काठमाडौँ- सरकारले सरकारी कर्मचारीका लागि साताको दुई दिन बिदा लागू गरेपछि चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ सेवा व्यवस्थापन थप जटिल बनेको छ ।
अपर्याप्त जनशक्ति, न्यून भत्ता र कार्यस्थलमा विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण नर्सहरू ‘डिमोटिभेटेड’ बन्दै गएको अस्पतालकै प्रशासन तहबाट गुनासो आएको छ ।
एक सरकारी अस्पतालकी नर्सिङ प्रमुखका अनुसार अस्पतालको इन्डोर, इमर्जेन्सी र आईसीयू सेवा बिदाका दिन पनि निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले ड्युटी व्यवस्थापन अत्यन्त कठिन बनेको छ । ‘बिदा दिँदा सिफ्ट मिलाउन सकिँदैन, नदिँदा कर्मचारीको अधिकार हनन् भएको गुनासो आउँछ,’ उनले भनिन् ।
आफू सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने आधिकारिक व्यक्ति नभएको बताएपछि खबरहबले उनको पहिचान खुलाएको छैन । उनका अनुसार सरकारी अस्पतालहरू पहिले नै न्यून दरबन्दीमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ‘नर्स र बिरामीको अनुपात मापदण्डभन्दा निकै कम छ । यस्तो अवस्थामा दुई दिन बिदा कार्यान्वयन गर्दा सेवा सञ्चालनमै समस्या देखिएको छ ।’ उनले भनिन् ।
भत्तामा समेत विभेद
नर्सहरूले चिकित्सक र नर्सबीच रात्रिकालीन भत्तामा समेत ठूलो विभेद रहेको बताएका छन् । एउटै अस्पतालमा चिकित्सकले राति ड्युटी गरेबापत ५५० रुपैयाँदेखि १२ सय रुपैयाँसम्म भत्ता पाउँदा नर्सहरूले भने १३ घण्टासम्मको ड्युटीका लागि १२७ रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेको गुनासो छ ।
‘यो रकमले खाजा खर्च पनि धान्दैन । नाइट ड्युटी गर्न कर्मचारीहरू इच्छुक हुँदैनन्,’ नर्सिङ प्रमुखले भनिन् । उनका अनुसार पर्याप्त प्रोत्साहन नहुँदा नाइट ड्युटी जबरजस्ती मिलाउनुपर्ने अवस्था छ ।
एउटै अस्पतालमा एउटै समयमा सँगै काम गर्ने चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीले ५५० देखि १२ सय सम्म भत्ता पाउँदा नर्सले १२७ रुपैयाँ पाउनु यो कस्तो न्याय हो ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
स्वास्थ्यमा असर, सेवामा जोखिम
रात्रिकालीन ड्युटीका कारण नर्सहरूको स्वास्थ्यमा सोत प्रत्यक्ष असर परेको उनको भनाइ छ । ‘नाइट सिफ्टले शरीरको ‘सार्केडियन रिदम’ बिगार्छ । निद्रा, मानसिक स्वास्थ्य र शारीरिक क्षमतामा असर पर्छ,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार प्रेरणा बिना काम गर्दा उपचार प्रक्रियामा त्रुटिको जोखिम पनि बढ्ने गरेको छ । ‘स्टाफ नै मानसिक तनावमा हुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन कठिन हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
दक्ष नर्स विदेश पलायन
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत अनुभवी नर्सहरू विदेशिने क्रम तीव्र बन्दै गएको पनि अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । ‘योग्य र दक्ष नर्सहरू कामको चाप, न्यून सुविधा र भविष्यप्रतिको असुरक्षाका कारण विदेश जान चाहिरहेका छन्,’ नर्सिङ प्रमुखले भनिन् ।
उनका अनुसार अस्पतालहरूले नयाँ कर्मचारी ल्याएर तालिम दिने, तर केही समयमै उनीहरू विदेश जाने अवस्था बढिरहेको छ ।
राज्यले गुणस्तरीय सेवा माग्छ, तर वातावरण दिँदैन
राज्यले ‘क्वालिटी केयर’ को माग गरे पनि त्यस अनुसारको कार्य वातावरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको नर्सहरुको आरोप छ ।
नर्सिङ प्रमुखका अनुसार राज्यले एकातिर क्वालिटी केयरको माग गर्ने तर अर्कोतिर जनशक्तिलाई आवश्यक पर्ने सहज वातावरण र उत्प्रेरणा दिन सकेको छैन ।
‘हामी नर्सिङ प्रमुखहरू बीचको अवस्थामा छौँ । एकातिर कर्मचारीको अधिकार सम्मान गर्नुपर्छ, अर्कोतिर बिरामीलाई अलपत्र छोड्न सकिँदैन,’ उनले भनिन् ।
नर्सिङ प्रशासनले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सेवाको चापअनुसार दरबन्दी र जनशक्ति थप गर्न र बिदाका दिन काम गरेबापत अतिरिक्त भुक्तानी तथा रात्रिकालीन भत्ता वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ ।
नर्सिङ संघ–संस्थाहरूले यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहे पनि मन्त्रालय र प्रशासन तहबाट ठोस निर्णय आउन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ ।
उनीहरूका अनुसार समयमै सुधारका कदम नचालिए सरकारी अस्पतालको नर्सिङ सेवा थप संकटतर्फ जाने खतरा बढ्दै गएको छ ।














प्रतिक्रिया