काठमाडौं– केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै अहिलेकै अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । अझ उनले पैँतीस सय तिरेर एक लाख रुपैयाँको ग्यारेन्टी गर्ने विषय सञ्चालन असम्भव भएको पनि बताए । अर्थमन्त्रीको सो भनाइपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको धेरैले आलोचना गरेको पाइएको छ ।

भुँइतहसम्मको जनताले प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गरेको कार्यक्रममाथि विज्ञ भनेर आफूलाई परिचित बनाएका अर्थमन्त्रीले किन त्यसरी टिप्पणी गरे ? के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपालमा अब सञ्चालन हुन नसक्ने हो ? कि यो कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर मात्रै सञ्चालन सम्भव छ ?

सोही विषयमा बिमाकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. रविन्द्र घिमिरेसँग खबरहबका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले पैँतीस सय रुपैयाँ लिएर एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य ग्यारेन्टी गर्न असम्भव रहेको भन्नुभएको विषयलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

यो कमर्सियल इन्स्योरेन्स होइन, यो सोसियल इन्स्योरेन्स हो । सोसियल इन्स्योरेन्स भनेको सामाजिक सुरक्षा हो । सामाजिक सुरक्षामा पैसा नलिएर पनि उपचार दिन सकिन्छ, यो धनीबाट धेरै लिएर गरिबलाई प्रदान गर्ने भन्ने सिद्धान्त हो । स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा कर्मचारीले तलबको १ प्रतिशत र सरकारले सो एक प्रतिशतमा थप १ प्रतिशत थप गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यो धेरै कमाउनेबाट धेरै लिने, थोरै कमाउनेबाट थोरै लिने र नसक्नेहरूसँग नलिने सामाजिक सुरक्षा स्किम हो । कमर्सियलमा भएको भए उहाँले भनेको कुरा मिल्न पनि सक्थ्यो होला, सामाजिक सुरक्षा भएको हुनाले कोसँग कति लिने भन्दा पनि कति सक्नेसँग कति लिने भन्ने हो । मैले पढेको सामाजिक इन्स्योरेन्सको सिद्धान्त त्यो हो ।

सरकारले अहिलेकै स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध गराउँदा पनि निश्चित उपचार र निश्चित औषधिमा मात्रै सुविधा दिएको छ, जसले गर्दा कमर्सियल इन्स्योरेन्स मोडेलमा यो इन्स्योरेन्स स्किम निकै सस्तो हो भनेर भन्न सकिन्छ र ? 

हो, राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य उपचारको अवस्था छ । तर, कमर्सियल स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक स्वास्थ्य बीमाबीचमा तुलना भने गर्न मिल्दैन । जस्तो, कमर्सियल बीमाले लागिसकेको रोगलाई कभर गर्दैन, निश्चित उमेरभन्दा तल र उमेरभन्दा माथिकालाई कभर गर्दैन । तर, यो सरकारी स्वास्थ्य बीमा रोगीलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो । पैसा तिरेर उपचार गर्न नसक्नेहरूले बीमामार्फत उपचार गरुन् भनेर ल्याइएको स्किम हो । 

कमर्सियल स्वास्थ्य बीमाले जागिर खानेहरू, स्वस्थ वातावरणमा बसेकाहरू हुन्छन् । स्टान्डर्ड लाइफ अन्तर्गत रहेकाहरूको दाबी नै कम पर्छ । तर, अझै पनि बीमा कम्पनीहरूको स्वास्थ्य बीमाको पोर्टफोलियो घाटामा छ । जति पैसा लिएर उनीहरूले बीमा गरिरहेका छन्, त्यो घाटाको बिजनेस हो ।

सरकारी स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले ल्याइएको, अहिलेसम्मको अवस्थामा यो प्याकेजले स्मार्ट सुविधा प्रदान गर्न सकेको छैन । बोर्डको तर्फबाट गरिने भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुँदा समय( समयमा बन्द हुने अवस्था पनि आएको देखिन्छ । के अब यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्ने भएको हो वा सूत्रमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ?

राज्य भनेको बाबुआमा हो, जनता भनेका छोराछोरी हुन् । आधारभूत आवश्यकतामा स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसकारण राज्य यस्तो उत्तरदायित्वबाट उम्किन हुँदैन भन्ने मान्यता अन्तर्गतको यो कार्यक्रम हो । खर्च जति भएपनि अरु विषयबाट कटौती गरेर भए पनि राज्यले स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्छ ।
 
पुनरावलोकन गरेर पैसालाई केही थपघट गर्ने र कभर रकमलाई बिस्तार गर्ने काम हुँदै जान्छ । स्वास्थ्य बीमामा खराबी होलान् तैपनि यसका नराम्रा पक्षभन्दा राम्रा पक्ष नै बढी छन् । 

अहिले यही कार्यक्रमको कारण दुर्गम ठाउँबाट मानिसहरू आएर सेवा लिइरहेका छन्, अस्पतालमा भीडभाड छ । केही वर्ष भीडभाड हुन्छ । मान्छेहरू स्वस्थ हुँदै गएपछि बिस्तारै भीडभाड घट्दै जान्छ । मान्छे सचेत हुँदै गएपछि दाबी गर्ने दर पनि घट्दै जान्छ । त्यसो हुँदै जाँदा देशमा स्वस्थ मानिसहरू धेरै हुन्छन् । त्यसको लागि त राज्यले योगदान गर्नुपर्‍यो नि ।

भनेपछि स्वास्थ्य बीमालाई रोक्ने भन्दा पनि परिमार्जन गरेर लैजान आवश्यक छ ?

रोक्ने त कल्पना गर्न नै सकिँदैन । किनभने नेपालले सन् २०३० सम्म युनिभर्सल हेल्थ कभरेज गर्ने भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । यो भनेको अबको ४ वर्षभित्रमा सबै जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको दायराभित्र ल्याउने भनेको हो । 

सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य बनाउने र उपचार गर्न पनि पाउने भनेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्धी गरेको छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको बर्खिलापमा पनि जान मिलेन । सँगै यो झण्डै दुई तिहाइको लोकप्रिय सरकार यसले धेरै जनताको विश्वास प्राप्त गरेको छ । यसले झन् त्यसो गर्न नै हुँदैन ।

सरकारका अर्थमन्त्री स्वास्थ्य बीमालाई यही अवस्थामा लैजान सकिँदैन भनेर तर्क गर्दै गर्दा यसलाई सहजतापूर्वक अघि बढाउने उपाय के हो ?

स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा जे व्यवस्था छ, त्यसलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्दा पनि धेरै समस्याको हल हुन्छ । नेपाल सरकारको जागिर खाने मात्रै पनि साढे ६ लाख छन् । ती साढे ६ लाखले मात्रै पनि बीमा नियमावलीअनुसारको योगदान गर्ने हो भने झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ ।

मैले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना पनि बनाइदिएको थिएँ, त्यसमा पनि मैले त्यो प्रस्ताव राखेको छु । त्यसो गर्ने बित्तिकै राम्रो पैसा उठ्छ र राज्यले अहिले जति पनि निःशुल्क औषधि वितरण गरेको छ, त्यसलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउने काम गर्ने हो भने थप व्ययभार घट्छ ।

नेपालमा ५५ लाख घरधुरी छन्, गरिबीको रेखामुनि रहेका २० प्रतिशतलाई निःशुल्क गरेर बाँकी रहेका घरधुरीको २० देखि २५ प्रतिशत भन्दा दाबी आउँदैन । त्यसले गर्दा त्यति धेरै आर्थिक भार पर्दैन ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम निजी अस्पतालमा पनि लागू गर्दै आएको थियो, तर, पछिल्लो समयमा भने निजी अस्पतालमा रोक लगाएको छ । निजी अस्पतालबाट बढी दाबी आयो भन्ने गरिएको पनि पाइन्छ । यो हेर्दा उपचारको दाबी प्रक्रियामा पनि अपारदर्शिता भएर सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको हो ?

