काठमाडौं– उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष यादवले ‘सशक्त संघीयता, समृद्धि र समावेशी विकास’ भन्ने नारासहित २८ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, वैज्ञानिक कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
पार्टीले संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीयता कार्यान्वयन गर्ने, जनलोकपाल गठन गर्ने र नगदरहित अर्थतन्त्र लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा : जसपाको ‘गेम चेन्जर’ प्रतिबद्धता
जसपा नेपालले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकार बनाउने ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
हरेक प्रदेशमा एउटा सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने, सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने र शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता : जनलोकपाल गठनको घोषणा
घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ । पार्टीले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउने, जनलोकपाल गठन गर्ने, २०४७ सालयता सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र पूर्ण नगदरहित कारोबार लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
यसका साथै सहकारीको बचत रकम ठगीमा परेका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने वाचा पनि जसपाले गरेको छ । उता वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क भिसा तथा टिकटको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि आधुनिकीकरण : ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी
जसपाले कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने योजना अघि सारेको छ । वैज्ञानिक चक्लाबन्दी, सहकारी खेती, यान्त्रीकरण, भर्टिकल फार्मिङ मार्फत् आगामी ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार सुनिश्चितता, बाली बीमा र सस्तो कृषि ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ । चुरे संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि र खाद्य सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा छन् ।
हुलाकी राजमार्ग ५ वर्षमा, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग २ वर्षमा
पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार मानेको जसपाले हुलाकी राजमार्ग ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकता दिने, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग २ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने र मधेशमा उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
महिला, दलित, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष आरक्षण
घोषणापत्रमा दलित र महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समान अधिकार, युवा रोजगारी, सीप विकास र खेलकुद पूर्वाधार (प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट तथा फुटबल रंगशाला) निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता र विभेदरहित समाज निर्माणलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ ।













प्रतिक्रिया