पाटन– कृषि क्षेत्रमा रहेका संरचनागत दोहोरोपना हटाउन प्रदेश–प्रदेशबीचको सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ । 

फेडरालिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको ‘कृषिमा अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र सहकार्य’ विषयक छलफलमा वक्ताहरूले संरचनागत दोहोरोपनका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सहकार्यमा जोड दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका एकैखालका काम गर्ने कार्यालयहरू हटाउँदै एकरुपता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले एकापसमा छलफल गरी दोहोरोपना हटाउने र कानुनी जटिलता कम गर्ने कार्यमा लाग्दै कृषिमा आधारित रोजगार र उद्यममा जोड दिनुपर्ने बताए । 

‘सबै तहका सरकारले आन्तरिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्न ध्यान दिनुपर्ने छ । फूल, मासु, मह, दूधमा हामी आत्मनिर्भर हुन उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी उत्पादनमा आधारित प्रविधि अनुदानमा जोड दिनुपर्छ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘विशेष गरी युवालाई प्रोत्साहन गर्नेगरी स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना गर्न सरकार, सार्वजनिक र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने जोड दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य एवम् सेन्टरका अध्यक्ष डा खिमलाल देवकोटाले राजनीतिक तहमा छलफल गरी प्रदेश प्रदेशबीच समन्वय र सहकार्य थप बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

‘संविधानले कृषिसम्बन्धी कार्य गर्ने विशेषाधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । सङ्घले नीतिगत काम मात्रै गर्ने हो, तर सङ्घले हालसम्म कृषि ऐन बनाउन सकेको छैन, विसं २०६१ मा जारी भएको कृषि नीतिपछि अरू महत्त्वपूर्ण कानुन बनेको छैन, अब यसमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।

 सेन्टरले पूर्वबजेट छलफल र बजेटपश्चात्को छलफललाई पनि जोड दिँदै आएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष देवकोटाले प्रदेश तहमा सङ्घीय कानुनको दबाब र प्रभावले जनअपेक्षाअनुरुप परिवर्तन हुन सकेको धारणा राखे । उनले सङ्घीयताको अभ्यास राजस्व सङ्कलनमा केन्द्रीकृत र विकास योजनाको कार्यान्वयनमा विकेन्द्रीकृत भएको उल्लेख गरे। 

ललितपुर महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् । उनले कानुन, बजेट र कर्मचारी प्रशासनमा भएको दोहोरोपनलाई हटाउँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव केशव देवकोटाले राजस्व र खर्च गर्ने रकमको स्रोत घट्दै जाँदा संस्थाहरूको सङ्ख्या बढ्नु अर्को चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हरिप्रसाद पण्डितले प्रदेशभित्र कृषि क्षेत्रका ३५ वटा कार्यालय र चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको रु एक अर्ब २६ करोड वार्षिक बजेट रहेको जानकारी दिए । उनले सातवटै प्रदेशमा कतिपय ऐनहरू एउटै बनाउनुपर्ने र खर्च बढाउने खालका दोहोरो गतिविधि हटाइनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत अर्जुनदेव ज्ञवाली, बागमती प्रदेशको कृषि महाशाखा प्रमुख झरना पन्थी, संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक एवम् संविधानसभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेलगायतले विविध विषयमा धारणा राखेका थिए ।