काठमाडौं- सैन्य शैलीकै पोशाक लगाएर सार्वजनिक स्थानमा निस्किएपछि विवादमा परेको ‘ग्रिन आर्मी’विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ।

उक्त संगठनको संरचना, पोसाक, दर्जा तथा चिह्न प्रयोगको विषयमा दायर रिटमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता साम्ब राज अर्यालसमेतले दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । विपक्षी नं. १ देखि ७, ९ र १० का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा विपक्षी नं. ८ र ११ का हकमा आफैं वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकोमा अदालतले निवेदनको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न उचित हुने जनाएको छ ।

अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले आगामी असोज ५ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । उक्त पेसीको जानकारी विपक्षीलाई समेत दिन आदेशमा भनिएको छ ।