नेपाल चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित आमूल परिवर्तन ल्याउन असफल भएको टिप्पणी गरे । 

उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सोच र दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा पुरानै कार्यक्रमलाई दोहोर्‍याउने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनशक्ति व्यवस्थापन भए पनि त्यसबारे स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नदेखिएको डा. कार्कीले बताए । 

स्वास्थ्य ऐनको अभावमा विशिष्टीकृत सेवा कसरी विस्तार गर्ने, सेवा–सुविधालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा सरकार मौन रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले ‘सिबीसी’ र ‘स्वास्थ्य प्रोबेसन’जस्ता कार्यक्रम विगतमा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्मरण गराउँदै आयुर्वेद प्रवर्द्धनको विषय समेत वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको तर व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

 ‘समग्र नीति हेर्दा नयाँ दृष्टिकोणभन्दा पुरानै कार्यक्रमको ‘रिप्याकेजिङ’ जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने स्पष्ट योजना नभएको तथा ‘हेल्थ केयर ट्याक्स’ जस्ता विकल्पमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको उनको धारणा छ ।

‘एक पालिका, एक अस्पताल’ अवधारणा सकारात्मक भए पनि त्यहाँ कस्ता सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट खाका नभएको डा. कार्कीले बताए । 

उनका अनुसार आधारभूत अस्पताल निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले स्थानीय तहमा वेलनेस सेन्टर र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सुदृढ गर्दै प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक सेवाबीच एकीकृत प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।

तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

डा. कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन नसकेका केही महत्वपूर्ण विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उत्पादित स्वास्थ्य जनशक्तिलाई स्वदेशमै कसरी उपयोग गर्ने र एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा विकसित नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई नीतिगत रूपमा प्राथमिकता दिन नसकिएको उनले उल्लेख गरे । तीन तहका सरकारबीच समन्वय, अस्पतालको गुणस्तर मापन तथा स्वास्थ्य उपकरणको प्रभावकारी अनुगमनजस्ता विषयमा पनि नीति मौन रहेको उनको टिप्पणी छ।

मेडिकल टुरिज्मको चर्चा गरिए पनि योग, आयुर्वेद र आधुनिक चिकित्सालाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउने रणनीतिक सोच नदेखिएको उनले बताए । 

सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएन

कसैसँग सल्लाह नगरी जुनसुकै विषयमा पनि एकल निर्णय गर्ने बालेन प्रवृत्ति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि देखिएको छ । जसका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसारको ठोस र प्रभावकारी योजना समेटिन नसकेको गुनासो गरिएको छ । 

विगतमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय र योजना आयोगले चिकित्सक तथा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गर्ने अभ्यास रहे पनि यसपालि त्यस्तो छलफल नभएको डा. कार्कीको आरोप छ ।

बजेटतर्फ संकेत गर्दै उनले हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको करिब ४–५ प्रतिशत मात्र विनियोजन हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई क्रमशः बढाएर कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

 बजेट वृद्धिको बारेमा छलफल गर्न आफूहरूले अर्थमन्त्रीसँग समय मागे पनि अहिलेसम्म समय नदिएको डा. कार्कीको गुनासो छ । नीति तथा कार्यक्रम जस्तै सम्बन्धित निकायसँग छलफल नै नगरी बजेट ल्याउँछन् कि अहिलेसम्म बोलाएका छैनन् कार्कीले भने । 

साथै स्वास्थ्य बजेट पूर्वाधार र उपकरणमा मात्र सीमित नभई मुख्य रूपमा जनशक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको जोड छ । ‘जनशक्ति बिनाका भवन र उपकरणले मात्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

डा. कार्कीका अनुसार वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्रका आम नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूको अपेक्षालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

उनले स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि स्पष्ट नीति, जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री दृष्टिकोण र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताए । केही नयाँ प्रयासहरू समेटिए पनि आधारभूत आवश्यकताहरू भने ओझेलमा परेका देखिन्छन् ।

केही पुराना महत्वपूर्ण योजनाहरूलाई पनि नसमेटेको देख्दा विगतका सरकारले गरेका सबै कामहरू गलत हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको हो कि जस्तो देखिएको डा. कार्कीको विश्लेषण छ ।