काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले ‘सेवा प्रवाह सहजकर्ता परिचालन कार्यविधि’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै मस्यौदामा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय, सुझाव र प्रतिक्रिया आह्वान गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई शासकीय प्रणाली, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै व्यावहारिक सिकाइको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कार्यविधि तयार गरिएको हो ।

कार्यविधिले सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्तिको क्रममा हुने अन्योल, झन्झट तथा अनावश्यक समय खर्च कम गर्दै सेवाप्रतिको पहुँच विस्तार गर्न सहजकर्ताको भूमिका रहने उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदामा सहजकर्ताको छनोट, योग्यता, कार्यसम्पादन, आचारसंहिता तथा जिम्मेवारीका विषयमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । सहजकर्ताले सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने, सेवा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने, गुनासो व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै युवाहरूमा सेवाभाव, नागरिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रप्रतिको दायित्वबोध अभिवृद्धि हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामाथि सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सुझाव पेस गर्न सकिने जनाइएको छ ।

मन्त्री प्रतिभा रावलले युवालाई सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न मन्त्रालयले यो अवधारणा अघि सारेको बताए । युवाको ऊर्जा, ज्ञान र क्षमतालाई सार्वजनिक सेवासँग जोड्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्री रावलको भनाइ छ । उनले मस्यौदामाथि प्राप्त सुझावलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिँदै सबै सरोकारवालालाई सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेका छन् ।