महाकाली पुलको गाइडबण्डको काम थाल्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन « Khabarhub

महाकाली पुलको गाइडबण्डको काम थाल्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन


२९ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

महेन्द्रनगर– पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुलसँगै गाइडबण्डको निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

आज बिहान कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ स्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेन पुलको स्थलगत अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले पुलसँगै गाइडबण्ड निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मातहत कार्यालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

चार लेनको पक्की पुललगायत संरचना निर्र्माण ९५ प्रतिशत सकिएको भए पनि गाइडबण्ड निर्माणका विषयमा भने निर्माण कम्पनीसँग विवाद कायमै छ । 

गाइडबण्डको नयाँ डिजाइन र भेरियसन अर्डर (भिओ)को काम नभएको भन्दै पुल निर्माण कम्पनी कुमार-सिएफइसी जेभीले महाकाली पुल योजना कार्यालय कञ्चनपुरलाई २०८२ वैशाखमा पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त विषय हाल मध्यस्त न्यायाधिकरणमा छलफलमा छ । मन्त्री लम्सालले निर्माण कम्पनीले नै ठेक्का तोडेपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा राखे । 

‘सडक विभाग आफैँले काम गर्छ, मध्यस्त न्यायाधिकरण कुर्नु पर्दैन’, मन्त्री लम्सालले भने, ‘नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु ।’ तीन अर्ब ७७ करोड लागत अनुमानको उक्त पुलको काम तीन वर्षअघि नै ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको थियो ।

मन्त्री लम्सालले कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह र मझगाउँ विमानस्थलको समेत स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । 

निर्माणाधीन विमानस्थल अनुगमनका क्रममा उनले विमानस्थलका लागि नेपाली सेनाको मातहतमा रहेको जग्गा अधिग्रहणको विषय चाँडै समाधान गरिने बताए ।

प्रकाशित मिति : २९ जेठ २०८३, शुक्रबार  ३ : ५८ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