काठमाडौं – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट कूल १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको अन्तिम विवरण अनुसार, १७ चुनाव चिह्नका (एकलसहित) उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका हुन् ।

बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा यही पुस २८ गते बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो । नाम फिर्ता लिने विषयमा आयोगले सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको थियो ।

आयोगले उम्मेदवार आफैँ उपस्थित भएर वा वारेसमार्फत पनि नाम फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तोकिएको समयसीमाभित्र एकलसहित १७ चुनाव चिह्नका १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार फिर्ता लिनेमा एकल चुनाव चिह्नबाट बन्द सूचीमा नाम पेस गर्ने राजनीतिक दलका उम्मेदवारसमेत छन् ।

नाम फिर्ता लिनेमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का ११० उम्मेदवार रहेका सहायक प्रवक्ता जिसीले बताए । उक्त पार्टी अन्य दलसँग एकता गरेकाले तयसअघि पेस भएका सबै उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता लिएका उनको भनाइ छ ।

यसैगरी जनमत पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, जनादेश पार्टी नेपालका छ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का पाँच जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र राष्ट्र निर्माण दल नेपालका चार/चार जना तथा नेपाली कांग्रेस, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का दुई/दुई जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संयुक्त नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट जाँतो एकल चुनाव चिह्नका एक उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका छन् ।

यसैगरी गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट एक/एक जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका आयोगले जनाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीका लागि यही पुस १३ र १४ गते दलहरूले आयोगमा नाम पेस गरेका थिए ।

कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत ११० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि आयोगले पछिल्लो जनगणनाका आधारमा जातीय प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको छ ।