काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको जारी विशेष महाधिवेशनलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी भइरहेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन आयोजक महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश समूहबीचको टकरावले कांग्रेस फुटनजिक पुगेको छ।

मंगलबार दुई चरणमा वार्ता भए पनि अझैसम्म कुरा मिल्न सकेको छैन । विशेष महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डमा नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहँदा उता सानेपामा संस्थापन पक्ष गगन-विश्वलाई निकाल्न तम्तयार छ ।

यही विवादबीच एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेपाली कांग्रेसबाट चौधौँ महाधिवेशनका सभापति देउवाले वैधता र बहुमत दुवै गुमाइसकेको तर्क गरेका छन् ।

संवैधानिक कानुनका जानकारसमेत रहेका उनले भृकुटीमण्डपमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादमा विधान महाधिवेशन आयोजक समूहले कांग्रेसको वैधता पाउने पनि तर्क गरेका छन् । उनले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर बुझाउँदा पनि देउवाले विशेष महाधिवशेन नगरेर पार्टीलाई निजी कम्पनीमा परिणत गर्दा समस्या आएको बताएका छन् ।

कांग्रेस विवादको सम्भावित नतिजा, उनकै शब्दमा

राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। त्यसमा आन्तरिक लोकतन्त्रको सुनिश्चिचता हु्नुपर्छ । कुनै पनि पार्टीको सभापति र अध्यक्षले आजीवन नेतृत्वमा रहिरहन्छु, महाधिवेशन नै गर्दिनँ भन्न पाउँदैन । नयाँ नेतृत्व छान्न चुनाव नै गराउँदिनँ भन्ने छुट र सुविधा उसलाई हुँदैन ।

राजनीतिक दलहरू संविधान मातहत हुन्छन् । संसारका धेरै देशमा दलहरू संविधान मातहत नै छन् । नेपालका दलहरू पनि संविधान मातहत छन् । त्यसैले संविधानका प्रावधानहरू पार्टीहरूका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् । संविधानका प्रावधान बाध्यात्मक भइसकेपछि पार्टीको विधान पनि त्यहीअनुसार बनाइएको हुन्छ । कांग्रेसको विधानमा दफा १७ (२) व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन बोलाउन सक्छ भनेको छ।

यति केन्द्रीय कमिटीले त्यसो गर्न नसकेमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रुपमा माग गरे अनिवार्य रुपमा पार्टीको महाधिवेशन राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ । उक्त प्रावधानमा नियमित या विशेष महाधिवेशन बस्न सक्नेछ भनिएको छैन, महाधिवेशन बैठक बस्नुपर्नेछ भनेर अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यो कुनै पनि दलका लागि बाध्यात्मक बन्दोबस्त हो ।

पार्टीको नेतृत्वले त्यसलाई छल्न र अन्देखा गर्न पाउँदैन र मिल्दैन । त्यहीकारण यो कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो । यसले बहुमतद्वारा कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ । कांग्रेस विधानको दफमा १५ ले पार्टीको सुप्रिम बडी महाधिवेशनलाई मानेको छ । यसले केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउन पनि सक्छ, उक्त समितिलाई बिदा गर्न पनि सक्छ ।

महाधिवेशनले विधान संशोधन पनि गर्न सक्छ । यसले पार्टीको नीति र विधान तलमाथि गर्न सक्छ । यसबाटै पार्टीको विधान र केन्द्रीय कार्यसमिति तय गर्न सक्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले अहिलेको विशेष महाधिवेशन नबोलाएको भनेर गरिएको तर्कमा कुनै दम छैन । केन्द्रीय कमिटीले नबोलाएकै कारण ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित हस्ताक्षर बुझाएपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार विधानमा गरिएको छ।

अध्यक्ष या सभापतिले पार्टीलाई निजी कम्पनी बनाउन सक्छन् । कुनै पनि पार्टीलाई अध्यक्ष या सभापति आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाउन पाउँदैन । पार्टी कसैको पनि निजी सम्पत्ति हुन सक्दैन । महाधिवेशनले विधान, कार्यसमिति र नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्छन् ।

नियमित महाधिवेशनलाई जुन अधिकार र शक्ति दिएको हुन्छ, त्यही शक्ति र अधिकार विशेष महाधिवेशनलाई पनि दिइएको हुन्छ । अहिले कांग्रेसको नेतृत्व ५१ प्रतिशत बहुमतले निर्वाचित गरेको हो । तर शेरबहादुर देउवासँग अब कांग्रेसको बहुमत छैन । उनको कार्यकाल पनि सकिएको छ । त्यसैले उनले वैधता पनि गुमाइसकेका छन् । देउवाले आफ्नो कार्यकाल आफैं बढाएका हुन् ।

कांग्रेसका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पार्टीको नेतृत्वले हितमा काम गरेन भन्ने लागेपछि यो विशेष महाधिवेशन गरिएको हो । देउवाले कांग्रेसलाई एमालेको भ्रातृसंगठन जस्तो बनाएपछि यो महाधिवेशन गर्नुपरेको हो ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रुपमा केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षर पेश गरेको तीन महिनाभित्रै यो महाधिवेशन भएको हो । त्यसैले यो हरेक कोणबाट वैधानिक छ । यसले विधान र नेतृत्व दुवै परिवर्तन गर्न सक्छ ।

हामीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति माउ हो कि महाधिवेशन भन्ने बुझ्नुपर्छ । सभापति र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई महाधिवेशनले म्यान्डेट दिएको हो। महाधिवेशन प्रतिनिधिले तपाईंको कार्यशैलीमाथि विश्वास भएन । यसमा छलफल गर्न जरूरी छ भनेकैले यो महाधिवेशन भएको हो। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधलाई पार्टी हितमा नेतृत्व नचलेको लागेकैले यो महाधिवेशन बसेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति भन्दा महाधिवेशन ठूलो बडी हो । जसले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पनि जन्म दिन्छ । यो महाधिवेशन नबोलाएर केन्द्रीय कार्यसमिति मात्रै बसेको भए त्यो ठूलो हुन्थ्यो । केन्द्रीय कार्यसमितिको मातृसंस्था महाधिवेशन हो । निर्वाचन आयोगले मुलुकको संविधान र निर्वाचन कानुनलाई पनि हेर्छ । विधानलाई पनि कानुनी मान्यता मिलेको हुन्छ। निर्वाचन आयोगले पनि नेपाली कांग्रेसको विधानलाई हेरेर मात्रै निर्णय लिन्छ ।

महाधिवेशन नबोलाएको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिको मात्रै बहुमत हेरिन्थ्यो । दुईतिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले हेर्नुपर्छ र वैधता पनि दिनुपर्छ । जहाँ बहुमत हुन्छ, निर्वाचन आयोग र अदालतले त्यही हेरेर निर्णय गर्छन् । भारतमा पनि महाधिवेशनको बहुमत हेरेर निर्णय गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनको बहुमत हेरेर निर्णय नदिए अनर्थ हुन्छ । प्रजातन्त्रको आधारशीला नै बहुत हो । बहुतलाई मान्यता दिनुपर्छ तर अल्पमतको पनि कदर गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको दफा ५१ मा पार्टीको कार्यसमिति र विधान परिवर्तन भएमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ भनिएको छ । यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी र हेरफेर भएको विधानका प्रावधान निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिकका लागि पेश गर्नुपर्छ । उक्त विवरण पेश भएपछि निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन कसरी भयो हेर्छ, अनि कानुनसम्मत निर्णय दिन्छ ।

प्रस्तुति : अस्मिता पराजुली