काठमाडौँ – भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा मतदाता नामावली संशोधनविरुद्ध भएको प्रदर्शनको समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा ३० भन्दा बढी पत्रकारलाई प्रहरीले अस्थायी रूपमा नियन्त्रणमा लिएको छ। पत्रकारमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि पत्रकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरूले घटनाको आलोचना गरेका छन्।

विवादास्पद मतदाता नामावली संशोधनको विरोधमा मुख्यतः युवाहरूले गरेको प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले पत्रकारहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको विभिन्न प्रेस स्वतन्त्रता समूहले जनाएका छन्। उनीहरूले घटनाले भारतमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता बढाएको बताएका छन्।

पत्रकारको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि काम गर्ने संस्था ‘कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स’ (सीपीजे)ले घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई भारतको लोकतान्त्रिक परम्परामाथिको धब्बा भनेको छ। संस्थाले पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन भारतीय अधिकारीहरूसँग माग गरेको छ।

दिल्ली प्रहरीले भने केही प्रदर्शनकारीले पत्रकारको भेष धारण गरेर प्रहरीको काममा अवरोध पुर्‍याएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, प्रेस परिचयपत्र लगाएका पत्रकारलाई प्रहरीले घिसार्दै नियन्त्रणमा लिएका दृश्य सार्वजनिक भएका छन्।

आइतबार कानुन व्यवसायीहरूले पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पत्रकारको सुरक्षा माग गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। समाचारमा उल्लेख भएअनुसार अदालतले पत्रकारको पक्षमा आदेश दिएको छ।

मतदाता नामावली संशोधनको विषयलाई लिएर भारतमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको हो। उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत गत वर्षयता मतदाता सूचीबाट १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको समाचारमा उल्लेख छ। आलोचकहरूले यो प्रक्रिया राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको र यसले लाखौँ मानिसलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

विपक्षी दल तथा प्रदर्शनकारीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। तर, निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले मतदाता सूचीमा रहेका दोहोरिएका तथा अयोग्य नाम हटाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै आएका छन्।

‘द कारभान’ पत्रिकाका २६ वर्षीय पत्रकार रायन थोमसले शनिबार प्रदर्शनको समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा आफू प्रहरीको कुटपिटमा परेको र केही समय नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन्। प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको दृश्य खिच्न पछिपछि गइरहेका बेला प्रहरी अधिकारीहरूले आफूलाई घेरा हालेर घिसार्दै बसमा चढाएको उनले बताएका छन्।

प्रहरीले आफ्नो टाउको, घाँटी र काँधमा प्रहार गरेको, क्यामेरा खोस्ने प्रयास गरेको र भिडियो फुटेज मेटाउन दबाब दिएको थोमसको भनाइ छ।

त्यस्तै, ‘द वायर’ समाचार वेबसाइटकी प्रबन्ध सम्पादक जाह्नवी सेनले आफूलाई दुई सहकर्मीसहित केही समय नियन्त्रणमा लिइएको बताएकी छन्। घटनास्थलमा अन्य पत्रकार भेला भएर तस्बिर खिच्न थालेपछि आफूहरूलाई रिहा गरिएको उनले जानकारी दिएकी छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यकालमा प्रेसमाथि दबाब बढ्दै गएको आरोप लाग्दै आएको उल्लेख गर्दै सेनले यसपटक नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको सङ्ख्या असामान्य रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गरेको कारबाहीका दृश्य सार्वजनिक हुन नदिन प्रहरी सक्रिय देखिएको थियो।

‘उनीहरूले पत्रकारको परिचयपत्र नदेखेका होइनन्,’ सेनले भनेकी छन्, ‘बरु उनीहरू प्रदर्शनका दृश्य बाहिर नजाऊन् भन्ने चाहन्थे।’

भारतको प्रमुख पत्रकार सङ्गठनमध्ये एक ‘प्रेस क्लब अफ इन्डिया’ले प्रहरीको व्यवहारलाई ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो प्रहार’ भनेको छ।

‘रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स’ले सार्वजनिक गरेको प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा भारत १८० देशमध्ये १५७औँ स्थानमा छ। एक दशकअघि भारत उक्त सूचीमा १३३औँ स्थानमा थियो।

आलोचकहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा आएको गिरावटका लागि विगत १२ वर्षदेखि सत्तामा रहेको मोदी सरकारलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले आलोचनात्मक समाचार, पत्रकारिता र असहमतिका आवाजमाथि नियन्त्रण बढाउँदै लगेको छ। तर, सरकारले भने यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।अ