालेन्द्र र रविबीच यसबारे छलफल अगाडि नबढेको स्रोत बताउँछ ।

‘अर्थमा उपसभापतिज्यू नै ठिक हुनुहुन्छ भन्ने बालेन्द्रजीले उठाउँदै आउनुभएको हो’, ती नेताले भने, ‘सबै ढङ्गले पार्टीमा छलफल हुन्छ । स्वर्णिमबारे पनि अहिलेसम्म त्यस्तो छलफल भएको थाहा छैन ।’

मन्त्रीको मापदण्ड पार्टीबाटै

आगामी मन्त्रिपरिषद्मा कस्ता व्यक्ति पुर्‍याउने भन्ने मापदण्ड पार्टीले नै तोकेर बुझाओस् भन्ने बालेन्द्रको चाहना छ । बहुमत आउने निश्चय भइसकेपछि रविसँगको संवादमा पनि बालेन्द्रले मन्त्री बन्न कस्तो मापदण्ड हुनुपर्ने त्यो पार्टीले नै तोक्नुपर्ने बताएका थिए ।

दुवै सचिवालयका अनुसार रविले पनि पार्टीले मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्ने बताएका थिए । यता बालेन्द्रले आफ्नो ढङ्गले मन्त्री बनाउन उचित व्यक्ति खोजिरहँदा रविले हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएका छन् । पार्टीले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई बालेन्द्रले पनि इन्कार नगर्ने रणनीति अपनाएका छन् ।

चुस्त मन्त्रिपरिषद्

मन्त्रिपरिषद्लाई परिणाममुखी बनाउन बालेन्द्रले १५ जनादेखि बढीमा २० सम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउने छन् । नतिजामुखी मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री राख्ने बालेन्द्रको तयारी छ । भद्दा मन्त्रिपरिषद् नबनाउने सहमति बालेन्द्र र रविबीच बनेको देखिन्छ । संविधानत: तीन राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने व्यवस्था छ ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १५ जनाको मन्त्रिपरिषद बनाए पनि चारजना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर चुनावमा गए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को आकार २० भन्दामाथि नहुने तयारी गरिएको छ । १५–२० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्छ’, बालेन्द्रको सचिवालय भन्छ, ‘यसमा लगभग समझदारी भइसकेको छ । डेलिभरी दिने मन्त्रालयहरूमा मात्रै मन्त्री दिने भन्ने सहमति छ ।’