काठमाडौं– सरकारले ‘एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरेकोमा एनसेलले सरकारको सो कदमको भर्त्सना गरेको छ । 

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार रहेको बताएको हो । 
 
‘नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा यस कम्पनी सरकारको यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पार्दछ’, एनसेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको भन्दै एनसेलले सो कार्यबाट यसबाट विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको जनाएको छ ।

‘सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी बिना कानुनले गोप्य राख्ने कुराहरू प्रकाशन गर्नु प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर भएको कुरालाई समेत हेक्का नराखी सार्वजनिक गरिनु अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो’, एनसेलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 
उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट असार ३१ मा खारेज भएको र सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैँमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकुल भएको पनि एनसेलले भनाइ छ । 
 
सत्य तथ्य छानबिन गर्नको लागि गठन गरिएको छानबिन समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा सङ्कलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारी गोपनीय हुने र ती सूचनामा सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन, उपलब्ध गराउन नसक्ने र यसो गर्न कुनै कानुनले अख्तियारी नदिएको एनसेलको दाबी छ ।