नेपाल र भारतको विषयमा विमर्श गर्दा भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो बिजनेस पार्टनर हो । तर, नेपालको निजी क्षेत्रले भारतबाट भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने ट्रान्जिटको सुविधा पाउन सकेका छैनौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आगामी भारत भ्रमणमा यो मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ ।

विश्वमा ट्रान्जिट लजिस्टिक कष्टको अहिले ठूलो चर्चा र महत्त्व छ । अहिले निजी क्षेत्रले मोटामोटी १८ देखि २२ प्रतिशत चाहिने हाम्रो लजिस्टिक कष्टमा खर्च गरिरहेको छ र यो लजिस्टिक कष्टको ठूलो हिस्सा हामी भारततर्फ खर्च गरिरहेका छौँ । यसलाई कसरी सहजीकरण र सरलीकृत गर्न सकिन्छ, यो विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।

हामीले हाम्रो आईसीपीहरूलाई सञ्चालनमा ल्यायौँ । हामी संसारभरिबाट कन्टेनरहरू बुकिङ पनि गर्छौँ, तर विशाखापटनम पोर्ट होला या कलकत्ता पोर्ट होला, त्यहाँ सामान हाम्रो अनलोडिङ भइसकेपछि श्रीलंकाको पोर्टमा आएको जस्तै या मलेसिया या सिंगापुरमा आएको जस्तै ट्रान्सिपमेन्ट फेसिलिटी अटोमेटेड हिसाबमा हामीले पाउनुपर्नेमा पाउन सकेका छैनौँ । भारतमा ल्यान्ड भएको हरेक कन्टेनरको लागि डकुमेन्ट कम्प्लिट सेट प्रोभाइड गर्नुपर्ने स्थिति छ । र फेरि त्यसको लागि कष्ट पनि बेहोरिरहेका छौँ ।

यो किन विश्वभर नभएको अभ्यास भइरहेको छ ? किन हामी मारमा परिरहेका छौँ ? हामीले पटक–पटक यो विषयमा कुरा पनि गरेका छौँ । झट्ट हेर्दा सानो मूल्य जस्तो लाग्छ, तर, कलकत्तामा सस्तोमा ४ हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँ र महँगोमा प्रत्येक कन्टेनरको ६० हजारदेखि ७० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म डकुमेन्टेसन खर्च हामीले तिरिराख्नुपरेको छ । यो के कारणले हो ? यसमा अलिकति अध्ययन र छलफल गर्न जरुरी छ ।

अर्को विषय, भारत र नेपालबीच अहिलेको जुन ट्रान्जिट छ, यसमा अवरोध भइरहेको छ । हामीले यो विषयमा बोल्नुपर्छ । अहिले नेपालको कुल व्यापारलाई नै यसले असर गरिरहेको छ ।

यहाँ हामी केही चीज महँगो भयो भनेर हल्ला गर्छौँ, तर वास्तविक रूपमा लजिस्टिक कष्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका यसले खेलिरहेको छ, यो विषयमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्नुपर्छ । यो लजिस्टिक कष्टलाई अरू भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूले संसारभर जुन सुविधा पाएको छ, त्यो हामीले पनि पाउनुपर्छ । तर त्यसको लागि राजनीतिक रूपमा पनि हामीले केही कुरा अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

अर्को, जुन पृष्ठभूमिमा सार्कको जन्म भयो र सार्क अहिले जुन स्थिति छ, त्यही सार्कले जन्माएको साफ्टाको कारणले हाम्रो यहाँको औद्योगिक क्षेत्र धराशायी भएको भनेर हामी अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ । आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि हाम्रो जीडीपीमा करिब–करिब १४–१५ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रको योगदान थियो, त्यो अहिले घटेर बिलो ५ प्रतिशतमा झर्नुको मुख्य कारणमध्येको एउटा कारण साफ्टा हो ।

यदि सार्कलाई हामी जीवित ठान्दैनौँ भने साफ्टालाई हामीले कसरी अङ्गीकार गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ ? साफ्टाको हामीसँगको ट्रेडमा ९८ प्रतिशत लाभ एउटै मात्र देशले लिने काम भइरहेको छ । भनेपछि हामीले हाम्रो देशको उत्पादन क्षेत्रलाई जोगाउने हो भने साफ्टाको रेस्ट्रिक्सन लिस्ट या यो साफ्टाकै विषयमा पनि फेरि अध्ययन हुन आवश्यक छ ।

राजनीति, कूटनीति र निजी क्षेत्रमा विमर्श हुँदा पहिल्यै पनि सहज व्यापारको विषय उठ्ने गरेको छ । तर, सहज व्यापारको विषयमा हामीले कसको लागि कुरा गरिरहेका छौँ ? हाम्रो पक्षको लागि हो या भारतको लागि ? हामी केका लागि ट्रेड फेसिबिलिटीको कुरा गरिराखेका छौँ? निजी क्षेत्रले जुन अनुभूति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेको छैन । भारतीय सामग्रीहरू, तयारी होस् या कच्चा होस्, यहाँ आपूर्ति हुने श्रृंखला बढ्दै गएको छ ।

यहाँ धेरै किसिमका उद्योगहरूमा साफ्टा फेसिलिटीको कारणले फिनिस्ड गुड्सहरू नेपालमा निर्बाध प्रवेश हुँदा हाम्रो कच्चा पदार्थभन्दा कम भन्सार दरमा तयारी सामग्रीहरू आयात भइरहेका छन् । ती सामग्रीहरूको कारणमा हामीले अलिकति प्रवेश गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा यो बोर्डरको विषयमा पनि हामी के भन्छौँ भन्दा, यो कोरोना भइसकेपछि हामीले २ वर्ष लोकल प्रोडक्सनले बजारमा राम्रो प्रवेश पाएको र नेपाल सरकारले पनि राजस्वमा एउटा वृद्धि भएको अवस्था हामीले देख्यौँ ।

हामीलाई राजस्व चाहिने, हामी हाम्रो उत्पादनमा राजस्व थप्दै गयौँ विविध नाममा र खुला बोर्डरको कारणले धेरै प्रोडक्टहरू भारतमा भन्दा यहाँ अत्यन्त महँगो हुन गयो । तर, हामीले एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हिसाबमा भन्नुपर्दा हाम्रो इकोनोमी र यहाँको प्रोडक्सनहरू जोगाउने हो, ट्रेडलाई जोगाउने हो भने बोर्डर चाहिँ कसिलो हुने नीति लिन आवश्यक छ । यसको लागि नेपाल सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट कर संरचना लागू गरेको छ, यसमा पनि पुनर्विचार हुन आवश्यक छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा दोहोरो करको विषय हो । नेपाल र भारतबीचमा धेरै विषयमा सहकार्य भइरहेको छ । तर आजसम्म पनि नेपालमा तिरेको करलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन र भारतमा तिरेकोलाई नेपालले स्वीकार गरेको छैन । दोहोरो कर कायम नै छ । यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर धेरै पटक निर्णय भयो तर, लागू भएको छैन । यो विषयमा पनि दुई देशबीचमा छलफल हुन आवश्यक छ ।

(नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च सेन्टरद्वारा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)