‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत « Khabarhub

‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत


२९ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।  

शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो । 

त्यसअघि विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले सांसदहरूले विनियोजन विधेयकमा चालु खर्च र पुँजीगत खर्चमा सन्तुलन नभएको, दीर्घकालीन ऋणको बोझ हटाउनेतर्फ सरकारले बजेटले कुनै ध्यान नदिएको टिप्पणी गरेका थिए भने सत्तापक्ष सांसदहरूले आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारले ल्याएको बजेट निकै प्रभावकारी भएको जनाएका थिए ।

सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि गरिब र कमजोर वर्गलाई नछाडेको बताए । बजेटले सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले सुनेको भरमा नभई विनियोजन विधेयक बढेर टिप्पणी गर्न आग्रह गरे । 

सरकारले यस पटक ऋणमा नभई राजस्वमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको उनले बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतातर्फ अघि बढाउनका लागि गरिएको पहलका कारण केही आलोचना भएपछि त्यसपछि समग्रमा मुलुकको नै हित हुने धारणा राखे । 

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८३, शुक्रबार  ३ : ३४ बजे

मिडियालाई ‘खोस्टो’ भन्दै विपक्षीलाई धम्की दिएर उम्किएलान् अर्थमन्त्री वाग्ले ?

काठमाडौं– बिहीबार बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम

बालेनका सल्लाहकार असिममाथि खनिए अमरेश, संविधान संशोधन प्रयासलाई भनिदिए, ‘अर्थहीन’

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले वालेन्द्र शाह

घरदैलोमा राहदानी पाउँदा नागरिकलाई सहज

वालिङ– पछिल्लो समय यहाँका सेवाग्राहीको हुलाकसँग विश्वास बढ्दै गएको छ

हस्तपुरमा दरबार निर्माण भएपछि पर्यटन प्रवर्द्धन हुँदै

पाँचथर– लिम्बूवानका अन्तिम राजा हिलिहाङ योङहाङले शासन सत्ता सञ्चालन गरेको स्थान

ट्रेड युनियन खारेज विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार

काठमाडौं– ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च