विराटनगर– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) र विश्वभर छरिएका नेपालीलाई स्वदेशमा सहज रूपमा लगानी गर्ने र आर्जन गरेको रकम फिर्ता लैजाने कानुनी वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

प्रदेश सरकारले आयोजनामा गत बैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको उपलब्धि र प्रक्रियागत पक्षबारे शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित सरोकारवाला निकायसँग छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

नेपाललाई आफ्नो मातृभूमि वा पितृभूमि मान्ने ठुलो जनशक्ति विदेशमा रहेको बताउँदै उनले उनीहरूलाई नेपालमा आउने–जाने, लगानी गर्ने र आर्जन गरेको रकम लैजाने प्रक्रियालाई प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाउनुपर्ने बताए ।

नीतिहरू स्पष्ट भए पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कानुनी जटिलताका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेको भन्दै उनले आवश्यकता परे ७ दिनभित्र अध्यादेश ल्याएर भए पनि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे  । 

नीतिहरू उत्कृष्ट भए पनि कानुनमा रूपान्तरण गर्दा व्यावहारिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले वन ऐन र संघीय संरचनाका कतिपय प्रावधानले विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको बताए । 

कर्मचारीतन्त्रमा फाइल अड्किने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आवश्यकता परे सरकारले सात दिनभित्र अध्यादेशमार्फत भए पनि लगानीमैत्री कानुन बनाउन तयार हुनुपर्ने धारणा राखे ।

स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र निर्यातको सम्भावनाका बारेमा चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले कोदोको रक्सी (लोकल रक्सी) लाई ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्ने बताए । 

इन्धन आयात घटाउन र वैदेशिक मुद्रा बचत गर्न इथानोल उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै उनले उदयपुरमा यस्ता उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको बताए । 

प्रदेशमा रहेका ५१ वटा ठुला लगानीका परियोजनामध्ये ५० वटामा प्रगति भइरहेको र लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्येक तीन महिनामा प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यतालिका बनाइने उनले जानकारी दिए ।

देशको न्यून जनसंख्या वृद्धिदर र तीव्र बसाइसराइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले पहाडी क्षेत्रलाई खाली हुन नदिन त्यहाँ उद्योग र पूर्वाधार विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै भारत र चीनका पर्यटक भित्र्याउने ठोस योजना बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 

आगामी पाँच वर्षभित्र सडक, हवाई मार्ग र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गरी वार्षिक करोडौँ पर्यटक नेपाल भित्र्याएर मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिने विश्वास मुख्यमन्त्री कार्कीले व्यक्त गरे । 

विराटनगरमा गत वैशाख १८ र १९ गते ‘नेपालमा प्रादेशिक तहको पहिलो लगानी सम्मेलन’ सम्पन्न भएको थियो । ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको सो सम्मेलनमा ७१ वटा गौरवका आयोजनाहरू लगानीका लागि प्रस्तुत (सोकेस) गरिएको थियो । 

सम्मेलनका क्रममा ५१ वटा परियोजनाका लागि कुल १ खर्ब ५७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता (समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर) प्राप्त भएको छ । कार्यक्रममा सहभागी लगानीकर्ताहरूले आफ्नो परियोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।