काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो कार्यविधिअनुसार ८ क्षेत्रका उद्यमीले ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने भएका छन् ।

यो कार्यविधिले परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण गर्ने, शिक्षित युवालाई स्वरोजगार बनाउने र प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न ८ वटा क्षेत्रमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेछन् । यसअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि ५ करोड रूपैयाँसम्म र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि ५० लाख रूपैयाँसम्म ऋण पाइने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी, महिला उद्यमशील कर्जा र स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि २५ लाख रूपैयाँसम्म सीमा तोकिएको छ । शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाका लागि २० लाख रूपैयाँसम्म उपलब्ध गराइनेछ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि भने ५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण पाइने प्रावधान छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरलाई ऋणीमैत्री बनाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले आफ्नो आधार दरमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । 

यसरी कायम गरिएको ब्याजदरमा नेपाल सरकारले ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । 

ऋणीले ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र बीमा शुल्कबाहेक बैंकलाई अन्य कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन । यस्तो अनुदान सुविधा बढीमा ५ वर्षसम्म मात्र प्राप्त हुनेछ र यो कार्यक्रम २०८७ असार मसान्तसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

को हुन सक्छन् योग्य ?

यो कर्जा प्राप्त गर्नका लागि ऋणी कम्तीमा १८ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको हकमा विदेशमा कम्तीमा ६ महिना काम गरी फर्केको हुनुपर्नेछ । यद्यपि, कुनै पनि देशको स्थायी बसोबासको स्वीकृति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू यो कर्जाका लागि योग्य हुने छैनन् । 

कार्यविधिअनुसार एकाघर परिवारको एक जना सदस्यले मात्र यस्तो कर्जा सुविधा लिन पाउनेछन् र एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी प्रकारको सहुलियत कर्जा लिन पाउने छैन । 

कर्जा लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित बैंकमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । बैंकले निवेदन प्राप्त भएको १५ कार्यदिनभित्र कर्जा दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्नेछ र कर्जा अस्वीकृत भएमा ३ दिनभित्र स्पष्ट कारणसहित ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । 

यो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले व्यवसाय परियोजनालाई नै मुख्य धितोका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ र आवश्यक परेमा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानी लिन सक्नेछन् । १५ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा सरकारले बीमा र कर्जा सुरक्षण शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले यो कर्जाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । यदि कर्जाको दुरुपयोग भएको पाइएमा ब्याज अनुदान रोक्का गरी ऋणीबाट सम्पूर्ण अनुदान रकम ब्याजसहित असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

नयाँ कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार क, ख र ग वर्गका बैंकलाई सूचना जारी गरेको छ ।