काठमाडौं– नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेका मध्यपूर्वी देशहरुमा पछिल्लो समय विकसित तनावका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट देखापर्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ ।
       
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘पश्चिम एसियाको समस्या र नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा अर्थ–आप्रावसन क्षेत्रका जानकारहरुले उक्त सङ्कटबाट जोगिन जतिसक्दो चाँडो पूर्वतयारीका काम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
 
अमेरिका/इजरायल–इरान तनावका बीच विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट गहिरिँदै गएको र त्यसबाट नेपालजस्ता विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएका तथा आयातित इन्धनमा भरपर्नुपर्ने मुलुकहरू बढी प्रभावित हुने उनीहरुको आङ्कलन छ । मध्यपूर्वी क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्दै गएमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने, नेपाली श्रमिकको रोजगारी कटौती हुने र त्यसबाट रेमिट्यान्स घट्न गई नेपालीको चुलोचौकोमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा देखिएको तनावका कारण नेपालमा ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने बताए । ‘अब ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ, पेट्रोलियम पदार्थसहितका दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको उचित मौज्दात राख्ने र त्यसको व्यवस्थापनमा मेहनत गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
 
अब गठन हुने सरकारले चुलिँदो विश्वव्यापी सङ्कटसँग जुध्न सक्ने योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्टले आपूर्ति प्रक्रियामा जिम्मेवार सरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन हुनुपर्ने बताए । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा नेपाल पूर्णरुपमा भारतमा निर्भर रहेको अवस्थामा भारतमै पेट्रोलियम पदार्थका अभाव देखिँदा त्यसको प्रभाव स्वतः नेपाली बजारमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
 
श्रम आप्रवासन क्षेत्रका जानकार रामेश्वर नेपाल मध्यपूर्वी मुलुकमा तनाब बढ्दै जाँदा विप्रेषण, रोजगारी र नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा चुनौती थपिन सक्ने बताउछन् । पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा कार्यरत श्रमिक ठूलो तनावका बीचमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित मुलुकमा रहेका श्रमिकलाई सरकारले सुरक्षामा आश्वस्त पार्न नसकिरहेको बताए ।
 
‘विकसित घटनाक्रममा सरकारले तत्काल नेपाली श्रमिकलाई ‘रेस्पोन्स’ गर्न सक्यो, तर आश्वस्त बनाउन सकेन, संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको अवस्थामा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई ‘सुरक्षित भएर बस’ मात्रै भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘प्राप्त जानकारीअनुसार हालसम्म द्वन्द्वमा मारिनेमा आप्रवासी श्रमिक छन्, सम्बन्धित मुलुकले पर्याप्त सुरक्षा दिन नसक्दा आप्रवासी श्रमिक बढी प्रभावित भइरहेका छन् ।’
 
मध्यपूर्व र खाडीका देशमा झन्डै २० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । त्यहाँका नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित तुल्याउने र आवश्यक परेको खण्डमा उद्धार गर्ने सन्दर्भमा सरकारले तयारी गरिरहेको छ । खाडी मुलुकमा कार्यरत कानुनी हैसियत गुमाएका नेपाली श्रमिक यसबाट बढी प्रभावित हुने विज्ञको चिन्ता छ । ती देशमा मुख्यगरी निर्माण, सुरक्षा र सेवा क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक रहेका छन् ।
 
नेपालबाट दैनिक करिब एक हजार ५०० भन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि खाडीको क्षेत्र जाने गरेको छन् । मध्यपूर्वी देश द्वन्द्वमा फस्दै जाँदा नेपाली युवाका लागि रोजगारीको अवसर गुम्न सक्ने अनुमान छ ।

सेजनका अध्यक्ष भागवत भट्टराईले मध्यपूर्वी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरू रहेको र पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमबाट नेपालमा पर्न सक्ने आर्थिक र सामाजिक प्रभावबारे सरकारलाई झकझकाउन र देखिएका अन्योल हटाउन सरोकारवाला र विज्ञसँग अन्तरक्रिया गरिएको बताए । रासस