काठमाडौं-  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले नेपालसहित १५ राष्ट्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित गरेको छ। मङ्गलबार भएको गोप्य मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तीन वर्षे कार्यकाल सम्हाल्नेछन्।

निर्वाचित राष्ट्रमध्ये अफ्रिकी समूहबाट बुरुन्डी, घाना, नाइजेरिया र जाम्बिया तथा एसिया–प्रशान्त समूहबाट जापान, जोर्डन, कुवेत र नेपाल छन्।

त्यसैगरी, पूर्वी युरोपेली समूहबाट माल्दोभा र युक्रेन, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन समूहबाट ब्राजिल, डोमिनिकन रिपब्लिक र उरुग्वे तथा पश्चिमी युरोपेली र अन्य राष्ट्रको समूहबाट जर्मनी र आयरल्यान्ड निर्वाचित भएका छन्।

यस वर्ष सदस्यताका लागि प्रस्तुत गरिएका सबै १५ उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। बुरुन्डी, घाना, जापान, कुवेत, ब्राजिल र डोमिनिकन रिपब्लिक परिषद्मा पुनः निर्वाचित भएका छन्।

जेनेभामा मुख्यालय रहेको मानवअधिकार परिषद् विश्वभर मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि काम गर्ने अन्तरसरकारी निकाय हो। परिषद्मा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ। प्रत्येक सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षको हुने भएकाले सदस्यताको निरन्तरता र नियमित परिवर्तन सुनिश्चित गर्न हरेक वर्ष करिब एकतिहाइ सदस्य निर्वाचित गरिन्छन्।

परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वको सन्तुलन कायम गर्न पाँच क्षेत्रीय समूहका लागि सिट छुट्याइएको छ। जसअनुसार अफ्रिकी र एसिया–प्रशान्त समूहका लागि १३–१३, पूर्वी युरोपेली समूहका लागि छ, ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन समूहका लागि आठ तथा पश्चिमी युरोपेली र अन्य राष्ट्रको समूहका लागि सात सिट निर्धारण गरिएको छ।