जलाइएको सरकारी निवास बस्नै नमिल्ने (तस्बिरहरू)  « Khabarhub

जलाइएको सरकारी निवास बस्नै नमिल्ने (तस्बिरहरू) 

नयाँ मन्त्री राख्न अस्थायी आवास खोजिँदै


२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै केही दिनभित्रै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने तयारी भइरहेका बेला मन्त्रीहरूका लागि सरकारी आवासको व्यवस्था भने तत्काल सहज नहुने देखिएको छ।

ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवास परिसर जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका कारण पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि मन्त्रीहरूको बसोबास व्यवस्थामा समस्या देखिएको हो।

करिब एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आधुनिक मन्त्री निवास क्षेत्र प्रयोगमा आएको एक वर्ष नपुग्दै क्षतिग्रस्त भएको छ। परिसरका धेरै भवनमा आगजनी र तोडफोडका कारण बस्न नमिल्ने अवस्था बनेको छ।

सिंहदरबार संघीय सचिवालय, निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हालको अवस्थामा उक्त परिसरमा बसोबास गर्न मिल्ने अवस्था छैन। त्यसैले नयाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्रीहरूका लागि अस्थायी रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था गरिने योजना बनाइएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नै घर भएका मन्त्रीले आफ्नै घरमा बस्न सक्ने र अन्य मन्त्रीका लागि आवश्यक परे भाडामा घर लिएर बसोबासको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।

उता, क्षतिग्रस्त मन्त्री निवासको पुनर्निर्माण प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। २७ वटा भवन रहेको उक्त परिसरका धेरै क्षति पुगेका भवनको प्राविधिक अध्ययन गरी पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।

प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकनपछि योग्य निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने बताइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  ११ : १२ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र