अनधिकृत रुपमा भूमि दिलाइदिने भ्रमका पछि नलाग्न आयोगको आग्रह « Khabarhub

अनधिकृत रुपमा भूमि दिलाइदिने भ्रमका पछि नलाग्न आयोगको आग्रह


२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

राँझा– भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले अनधिकृत तरिकाले भूमि दिलाइदिने भन्ने हल्ला र भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ । 

भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालले बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकालगायतका क्षेत्रमा केही दिनयता मुगु र जाजरकोटलगायतका जिल्लाबाट अनधिकृत रुपमा मानिसहरू सम्पर्कमा ल्याई भूमि दिलाउने गरी गतिविधि बढिरहेको जनगुनासो आएकाले त्यस्ता हल्ला र भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरेको बताए  । 

‘आयोगले विगत आयोगदेखिकै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको नियमानुसार लगत सङ्कलन भई प्रणालीमा दर्ता भई निस्सा कायम रहेका सबै पुराना तथा नयाँ निवेदनहरूको बाँके जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिमका पालिकास्तरमा भूमि शाखा गठन भई नियमानुसार कार्य सम्पादन गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘अनधिकृत रुपमा मानिसहरू सम्पर्कमा ल्याई भूमि दिलाउने गतिविधि गर्नु गलत हो, त्यसका पछाडि कोही नलाग्न अनुरोध छ ।’

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा बिहीबार अनधिकृत रुपमा जग्गा दिलाइदिने भन्दै गतिविधि भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले त्यसप्रति चासो दिएको अध्यक्ष खनालले बताए । 

अनधिकृत रुपमा जग्गा पाउने कुरा सम्भव नरहेकाले यससम्बन्धी कुनै जानकारी वा परामर्श गर्नु परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि शाखा वा आयोगको जिल्ला समितिमा सम्पर्क गर्न सरोकारवालाहरूलाई उनले अनुरोध गरेका छन् ।  

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  २ : ४८ बजे

गत आर्थिक वर्षमा गुगल, मेटा लगायतका कम्पनीले बुझाए ४० करोड बढी कर

काठमाडौं– गत आर्थिक वर्ष ०८१-८२ मा गुगल, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट,

दार्चुलामा प्रधानाध्यापक मृत्यु प्रकरण : आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा ८ जना पक्राउ

दार्चुला- दार्चुलाको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको

नेप्से परिसूचकमा ६.५१ अंकको गिरावट

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक आज पनि

प्रधानन्यायाधीशमा डा. शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा डा. मनोज कुमार शर्माको नाम

विनियोजन विधेयकमा दलित समुदायको उत्थानका योजना खोज्दै सांसद

काठमाडौं– संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका