देउवाको जवाफ : कानुनले दिए प्रतिनिधि सभाको टिकटमा अर्कैले हस्ताक्षर गरे हुन्छ « Khabarhub

देउवाको जवाफ : कानुनले दिए प्रतिनिधि सभाको टिकटमा अर्कैले हस्ताक्षर गरे हुन्छ


३० पुस २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


342
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीहरू विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापासँगको छलफलमा आफूले कानुनी जटिलता नखोजेको बताएका छन् ।

देउवाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी प्रक्रियामा आफ्नो हस्ताक्षर प्रयोग भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रत्यक्षतर्फको टिकटमा अर्काको हस्ताक्षर प्रयोग गर्न कानुनले मिल्ने भए तयार रहेको बताएका छन्।

‘राष्ट्रिय सभामा मेरो हस्ताक्षरबाट साथीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीमा पनि मेरै हस्ताक्षर गएको छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै वार्ता समितिमा रहेका संस्थापन पक्षीय एक नेताले बताए। 

उनले थपे, ‘अब प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको टिकटमा अर्को साथीको हस्ताक्षर कानुनअनुसार बनाउन मिल्छ भने म तयार छु। निर्वाचन आयोग र कानुनका जानकारसँग निर्क्यौल गरौँ।’

नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा पनि देउवाले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेका छन्। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले वैशाख १५ गते नेतृत्वसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले आफूले नेतृत्व छोड्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै भनिसकेको बताए।

 ‘विधानअनुसार पनि म उम्मेदवार बन्न मिल्दिनँ। तीन महिनामा के नै हुन्छ र?’ देउवाको भनाइ थियो।

देउवाको भनाइ सुनेपछि महामन्त्रीहरू विषयमा साथीहरूसँग थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै महाराजगञ्जबाट बाहिरिएका थिए। वार्ता समितिमा रहेका संस्थापन पक्षीय नेताका अनुसार छलफल अझै जारी रहने र कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्ष टुंग्याएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ।

प्रकाशित मिति : ३० पुस २०८२, बुधबार  १२ : ५९ बजे

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान

काठमाडौं- काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त

भियतनाममा बिरालो उद्धार अभियान

हो ची मिन्ह सिटी- भियतनामको हो ची मिन्ह सिटीमा प्रहरीले

ह्याट्रिक गरेपछि मेस्सीको सम्मानमा स्टेडियम नै जुरुक्क उठ्यो 

काठमाडौं– लियोनल मेस्सी फुटबल इतिहासकै महान् खेलाडी रहेको मंगलबार राति फेरि

रौतहटको सवारी व्यवस्थापनमा सुधार

रौतहट– मधेस प्रदेशको रौतहट जिल्लामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु

‘प्रेस स्वतन्त्रता, डिजिटल रूपान्तरण र ग्रामीण दूरसञ्चार विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा’

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता,