काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन सुझाव दिएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको  सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद नारायणदत्त मिश्रले नेपालमा अर्थतन्त्रमाथि अनेकौँ चुनौती रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बजेट परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सीमान्तकृत समुदायमैत्री बजेट हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद सम्झना देवकोटाले प्रस्तुत बजेट चालु आवको बजेटको संशोधित आकारभन्दा २५.२ प्रतिशतले वृद्धि हुनु आफैँमा महत्वकाङ्क्षी भएको जनाइन् । सांसद मोहम्मद खालिदले आगामी आवको बजेटले महँगी बढाउने र जनतामा मर्कामा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको बताए । 

सांसद ललितजङ्ग शाहीले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा धारणा राखे  । सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले बजेटले राखेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले बजेटले मुलुकको व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सक्नेमा आशङ्का व्यक्त गरिन् । सांसद दुर्गा गुरुङले बजेटले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ बाटो देखाउनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताइन् । सांसद नरबहादुर विष्टले नेपाली समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखिन् । 

सांसद सोमनाथ पोर्तेलले दलित समुदायसँग माफी माग्ने र सुधारका कार्यक्रम ल्याउने बाचा पूरा गर्न आग्रह गरिन् । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले महिलाका दबिएका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसहित बजेट परिमार्जन गर्न सुझाव दिइन् । सांसद रोशनी मेचेले पुँजीगतभन्दा पनि चालु खर्च बढी हुँदा विकास निर्माणको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने बताइन् ।  

बैठकमा सांसद विष्णुकुमारी सापकोटा, वासुदेव घिमिरे, भुवनबहादुर सुनार, गीता देवकोटा, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीलगायतले बजेटलाई जनमुखी बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जारी रहेकाले सभाको अर्को बैठक असार १ गते दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।