काठमाडौं- आर्थिक वर्षको सुरुवातमै ’जेन-जी’ आन्दोलनको राप झेलेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस वर्ष ठूलो प्रशासनिक र राजनीतिक अस्थीरताको सामना गर्‍यो ।

यस वर्ष छोटो समयमै तीन जना पटक मन्त्री फेरिए । तर, यतिका चुनौतीका बावजुद मन्त्रालयले सेवा प्रवाह र केही महत्वपूर्ण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।

०८१ असारमा स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रदिप पौडेलले आन्दोलनपछिको राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै भदौ २४ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछिको परिस्थितीलाई व्यवस्थापन गर्न निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । उक्त सरकारमा डा. सुधा शर्माले कात्तिक ९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइन् ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य उद्देश्य बोकेको सो सरकार बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै स्वतः खारेज भयो । हाल स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी निशा मेहताले सम्हालिरहेकी छन् ।

जेन-जी आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीले मन्त्रालयको मुख्य भवन जलाइदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्य पूर्णतः प्रभावित भएको थियो ।

भवन खरानी भएपछि केही महिना स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) को भवनबाट मन्त्रालय सञ्चालन गरिएको थियो ।

हाल मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रै अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएको प्रिफ्याब कटेरोबाट आफ्नो दैनिक कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधारको चरम अभाव भएपनि कर्मचारी र नेतृत्वले सेवा ठप्प हुन दिएका छैनन् ।

डा. सुधा शर्माको ५ महिने कार्यकलमा भएका काम

आन्दोलनको राप र प्रशासनिक अस्थीरताबीच जिम्मेवारी सम्हालेकी पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले ५ महिनाको अवधिमा आन्दोलनका घाइतेलाई राहत तथा उपचार गर्नेदेखि गुनासो व्यवस्थापनसम्मको कामलाई आफ्नो प्रगति विवरणमा समेटेकी छन् ।

१. आन्दोलनका घाइतेलाई राहत र उपचार
मन्त्री शर्माले आफ्नो कार्यकालमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको गुणस्तरीय उपचार, राहत वितरण र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको वर्गीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेकी छन् ।

२.अस्पताल पूर्वाधार र सेवा विस्तार
वीर अस्पतालमा आकस्मिक उपचार विभागमा ५५ श्यया थप गरी विस्तार गरिएको । ९३ वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भई ६२ वटाबाट प्रारम्भिक सेवा सुचारु गरिएको । स्वास्थ्य संस्था नभएका १३० वटा वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणका लागि बजेट निकासा गरिएको ।

३. मानसिक स्वास्थ्य र सचेतना
स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ मङ्सिर २४ देखि फागुन ३० सम्म देशव्यापी मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको छ । यसै अन्तर्गत सबै सङ्घीय अस्पतालहरूमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिएको छ भने ७५३ वटै स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम मार्फत मनोसामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

४. औषधि उत्पादन र गुणस्तरमा सुधार
सिंहदरबार वैद्यखानाको पुनरुत्थानलाई डा. शर्माले प्रमुख उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेकी छिन् । पहिले ३५ थरिका औषधि उत्पादन हुँदै आएकोमा अहिले १०२ प्रकारका औषधि उत्पादन सुरु भएको छ । राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

५. मातृ शिशु स्वास्थ्य र नयाँ सेवाहरू
सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका दुर्गम स्थानीय तहहरूमा एकीकृत प्रजनन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ भने ५२ जिल्लामा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा वैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्कने नेपालीहरूका लागि विशेष क्लिनिक सञ्चालन गरिएको छ ।

६.कर्मचारी कल्याण र गुनासो व्यवस्थापन
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको नर्सहरूको पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै नर्सिङको न्यूनतम तलब २७ हजार ७ सय ८४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, मन्त्रालयमा प्राप्त भएका ६६९ वटा जनगुनासाहरूलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री मेहताका १७ दिन

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले पनि पदभार सम्हालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय पहल अघि बढाएकी छन् ।

कार्यभार सम्हालेको छोटो समयमै उनले सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार र स्वास्थ्य बिमा सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकी हुन् । सरकारी अस्पतालहरूको सेवा सहज बनाउन मन्त्री मेहताले डिजिटल रिपोर्ट प्रणाली लागू गर्ने योजना सार्वजनिक गरेकी छन् । यसले बिरामीले लाइन बस्नुपर्ने झन्झट घटाउने र सेवा छिटो तथा पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, केही वर्षयता कमजोर बन्दै गएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुधार उनको अर्को मुख्य एजेन्डा बनेको छ । बीमा नवीकरण दर घट्दै गएको सन्दर्भमा कार्यक्रमलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने तयारी मन्त्रालयले अघि बढाएको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखिएको जनशक्ति अभाव समाधान गर्न मन्त्री मेहताले दरबन्दी पुनरावलोकन र स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन सुधार गर्ने नीति अघि सारेकी छन् । दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार र सबै नागरिकको पहुँचमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत उनले राखेकी छन् ।

मन्त्री मेहताले औषधि खरिद तथा आपूर्तिमा देखिने अनियमितता रोक्न पारदर्शी प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी छन् । यससँगै मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा पुनःस्थापना सेवामा समेत ध्यान दिने उनको योजना छ ।

यद्यपि, केही विषयमा कार्यान्वयन सुस्त रहेको भन्दै मन्त्री मेहताको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा सुधारको गति अपेक्षाअनुसार नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।