यो संसारभर जहाँ पनि हुन्छ । अमेरिकामा फ्रड इन्स्योरेन्स दाबी बढी भएको पाइन्छ । कति प्रतिशत फ्रडलाई सहन गर्ने भन्ने पनि हुन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईले कुनै बेलामा १/२ हजार घुस खाएकालाई त्यति नगर भन्नुभएको थियो । लाखौँ करोडौँ खानेलाई समातेर थुन भन्नुहुन्थ्यो ।

रक्तचाप जँचाउन जाने, सिटामोल जस्ता औषधि लिन जानेलाई आँखा चिम्लिने हो । संगठित फ्रड रोक्नको लागि थर्ड पार्टी एडमिस्ट्रेटर भन्ने कम्पनी हुन्छ, अन्य देशमा त्यस्तो कम्पनीले दाबीलाई सेटलमेन्ट गर्छ । तेस्रो पक्षले डाटाहरू स्क्रिनिङ गर्छ र फ्रडलाई नियन्त्रण गर्छ । त्यस्तै, कोपेमेन्टको व्यवस्थाले पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जुन अहिले लागू भइसकेको छ । व्यक्ति स्वयंले पनि निश्चित प्रतिशत तिर्न पर्ने भएपछि अनावश्यक खर्चको लागि सेवाग्राही जाँदैन ।

अरु पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, केहीलाई कारबाही गरेर प्रचार गर्ने लगायतका पहलबाट पनि फ्रड इन्स्योरेन्सलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो भयो भन्दैमा कार्यक्रम बन्द गर्ने भन्ने हुँदैन ।

सरकारले यो कार्यक्रमलाई अगाडि लैजान अप्ठ्यारो मान्न खोजेको अवस्थामा अब कसरी अगाडि जान सक्छ ? 

यसमा एउटा सिस्टम हुन्छ, जसबाट सबै स्वास्थ्यको तथ्यांक लिन सकिन्छ, जहाँ एकपटक सबै नागरिकको स्वास्थ्य विवरण हालेपछि कसले कुन औषधि खाएको छ र कुन मान्छे केको रोगी छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । केही हजार युवालाई परिचालन गरेर यो गरौँ भन्ने हो भने केही दिनमा नै यो सम्भव पनि छ ।

यसो गर्दा कुनै व्यक्ति किड्नीसँग सम्बन्धित रोगी नै छैन, तर, त्यो व्यक्तिले किड्नीसँग सम्बन्धित औषधी खाएको दाबी गर्यो भने सिधै फ्रड गरेको समात्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमामा महँगा औषधि बाइपास गर्ने चलन छ, यो प्रणालीको विकास गरियो भने बाइपास गरेको तथ्यांक सजिलैसँग भेटाउन सकिन्छ ।

यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने इच्छाशक्ति राख्ने हो भने यसलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने धेरै उपाय छन् ।

यो निकै बलियो सरकार पनि हो, अहिले सरकारले स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा जति रकम खर्च गरिरहेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै थप स्रोतको व्यवस्था गर्न पनि केही नयाँ नीतिगत निर्णय पनि त सम्भव होला, जसले स्रोतको दायरा बढाउँछ ।

अवश्य । जस्तो भरतपुर क्यान्सर अस्पताल विदेशी सहयोगबाट बन्यो । तर, त्यहाँ क्यान्सर लागेर उपचार गर्न जाने बिमारीलाई सहयोग गर्न सरकारले चुरोटबाट कर उठाउने काम गरेको हो । स्वास्थ्य कर भनेर रक्सी, चुरोटबाट प्रदूषण गर्ने क्षेत्रबाट उठाउन खोज्यौँ भने २०/२५ अर्ब सजिलै उठाउन सकिन्छ । जुन थप निर्णय यो सरकारले गर्न सक्छ ।

त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्च पनि तल स्वास्थ्य चौकीसम्म जाँदा ठूलो संख्यामा डाक्टर, नर्स लगायतले रोजगारी पाउने, फार्मेस्युटिकल्स क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना गरेको छ । समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनकै लागि खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा पैसाको समस्याको विषय नै होइन यो राजनीतिक प्रतिबद्धता हो ।

कतै अर्थमन्त्रीले यो समाजवादी कार्यक्रम हो भनेर हटाउन खोजेका त होइनन् ? 

होइन । किनकी उदारवादका नेतृत्वकर्ता भनेर चिनिएका अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुक हुन् । जुन मुलुक उदारवादका विश्वविद्यालय नै हुन् । त्यहाँको सबै स्वास्थ्य प्रणाली बीमा मोडेलबाट सञ्चालन भएको छ । गरिबलाई राहत नै राहत छ त्यहाँ । पुँजीवादी देशमा स्वास्थ्य उपचारमा कमी छैन ।