काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालका सहप्राध्यापक तथा अर्थविद् डा. रेशम थापाले सरकारले नयाँ प्रकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै डा. थापाले आफूले वर्तमान सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरेकोमा त्यस्तो नपाएको बताए ।

उनले ०४८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पहिलो उदारीकरण सुरुवात गरेकोमा त्यसैगरी नयाँ ‘रिमार्केबल’ नीति ल्याउने अनुमान गरेकोमा त्यस्तो नदेखिएको बताए । 

‘मैले अलिकति फरक अपेक्षा गरेको थिएँ, नयाँ र ‘रिमार्केबल चेन्ज’ सहित आउँछ भन्ने लागेको थियो, ०४८ तिर जसरी डा रामशरण महतले जुन नयाँ कुरा ल्याउनुभएको थियो’, उनले भने, ‘ नेपाल उदारीकरण हुन बाँकी पनि छ, यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ, नकारात्मक पक्ष पनि छ, केही फाइदा पनि गर्ला, केही बेफाइदा पनि गर्ला, मुख्य कुरा यसको तयारी गर्नुपर्ने बेला हो ।’

विगतमा व्यूरोक्रेसीबाट बढी गाइडेड हुने प्रकारका सरकारहरू आइदिएको भएर सामान्य नीतिगत र प्रशासनिक सुधार गर्ने एजेण्डालाई नै दोस्रो सुधार गर्ने भनेर रिपोर्ट बनाएर झुक्याइएको उनले बताए । त्यसैले वर्तमान सरकारले आर्थिक सुधारको लागि तयारीस्वरूप नीति अगाडि सार्नसक्ने आफूलाई लागेको उनको भनाइ छ ।

 ‘जस्तो पहिलो आर्थिक उदारीकरण गर्ने बेलामा अदालत, पुलिस, प्रशासन, विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम त्यो अनुसार सुधार गरेर त्यसको आधारमा हामीले उदार नीति बनाएको भए त्यसले धेरै फाइदा दिन सक्थ्यो’, उनले भने, ‘त्यस्तै, हामीले दोस्रो चरणको आर्थिक उदारीकरण गर्दाखेरि खासगरी राष्ट्रबैंकसँग सम्बन्धित, बैंकसँग सम्बन्धित, ‘इकोनोमी इन्टेलिजेन्ट’, एउटा देशबाट अर्को देशमा पूँजी ‘फ्लो’ गर्दा गर्ने सुधार लगायतका कुरामा निर्दिष्ट गर्नेबेला भएको थियो । यी विषयमा तयारीस्वरूपका केही कुरा आउँछन् होला भन्ने लागेको थियो ।’

बजेटमा समावेश हुने विषयहरू कसरी आउँछन् त्यो हेर्नुपर्ने तर, संविधानअनुसार स्थानीयतालाई आत्मसात गर्दै बन्ड निकाल्नेतर्फ पनि नीतिले अंगिकार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा त्यस्तो नदेखिएको उनले बताए ।

‘अरु कुरा बजेटमा आउला नआउला, यो संघीयता र स्थानीयतामा आधारित अर्थतन्त्रलाई आधार मानेर यो संविधानकै आर्थिक पाटो अगाडि बढाउँछ भन्ने जुन कुराहरू छन्, स्थानीयतालाई आत्मसात गरेर ‘बन्ड’ निकाल्नतिर यो सरकार जाला भन्ने लागेको थियो’, उनले भने ।

साथै, उनले नीति तथा कार्यक्रमले लामो समयदेखि समस्या देखिएको पुँजीगत खर्च वृद्धिको आधार पनि दिन नसकेको बताए । 

‘हामीलाई त राजस्वको समस्या हो, साथै, पुँजीगत खर्च छुट्याउन नसकिने र छुट्याएको पनि खर्च हुन नसक्ने नेपालको समस्या हो, त्यसैले यो–यो कारण हामी पुँजीगत खर्च बढाउँछौँ, यो–यो तरिकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नभएर आगामी पाँच वर्षमा यो स्तरमा खुर्याउँछौँ र पुऱ्याउँदा अर्थतन्त्रको आकार यो बन्छ र आर्थिक वृद्धिदरको दोहोरो अंकको आधार पनि बन्छ भनेर खाका आउँछ भन्ने अनुमान थियो तर, आएन’, उनले भने ।

 नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँ विषय समेटिन नसेकेको भन्दै उनले परम्परागत पार्टीहरूले विगतमा ल्याउने भन्दा नयाँ देखिन नसकेको तर्क गरे ।

‘पैसा विदेश पठाउन, ल्याउन सकिने भनेर केही लिवरल नीति लिएको देखिन्छ, स्वीफ्ट कोड प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग हुन्छ ? कसलाई जिम्मा दिने ? अप्ठ्यारो पर्छ कि थाहा छैन, तर, पुराना परम्परागत पार्टीहरूले ल्याउनेभन्दा नयाँ कुरा केही पनि देखिँदैन’, उनले भने, ‘यसको अर्थराजनीतिक अर्थ मैले कसरी लगाएँ भने हामी पुग्ने भनेको सम्मुन्नत नेपालमा हो । त्यहाँसम्म पुग्नलाई हामीसँग विभिन्न बाटाहरू छन् । त्यहाँसम्म पुग्न संवैधानिक संरचना र अहिलेकै स्थानीयतामा आधारित ठिक छ । थोरै आर्थिक सुधार गर्यो भने मात्रै हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ ।’

अहिलेको सरकार पनि अर्थराजनीतिक रूपमा यथास्थितिबाट माथि उठ्न नसकेको उनको टिपप्णी छ । डा थापाले नगद रहित अर्थतन्त्रको विषयमा सरकारले लिएको नीतिमाथि टिप्पणी गर्दै ‘के नगदरहित अर्थतन्त्र वा अनलाइन पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै यो देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ त ?’ प्रश्न गरे ।

 ‘एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई नगदमा भुक्तानी गरेको कारण यो देशमा भ्रष्टाचार भएको हो त ? समग्रमा नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारहरू, ठूलो–ठूलो रकममा हुने भ्रष्टाचारहरूको बारेमा नसोचिकन सानातिना कुरामा हात हालेको जस्तो अर्थात् असाध्यै हल्का रूपमा लिएको जस्तो लाग्यो’, उनले भने ।

साथै, सरकारले अहिलेको लिएको नीति तथा कार्यक्रमले विदेशी लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रको थप लगानी वृद्धि हुन्छ भन्ने प्रश्नमा पनि थप उदारता नबोकेको डा. थापाको बुझाइ छ । 

‘प्रस्ट हुनुपर्ने कुरामा प्रस्ट भएन किनभने विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सेवा विस्तार गरिनेछ भनिएको छ, त्यो विभिन्न किन भन्नुपर्यो ? पहिले नै भारतसँग विप्पा सम्झौता भइसकेको छ । त्यो भन्दा अघि पनि पाँचवटासँग सम्झौता भइसकेको छ, अब चीनसँग गर्छु भन्न किन नसकेको ? भारतसँग भएकोलाई थप सुदृढ गर्छु भन्न किन नसकेको ?’

बजेट हेर्न बाँकी नै रहेको र नीति तथा कार्यक्रम भने प्रस्ट नभएको उनले बताए ।

 सामान्यतया पछिल्लो समयमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सीमित क्षेत्रले बाहेक नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् तर, सरकारले भने दोहोरो करमुक्तिको सम्झौता बिस्तार गर्ने नीति लिएको छ । विगतमा पुँजी पलायन र पुँजीगत लाभकरको विषयमा करमुक्ति सम्झौताका विषय निकै विवादित बन्न पुगेका छन् ।

अर्थविद् डा थापाले पनि सो विषय पर्याप्त अध्ययन नगरी ल्याइएको हुनसक्ने भन्दै ‘ट्याक्सहेभन सृजना हुने, ट्याक्सहेभन च्यानल प्रयोग हुनसक्ने हुनसक्छ’, भने । साथै, उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरेर राखिएको कार्यक्रमको विषयमा पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

‘एउटा पेटभरी खान नपाएर विदेशीएको नेपालीले अहिले नै नेपालमा आएर नेपालमा लगानी गरेर देशलाई धनी बनाइदिन्छ भन्ने हुँदैन, मान्छेको नागरिकता पासपोर्ट हुन्छ, पुँजीको हुँदैन, फाइदा छ भने जहाँ जसरी पनि आउँछ, होइन भने आउँदैन’, उनले भने, ‘ज्यालाको लोभमा विदेशमा गएको नेपालीले नेपालमा फर्केर लगानी गरेर नेपाल उँभो लाग्छ भन्ने कुरा आधारभूत रूपमा नै गलत हो ।’

सरकारले गर्न खोजेको पुँजीबजार, बन्ड बजार लगायतका विषयमा ल्याएका नीतिहरू केही सकारात्मक भए पनि स्पष्ट नदेखिएको पनि उनले बताए । ‘सीमारहित अर्थतन्त्र, तौलरहीत अर्थतन्त्र जस्ता शब्दहरू ‘सुडो पोलिटिक्स’बाट राख्ने कुराहरूबाट प्रभावित भएको देखिन्छ’, उनले भने ।