काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । पदभार सम्हालेको पहिलो दुई साताको अवधिमा मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न संरचनात्मक र नीतिगत पहल अघि बढाउँदै कामको प्रभावकारिता बढाउन ‘डेलिभरी मा आधारित शासन प्रणाली’ लागू गर्ने दिशामा कदम चालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसका लागि सहसचिव रुद्र सिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको छ । उक्त एकाइले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको कार्यसम्पादन, समय सीमा पालना र स्रोत साधनको उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नेछ ।

त्यस्तै विद्युत् सेवा सम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाउँदै मन्त्रालयले दुई सातामै ४ हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरेको छ । फोन, ह्वाट्सएप, इमेल र ‘हेलो सरकार’ मार्फत आएका सबै गुनासो फर्छ्योट गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका निम्ति मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न समिति गठन गरेका छन् । ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति तयार गर्न, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन गर्न, पीपीए प्रक्रियाका अवरोध हटाउन र अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्न अलग–अलग अध्ययन समिति सक्रिय छन् ।

तीमध्ये केही समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत तयार गरिसकेका छन् । मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयकहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै कार्य अगाडि बढाएको छ । जसमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ भने विद्युत् नीति अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको छ ।

यसैगरी जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप प्रभावित परिवारलाई समेट्ने निर्णय गर्दै आठ जनालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने काम अगाडि बढाएको छ । यसअघि २७ जनाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।

ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन विश्व बैंक लगायत दातृ निकायसँग संवाद बढाइएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ‘हानि नोक्सानी कोष’ मा करिब ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठको अगुवाईमा अधुरा र ढिलाइ भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

यसमध्ये सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना, हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन, बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना लगायतका परियोजनामा काम अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ ।

साथै मनसुनको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै डुबान तथा नदी कटान प्रभावित क्षेत्रहरूमा पूर्वतयारी कार्य तीव्र पारेको छ । साथै, त्रिभुवन विमानस्थलमा उड्डयन मौसम सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ ।