कुमारी बैंकद्वारा ‘रियल टाइम ईआरपी’ एकीकृत डिजिटल कर्जा प्ल्याटफर्म सुरुवात « Khabarhub

कुमारी बैंकद्वारा ‘रियल टाइम ईआरपी’ एकीकृत डिजिटल कर्जा प्ल्याटफर्म सुरुवात


२९ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कुमारी बैंक लिमिटेडले आईएमएस सफ्टवेयर प्रालिसँगको सहकार्यमा नेपालको पहिलो ईआरपी एकीकृत डिजिटल कर्जा प्ल्याटफर्म (रियल टाइम) सार्वजनिक गरेको छ । 

कुमारी बैंकले ग्राहकलाई यस नवीन पहलमार्फत आइएमएसको ईआरपी सफ्टवेयरमार्फत बिनाधितो कर्जा प्रदान गर्नेछ । यसका लागि लामो कागजी प्रक्रिया तथा शाखा धाउने झन्झट हट्ने भएको छ । 

बैंकका अनुसार ईआरपी प्रणालीसँगको प्रत्यक्ष एकीकरणमार्फत बैंकले व्यवसायहरूको बिक्री, कारोबार तथा मौज्दातजस्ता वास्तविक समय डेटाका आधारमा कर्जा योग्यता मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछ । यस डेटामा आधारित प्रणालीले छिटो र सटीक निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउँदै परम्परागत धितो आवश्यकताविनै व्यवसायहरूलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउँछ । यसमार्फत ईआरपी प्रयोग गर्ने व्यवसायहरूले आफ्नै कार्यसम्पादनका आधारमा ५ लाखसम्मको चालु पुँजी कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् जसलाई १२ महिनासम्मको समान मासिक किस्ता ईएमआईमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । 

 
नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका ९ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको यस पहलले वित्तीय समावेशीकरणलाई थप सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८३, शुक्रबार  १२ : ५६ बजे

काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु

काठमाडौं- काभ्रेमा बस दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ

पहिलोपटक ऊर्जा व्यापार उदारीकरणको नीति लिएका छौँ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पहिलो पटक ऊर्जा

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य जेखिममा

सिड्नी- अस्ट्रेलियामा गरेको एक दशक लामो अध्ययनले दैनिक दुई वा

सरकारी सूचनामा सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र प्रयोग गर्ने निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको धर्ना

काठमाडौं– सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण निर्णय