काठमाडौँ – नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कार्बन वित्त परिचालन तथा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले जलवायु सहकार्यसम्बन्धी रूपरेखा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

टर्किएको अन्ताल्यामा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का सम्पर्क व्यक्ति महेश्वर ढकाल र दक्षिण कोरियाका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राजदूत तथा विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री जोङ्हो क्युनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत भएको यो सम्झौताले दुई देशबीच कार्बन बजार, जलवायुमैत्री लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा सहकार्यका नयाँ अवसर खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौताअनुसार दुई देशबीच उत्सर्जन न्यूनीकरणसम्बन्धी परियोजना विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त उत्सर्जन न्यूनीकरण उपलब्धि हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन वित्त परिचालन हुनुका साथै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ।

सम्झौताले नवीकरणीय ऊर्जा, यातायात, उद्योग, भवन, फोहोर व्यवस्थापन, कृषि तथा वन क्षेत्रलाई सहकार्यको प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तै, कार्बन उत्सर्जनको पारदर्शी लेखांकन, अनुगमन, प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण प्रणाली (एमआरभी) र उत्सर्जन न्यूनीकरणको दोहोरो गणना रोक्ने व्यवस्थासमेत सम्झौतामा समेटिएको छ।

कार्बन बजारका अतिरिक्त जलवायु विज्ञान, अनुसन्धान, प्राविधिक नवप्रवर्तन, मिथेन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरणका क्षेत्रमा सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रबीच ज्ञान तथा सीप आदानप्रदान गरिने उल्लेख छ।

सम्झौता कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गरिनेछ। यो सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ३.० कार्यान्वयन तथा सन् २०४५ सम्म खुद शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। यसअघि नेपालले गत वर्ष ‘जे–रेड प्लस’ कार्यक्रमअन्तर्गत लिफ कोलिसनसँग उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता (ईआरपीए) गरेको थियो, जसमा दक्षिण कोरियासमेत साझेदार छ।