काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति संसद्का प्रतिपक्षी दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रियासहित विरोध गरेका छन् ।

नेकपा एमालेले नीति तथा कार्यक्रम पूरै खारेजयोग्य रहेको जनाएको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पुरानै कार्यक्रम आएको टिप्पणी गरेको छ । त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मिश्रित भनेको छ । उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम नसमेटिएको भन्दै असन्तोष पोखेको छ ।

मुख्य प्रतिपक्ष कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध गरे। उनले सरकारले ल्याएको सय बुँदे लोकप्रियतावादी कार्यक्रमबाट ३० दिनमा पूरा गरिने भनिएका कुनै कुरा पूरा नभएको बताए ।

बजेट अधिवेशन सुरु भए पनि पूर्व–बजेट छलफलका लागि पर्याप्त समय नदिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । कम्तीमा दुई महिना सांसद र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा सरकारले महत्व नै नदिएको आरोप उनले लगाए ।

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ शब्दावली प्रयोग भए पनि सारमा पुरानै सोच दोहोरिएको टिप्पणी गर्दै उनले ‘रणनीतिक पूर्वाधार’, ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’, ‘रिमोट वर्क’, ‘सेवा निर्यात’ जस्ता विषय उल्लेख भए पनि ठोस योजना नभएको बताए ।

‘नीति एकातिर, बजेट अर्कोतिर हुने पुरानो रोग अझै गएको छैन’, उनले भने, ‘कनिका छरेझैँ बजेट बाँड्ने काम बन्द हुनुपर्छ ।’ उनले सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार, कमजोर पुँजीगत खर्च र बजेटको अविश्वसनीयताबारे पनि प्रश्न उठाए ।

एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ भनिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम खारेजयोग्य रहेको बताए ।

रास्वपाले घोषणा गरेको एक सय बुँदे बाचापत्र रास्वपाको अधिनायकवाद स्थापित गर्ने संकल्प भएको जनाउँदै त्यतैतर्फ देश गएको पनि उनले बताए । साथै, उनले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यसकै निरन्तरता भएको बताए ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युद्वारा प्रस्तुत सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रम त्यही कथित सय बुँदे बाचापत्रको नवीन संस्करण र निरन्तरता हो’, उनले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रलाई असाधारण संकटबाट जोगाउन यसलाई समग्रमा खारेज गर्नुपर्छ । यसलाई पूर्ण संशोधन तथा पुनर्लेखन गर्नै पर्दछ ।

देश जलाउनेहरूप्रति नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको थापाले बताए । थापाले जेन–जी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको भूमिकादेखि सुकुम्बासी बस्तीमा परिचालनको विषयलाई लिएर पनि कडा आलोचना गरे ।

‘ऋण लिएर विकास हुन्न भन्नेहरूले सरकारको पहिलो बैठकबाटै अरबौं ऋण स्वीकृत किन गर्छन् ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, आदिको नियमनको नाममा बलात् स्वयत्तता हनन् हुँदा किन मसानघाटको मौनाता ?’, थापाले प्रश्न गरे ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले विगतका आफ्ना लगायत इतिहासका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने हतार र परिपाटीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘जुन हतारोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ । जुन परिपाटी अवलम्बन गरेका छौं, त्यसबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सधैँ कर्मकाण्डी बन्न पुगेको छ’, उनले भने ।

यसका साथै, उनले यो सरकार मधेशी जनताको सपनाहरूको जगमा यो सरकार बने पनि सिंगो नीति तथा कार्यक्रममा मधेश र दलितप्रति मौन रहेको टिप्पणी गरे।

‘सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले दलित समुदायमाथि राज्यका तर्फबाट क्षमा माग्नुभयो, तर त्यो क्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कहीँ कतै प्रकट हुन सकेन, सरकार दलित समुदायका सवालमा विगतका यथास्थितिवादीभन्दा प्रतिगामी बन्न पुगेको छ’, उनले भने । तर, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको विषयमा भने उनले समर्थन जनाए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकार असफल भएको र सीमा सुरक्षा गर्न नसकेको उनले बताए । उनले बोल्न नसक्ने भगवानका घर, गिर्जाघर भत्काइएकोमा असन्तोष जनाए ।

यसका साथै, उनले नीति कार्यक्रममा प्रतिपक्षहरूका कुरा पनि सुनेर कारणसहित स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै बागमती किनारमा बसेका सुकुम्वासीलाई समयसमेत नदिएर हटाइएकोमा विरोध गर्दै मानवीय संवेदनाको ख्याल नगरिएको बताए । उनले राज्य गरिबलाई चाहिने विषय पनि जोड दिए ।

यो नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमसँग मिलेको बताए । उनले अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रम र अहिले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमा झण्डै १० प्रतिशतमात्रै फरक रहेको समेत दाबी गरे । शाहीले नीति तथा कार्यक्रम यो सरकारले पुरानै कपी पेस्ट गरेको आरोपसमेत लगाए ।

‘हामीले नीति तथा कार्यक्रम व्यापक सुधार हुनुपर्छ भन्ने चाहेका थियौँ, किनकी, सबै युवा साथीहरू आएका थियौँ नी नयाँ–नयाँ साथीहरू आएका थियौँ, चाहे पार्टी जोसुकै होस नयाँ अनुहार छ यहाँ’, उनले भने, ‘कोही सत्तापक्षबाट होला, कोही प्रतिपक्षबाट होला, कोही दलबाट होला हामी सबै नयाँ भएको हुनाले नीति तथा कार्यक्रम नयाँ आउँछ कि भनेको त हुबहु फोटोकपी नै छ, केही शब्द त ज्यूँको त्यूँ सारिएको छ ।’

शाहीले नीति तथा कार्यक्रमले कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई नछोएको र बजेटमा अब पर्खेर बस्ने पनि बताए । उनले कर्णालीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन आग्रह गरे ।